काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई किन ‘विश्वास’को मत दियो ? देउवा बोल्दैनन्। अरू नेताहरूसँग पनि यसको प्रस्ट उत्तर छैन। नेपाली राजनीतिको उतार(चढावमा आम नेपालीले सजिलै भनिदिने एउटा शब्द हो ‘भारत र चीनले जे भन्यो त्यही हुने त हो‘।’ अर्थात् यो भनेको नेपाली राजनीतिमा गढेको एउटा ‘आदत’ हो। एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएका नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा सांसदहरूसँग विश्वासको मत माग्दैगर्दा धेरैलाई लागेको थियो( कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्छ। संसदको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस ससभापति शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डबारे कत्ति पनि ‘नकारात्मक’ देखिएनन्।
स्वभाविकरूपमा उनलाई बधाई दिए। आम मतदाता र पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई धन्यवाद दिए। अनि नेपाली कांग्रेसले ‘सरकारलाई संसदप्रति र संसदलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन संसदमा भूमिका खेल्ने‘’ बताए। तर अर्कोदिन उनले पार्टीका पदाधिकारीहरूसँग प्रचण्ड सरकारलाई ‘विश्वासको मत दिने’ प्रस्ताव राखे। देउवाले पार्टीमा गरेका प्रस्तावहरू लगभग अहिलेसम्म अस्विकृत भएका छैनन्। विरोधका स्वरहरू त आउँछन् तर फेल हुँदैनन्। सरकारलाई विश्वासको मत दिने प्रस्ताव पनि त्यस्तै भयो। दुई महामन्त्री र अरू केही नेताहरूले लिखित ‘असहमति’ त दिए र देउवाले ‘ह्वीप’ लगाइदिए। सरकार बाहिर रहेको सबैभन्दा धेरै सांसद भएको दल हो नेपाली कांग्रेस। गठबन्धन गरेर सँगै चुनाव लडेका प्रचण्ड एमालेसँग मिल्न गएपछि हातमै आएको ‘सत्ता’ कांग्रेसले गुमायो। एमालेसँग मिलेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए।
एउटै पार्टी नेकपामा छँदा ओलीसँग ‘विद्रोह’ गरेर नेपाली कांग्रेससँग गाँसिएका प्रचण्ड चुनावपछि फेरि ओलीतिरै लागे। ओलीसँगै छुट्टिएका माधव नेपाल एकीकृत समाजवादी पार्टी बनाएर कांग्रेससँगकै गठबन्धनमा चुनाव लडे। भनेजति सिट त आएन तर प्रचण्ड एमालेसँग नगएको भए सायद उनको पार्टी पनि सरकारमा जानेथियो। कांग्रेससँगै बाहिर रहेका उनको दलले पनि प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ। थुप्रै विग्रह, असहमती र ध्रुवीकरणका बीच लगभग ९९ प्रतिशत सांसदले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि अब प्रतिनिधिसभा लगभग ‘प्रतिपक्ष’ बिहीन भएको छ। त्यहाँ रहेका दुई पार्टीका दुई जना सांसदले मात्रै प्रचण्डलाई मत दिएनन्। योसँगै अब सदनमा प्रतिपक्ष को हो, भनेर बहस सुरु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसले आफूलाई प्रतिपक्षमै रहने त भनेको छ तर पनि सत्ताको शक्ति सन्तुलनमा आफूले पनि भाग खोजिरहेको छ।
अब हुने सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चुनावका लागि कांग्रेसले तयारी अघि बढाएको छ र त्यसको लागि पार्टी सभापति देउवालाई अरू दलहरूसँग कुराकानी गर्ने अधिकार दिएको छ। खासमा ‘विपक्षी दल’का बारेमा संविधानले स्पष्ट व्याख्या त गरेको छैन। तर केही ऐन नियमहरूमा त्यसबारे लेखिएको छ। जस्तो कि संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनलेमा ‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक’ का दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो दललाई विपक्षी दल भनेको छ। अहिले एकथरि नेताहरूले कांग्रेसले विश्वासको मत मात्रै दिएको तर समर्थन नगरेका कारण ऊ प्रतिपक्षकै भूमिकामा हुने भनेका छन्।
