२१ पुस, काठमाडौं । भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालेपछि सत्ता परिवर्तन भएको भन्ने माओवादी केन्द्रको निष्कर्षलाई नेकपा एमालेले खण्डन गरेको छ ।

जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत् एमालेले माओवादी लगायत दलहरूले भ्रष्टाचारका विषयमा भ्रम छर्ने काम गरिरहेको उल्लेख गरेको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले फाइल खोल्ने भनाइ नै त्रुटिपूर्ण रहेको तर्क गरेको एमालेले पूर्ववर्ती सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कुनै अभियान नचलाएको दाबी गरेको छ ।

बरु आफ्नालाई चोख्याउने अभियानमा केन्द्रित थियो । चर्चित ललितानिवास प्रकरणमा सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशपछि मात्रै सम्बद्ध प्रकरणमा जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई सोधपुछ गरिएको विषय होस् या सुन तस्करीमा नाम मुछिएका पूर्वसभामुखलाई संसदमा दबाबपछि । त्यसैले गर्न खोजिएको दाबी झुठा र अर्थहीन छ एमालेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारको विषयलाई राजनीतिकरण गर्नै नहुने तर्क गरिएको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनको मान्यता पनि भ्रष्टाचारका विषयमा राज्यका निकायहरूबाट स्वतन्त्र रुपले छानबीन गरिनुपर्ने रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राज्यका ती निकायको काममा राजनीतिक पार्टीहरु र सम्बद्ध व्यक्तिले सहयोग पु¥याउनु पर्छ । आफ्नाविरुद्ध उठेका जुनसुकै प्रश्नको पनि जवाफ दिने र आफू विरुद्ध लागेको अभियोगबाट सफाइ लिने दायित्व सम्बन्धित व्यक्तिकै हो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, जुन औँलामा विष लागेको छ, त्यही औँला झर्ने हो । विषाक्त औँलालाई जोगाउन सिङ्गै हात र कहिलेकाँही त पूरै शरीरको बलिदान दिन सकिँदैन ।