काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर सरकार र सत्ता साझेदार दलहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा उनले सरकारका भनाइ र व्यवहारबीच तालमेल नदेखिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। “विगतका गल्ती सच्याउने” भनिए पनि व्यवहारमा “उत्तर कोरिया शैली” अपनाइएको जस्तो देखिएको टिप्पणी गर्दै उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित जिम्मेवार नेताहरूलाई विषयमा गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन्।

शर्माले नेपालको न्यायिक इतिहासमा पञ्चायतकालमै नभएको गल्ती वर्तमान सरकारले दोहोर्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। संवैधानिक परिषद्को बैठकमा बहुमतको व्याख्यालाई लिएर उठेको विवादतर्फ संकेत गर्दै उनले संविधानको धारा १२८(४) को स्मरण गराएका छन्।

उक्त धाराअनुसार सर्वोच्च अदालतको व्याख्या सबैले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा बहुमतका लागि स्पष्ट बहुसंख्या आवश्यक हुने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै शर्माले सर्वोच्च अदालतको २०८१ जेठ १४ गतेको गण्डकी प्रदेशसभासम्बन्धी फैसलालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सदस्य आवश्यक हुने व्याख्या गर्दै उनले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा ३ जनाको सहमतिलाई बहुमत मान्न नसकिने तर्क गरेका छन्।

उनका अनुसार विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकमा बहुमतको सिद्धान्त समान हुन्छ, “उत्तर कोरिया बाहेक” भन्दै उनले कटाक्ष गरेका छन्।

शर्माले सरकार संवैधानिक परिषदको गणितलाई आफूअनुकूल व्याख्या गरेर न्यायपालिकामाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजिरहेको संकेत पनि गरेका छन्। उनले बहुमतको अर्थ स्पष्ट रूपमा बहुसंख्या हुनुपर्ने भन्दै सरकारलाई संविधान र स्थापित नजिरको पालना गर्न चेतावनी दिएका छन्।

यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बिहीबार साँझ ५ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान गरेका छन्। हालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नयाँ व्यवस्थाअनुसार चार जना सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्ने र तीन जनाको बहुमतले निर्णय गर्न सकिने प्रावधान लागू भएको छ।