तर राजनीतिक सैद्धान्तिक आधारमा भने कांग्रेसले त्यो हैसियत गुमाइसकेको छ। योसँगै प्रतिपक्षी दलका नेताका हैसियतमा राज्यका केही अंगहरूमा चाहिने उपस्थितिबारे पनि अन्योल सिर्जना भएको छ। जस्तो कि संवैधानिक परिषद। प्रधानन्यायाधीशलगायत धेरै संवैधानिक अंगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि एकजना प्रतिपक्षी दलका नेता स्वत ? सदस्य हुन्छन्। तर अब त्यस्ता निकायको गठन र प्रतिपक्षीलाई सम्बोधनबारे पनि अन्योल उत्पन्न भएको छ।
विराटनगर पुगेका नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले बिहीबार त्यहाँ पत्रकारहरूसित भने( ‘विपक्षी दल भए पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई हेरेर हामीले सरकारलाई विश्वासको मत दिएका हौं।’ शेखर पार्टीभित्र फरक समूहको नेतृत्व गर्ने नेता हुन्। चौधौं महाधिवेशनमा अन्तिम समयसम्म शेरबहादुर देउवासँग भिडेका कोइराला समूहमा अर्का शक्तिशाली अर्थात् पार्टी महामन्त्री गगन थापालागतयका नेताहरू पनि छन्। देउवासँग पराजित भए पनि पार्टीका निर्णयहरूमा फरक मत राख्ने समूहका नेताले यस्तो खुलासा गरिरहँदा फेरि अर्को राजनीतिक तरंग आएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा विश्वासनको मत माग्नुभन्दा अघि बसेको नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा देउवाले शेखरलाई अनि अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रकाशमान सिंहलाई पनि बोलाएका थिए। उनिहरू पदाधिकारी त होइनन् तर फरक समूहको नेताहरूको हैसियतमा उनलाई डाकिएको थियो। त्यहाँ कोइराला, महामन्त्री थापा, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालगायतका नेताहरूले सरकारलाई विश्वासको मत दिन नहुने अडान लिएका थिए। तर अन्तिम समयमा देउवाले विश्वासको मत दिन सांसदहरूलाई ‘ह्वीप’ नै लगाए। गगन( विश्वहरूले पार्टीको निर्णयमा लिखित असहमति जनाए पनि ह्वीप जारी भएपछि विश्वासको मत दिन करै लाग्यो।
नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अन्तिम समयमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरेका थिए। र उनीसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टीलगायत अरू सबैजसो साना दल र स्वतन्त्र सांसदहरूसमेतको नयाँ गठबन्धन बनेको थियो। त्यसैले अन्तिम क्षणमा नेपाली कांग्रेसले समेत प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेपछि भने एमाले आफैभित्र डराउन थालेको छ। प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदै गर्दा एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए ‘सदायशपूर्ण निर्णय हो भने स्वागत गरिन्छ। तर कांग्रेसले जान हान्न खोजेको हो भने, म भन्न चाहन्छु त्यो जालमा माछा पर्नेछैन‘।’ नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूले बाँकी रहेका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदहरूमा माओवादीसँग सहमतिस भएको भने पनि माओवादीले भने त्यसलाई ठाडै अस्विकार गरेको छ। विश्वासको मत पाइसकेपछि पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए ‘कांग्रेससँग कुनै कुरा भएको छैन। लेनदेनको बारे केही भएको छैन‘।’
