काठमाण्डौ । न्यायिक क्षेत्रका बदनाम पात्र चोलेन्द्रशमसेर जबराको झल्को दिँदै विशेष अदालतले अख्तियारबाट दर्ता भएका भ्रष्टाचारजन्य मुद्धाहरूमा जोडिएका पात्र र प्रवृत्तिलाई सफाई दिन थालेको छ । न्यायाधीशहरू रमेश पोखरेल, बलभद्र बास्तोला, खुसीप्रसाद थारुबाट भएको फैसलाले यस्तो सन्देश दिएको हो । सिमेन्ट कारखानाका लागि आवश्यक चुन ढुँगाको खानी सञ्चालन गर्दा खानी विभागले तोकेको मापदण्ड विपरित भएका काम रोक्दै १ अर्व, २८ करोड, १९ लाख ४८ हजार राज्यकोषको नोक्सानी पु¥याएका रैथाने व्यापारी पशुपति मुरारका, प्रवलजङ्ग पाण्डेको हकमा विशेषले खन्चुवा फैसला गरेको हो । जबकि खानी विभागकै उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको टोलीले सिद्धार्थ मिनरल्स, मारुती सिमेण्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट, अन्नपूर्ण क्वरिज, उदयपुर मिनरल्स, युनाइटेड सिमेण्ट, सोनापूर मिनरल्सजस्ता कम्पनीको पैसामा चोलेन्द्रका चेलाहरू बिकेका छन् ।
पशुपति मुरारका, प्रवजजङ्ग पाण्डे, ऋषी अग्रवाल, नरेश दुगड, निपेश तायल, भिमबहादुर क्षेत्री, विष्णु न्यौपाने, शरद गोयल, मानबहादुर श्रेष्ठलाई अभयदान दिने न्यायाधीशहरू चोलेन्द्र समशेर प्रधानन्यायाधीश भएका बेला न्यायाधीश बनेका पात्र हुन् । आव ०७४ देखि ०७६ सम्मको चुनढुङ्गा उत्खनन्मा मनपरी भएको थियो । पुरानो प्रतिवेदन दबाउन बिभागले इञ्जिनियरको नेतृत्वमा दोस्रो छानबिन समिति बनाएको थियो ।
कर्मचारी हात लिएपछि अपराधबाट बच्न सकिन्छ भन्ने हेक्का व्यापारीहरूलाई छ । आफ्नै बैङ्क, आफ्नै बीमा कम्पनी खडा गरेर राज्यलाई चुनौती दिने प्रवृत्ति लोकतन्त्रको गहना बनेको छ । राजनीतिक तह पनि यस्तो प्रकृत्ति र विनासको रक्षक भन्दा भक्षक बन्न रुचाउँछ । मुलुक बनाउने कुरा नेताको भाषणमा छ व्यवहारमा छैन् । दलहरूवीचमा जनताको सरोकारलाई केन्द्रमा ल्याउने एजेण्डा नै छैन् । लुटने र देश कंगाल बनाउने दलीय प्रतिस्पर्धाका कारण आख्तीयार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत संकटमा पु¥याएको छ । आयोगमा परेका उजुरीको छानविन वर्षौंसम्म झुल्छ । कतिपय छानविनका प्रमाण नष्ट हुन्छन् । माफीयाले कानून व्यवसायी कर्मचारी र राजनीतिज्ञहरूलाई प्रयोग गर्नु नौलो होइन् । नैतिक रूपमा कमजोर भएपछि ठाउँ खोज्ने पर्खेर बस्ने च्यानल मिले पछि भत्काउने चलन छ । बिजुली बाल्ने महशुल नर्तिने पनि यही छन् । देश सपार्ने एजेण्डा लिएका नेतामाथि भाँडतन्त्र मच्चाउनेले प्रहार गर्छन् । नेता नैतिकतामा बलियो त्यायधिस कानूनको पारखी प्रशासक निष्ठामा टिकेको भए एउटै बिभागले फरक फरक प्रतिवेदन लेखेर राज्यलाई उद्योगहरूले लिनुपर्ने रु १ अर्व २८ करोड १९ लाख ४८ हजार राजस्व गुमराह बनाउने थिएनन् । बिशेष अदालत मात्र होइन सर्वोच्च अदालत समेत बिकासको विरोधी छ भन्ने कुरा वेला वखतका फैसलाले छर्लङ्ग बनाउँछ ।