काठमाडौँ । आफ्नो हात जगन्नाथ गर्न पाए मान्छेले हुन र भ्याएसम्मका निर्णय गर्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाबाट विवादास्पद निर्णय लिएपछि उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटासहितका पदाधिकारी सातायता कार्यालय आएका छैनन् । मंसिर १४ मा त्रिवि सभाले १० वर्षदेखि करार सेवामा कार्यरत प्राध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय रद्दको माग राख्दै उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनले सातादेखि तालाबन्दी गरेका छन् । तालाबन्दीका कारण उपकुलपति बाँस्कोटा, रेक्टर शिवलाल भुसाल र रजिस्ट्रार पेशल दाहाल विश्वविद्यालय आउन छाडेका हुन् । उपकुलपति बाँस्कोटाले घरबाटै काम गर्ने गरेको एक कर्मचारीले बताए । त्रिविका प्रवक्ता योगेन्द्रप्रसाद दाहालले कार्यालय बन्द भए पनि पदाधिकारीले अन्य कार्यालयबाट काम गर्ने गरेको जनाए । तालाबन्दीका कारण उपकुलपति कार्यालय ठप्प छ । रेक्टर र रजिस्ट्रार कार्यालयको सचिवालयको कामकाज पनि अवरुद्ध छ । उनीहरूले पुल्चोकस्थित इन्जिनियरिङ, अध्ययन संस्थान परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुलगायत स्थानमा बसेर विश्वविद्यालयको जरुरी काम गर्ने गरेको कर्मचारी बताउँछन् । उनीहरूले कुनै निर्णय गराउनुपरे सम्बन्धित कर्मचारीलाई आफू भएकै ठाउँमा डाक्ने गरेका छन् । तालाबन्दी गर्ने विद्यार्थी संगठनले पदाधिकारीलाई विश्वविद्यालय प्रवेशमा समेत रोक लगाउँदै आएका छन् । सभाले गरेको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय खारेज हुनुपर्ने विद्यार्थी संगठनको माग छ । सत्तारूढ नेविसंघ, अखिल क्रान्तिकारी, समाजवादी विद्यार्थी युनियन, अनेरास्ववियु र एमालेनिकट अनेरास्ववियु, मोहन वैद्यनिकट अखिल क्रान्तिकारीलगायतका विद्यार्थी संगठनले पनि सभाको निर्णयको विरोध गरेका छन् । उनीहरूकै तालाबन्दीका कारण पदाधिकारीले कार्यकक्षबाहिरै बसेर दैनिक कामकाज गरेको प्रवक्ता दाहालले जनाए ।
गत असोज–कात्तिकमा आंशिक प्राध्यापकले तीन सातासम्म तालाबन्दी गर्दा पनि पदाधिकारी विश्वविद्यालय आएका थिएनन् । त्यतिबेला सरकारसँग करारको दरबन्दी माग गर्ने र सेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने खुला प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन स्थगित गर्ने सहमतिपछि तालाबन्दी खुलेको थियो । सभाले आफ्ना विषयमा कुनै निर्णय नगरेको भन्दै आंशिक प्राध्यापक पुनः आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले उपकुलपति कार्यालयअघि धर्ना, जुलुसलगायतका विरोध कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
त्रिविमा दशकौंदेखि मासिक ज्यालादारीमा आंशिक प्राध्यापक नियुक्त हुने, उनीहरूलाई करारमा नियुक्त गर्ने र करारलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने गरिँदै आएको छ । विद्यार्थी संघ संगठनले भने त्यसको विरोध गर्दै सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै प्राध्यापक नियुक्ति हुनुपर्ने माग राखेका छन् । अनेरास्ववियुका त्रिवि इन्चार्ज मदन विष्टले करार प्राध्यापकलाई स्थायी गर्ने निर्णय फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए । सभा बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा ४ सय ८० करारका प्राध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
१ हजार ४ सय २० आंशिक प्राध्यापकलाई करार गर्ने निर्णय देउवाकै मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ मा गरिसकेको थियो तर अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदा उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उनी पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि पुनः उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउन शिक्षा मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति मागेको छ ।