विश्वासको मत पाएलगत्तै सत्ता साझेदार दलका मुख्य नेता एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न प्रचण्ड बालकोट पुगेका थिए। उनले त्यहाँ मन्त्रिपरिषद विस्तारबारेमा कुराकानी गरे। त्यसपछि बिहीबार फेरि ओली बालुवाटार पुगे। त्यहाँ पनि त्यस्तै छलफल त भयो केही टुङ्गो लागेन। विश्वासको मतपछि सरकारमा जाने दलहरू पनि बढेका छन्। त्योसँगै एमालेमा छटपटी पनि बढेको छ। सरकारमा कुन दललाई कुन मन्त्रालय दिने भन्नेबारे पनि अझै सत्ता साझेदारहरू टुङ्गोमा पुगिसकेका छैनन्। प्रचण्डसँगै नियुक्त भएका मन्त्रीहरूले ‘हाजिर’ गर्ने ठाउँसमेत पाएका छैनन्। सरकारका मुख्य अनि ‘शक्तिशाली’ मानिने अर्थमन्त्रालय र गृहमन्त्रालय नेतृत्व गरिरहेकै पार्टीले राख्ने सामान्य प्रचलनलाई प्रचण्डले तोडेका छन् र दुबै मन्त्रालय साझेदार ९फरक(फरक० दलको जिम्मामा छोडेका छन्। रणनीतिकरूपमा यी मन्त्रालयहरू प्रधानमन्त्रीकै ‘फेभर’मा हुनुपर्छ।
सुरुमा १० मन्त्रालय दाबी गरिरहेको नेकपा एमाले एउटा मन्त्रालय छोड्न तयार भएको छ। त्योसहित राप्रपाले ३ मन्त्रालय पाउनेछ। एमालेले ९ मन्त्रालय पाउनेछ। उपप्रधानसहित दुईजना अहिले नै भइसकेपछि अब माओवादीको भागमा ३ जनामात्रै छ। स्वतन्त्र पार्टीले २ जना अझै छान्न बाँकी छ। जसपाले पनि ३ मन्त्रालय दाबी गरिरहेको छ। अनि केही शर्तहरूमा अडान लिइरहेको राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा सामेल हुने हो भने उसका लागि पनि भाग छुट्याउनुपर्नेछ। दुईजना स्वतन्त्र सांसदहरूले पनि मन्त्रालय मागिरहेका छन्। मन्त्रालय भागण्डवण्डाको यो गञ्जागोल मिलाउनै नसकिरहेका प्रचण्डमाथि फेरि अर्को दबाव थपिएको छ( शक्ति सन्तुलन।
कोइरालाले भनेका छन् ‘मैले सभामुख र उपसभामुखको कुरा गरिरहेको छैन। हामीले राष्ट्रपतिमा विचार गरेका हौं‘।’ उनलाई लाग्छ राष्ट्रपतिमा सांसदहरूले गोप्य मतदान गर्ने हो। त्यस्तैले कांग्रेसले उम्मेदवार दिएमा त्यहाँ उसले सम्भावना पनि देखेको छ। त्यतिमात्रै होइन, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभामा सांसदहरूले पनि राष्ट्रपतिका लागि मतदान दिन पाउँछन्। मंसिर ४ मा भएको निर्वाचन परिणामअनुसार संघीय संसदमा नेपाली कांग्रेसका ८९ सांसद छन्। त्यस्तै प्रदेश १ मा २९, मधेसमा २२, वाग्मतीमा ३७, गण्डकीमा २८, लुम्बिनीमा २७, कर्णालीमा १४ र सुदूरपश्चिममा १८ गरी जम्मा १७५ जना सांसद कांग्रेसका छन्। प्रतिनिधिसभामा जम्मा २७५ र राष्ट्रियसभाका ५९ गरी कुल ३३४ सदस्य हुन्छन् भने सातवटा प्रदेशसभाका सांसदहरू गरि कुल ५५० जना सांसदहरूले राष्ट्रपतिलाई मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ।
संविधान अनुसार सङ्घीय र प्रदेशसभातर्फका तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य संख्याको बहुमत अर्थात् ५० प्रतिशत मत ल्याउने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ। यदि पहिलो निर्वाचनमा कसैले ५० प्रतिशत मत नल्याए सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारबीच पुनस् प्रतिस्पर्धा हुन्छ र बहुमत ल्याउने व्यक्ति राष्ट्रपति बन्छन्। दोस्रो निर्वाचनमा पनि ५० प्रतिशत कसैले ल्याउन नसकेमा पुनस् मतदान हुन्छ र कुल सदर मतको सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन्छ।
कोइरालाका अनुसार कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुखमा खासै रुची देखाएको छैन। तर कांग्रेसले भने त्यसबारे अरू दलहरूसँग छलफल गर्ने जिम्मेवारी पार्टी सभापति देउवालाई नै दिएको छ। देउवा निवास धुम्बाराहीमा बिहीबार जुटेका कांग्रेस पदाधिकारीले सभामुख र उपसभामुखको उम्मेदवार कांग्रेसले उठाउने कि नउठाउने भन्नेबारेमा देउवाले नै अरू दलहरूसँग छलफल गर्नेछन्। प्रदेशका हकमा भने पार्टीको प्रदेश समितिले नै निर्णय गर्नेछन्। सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन माघको ५ र ७ गते हुँदैछ।