वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को प्रस्तावमा नै संशोधन गरिएको छ । जसमा वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित बनाई वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको अधिकार सुनिश्चित गर्न वाञ्छनीय भएकाले भन्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै दफा २ को खण्ड ख मा संशोधन गर्न खोजिएको छ । जसमा ‘घरेलु काम’ भन्नाले कामदारले रोजगारदाताको घरमा गर्ने नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिमको काम सम्झनुपर्छ भनिएको छ । तर, मानव अधिकारका लागि जनमञ्च पिपुल फोरम का कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता सोम लुइँटेलले कामदारको परिभाषा आप्रवासी सम्बन्धी महासन्धि १९९० अनुरूप हुनुपर्ने र मुख्य रूपमा रहेको घरेलु कामको प्रकृति खुलाउनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै दफा ६ मा संशोधन गर्दै निर्देशक समितिमा मान्यताप्राप्त ट्रेड युनियन महासंघबाट एक जना हुने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । अधिवक्ता लुइँटेलले निर्देशक समितिमा नागरिक समाज र कामदारको प्रतिनिधित्व राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै दफा ११ख हटाइएको छ । दफा ११ख मा एका घर सगोलका परिवारको शेयर एक भन्दा बढी संस्थालाई इजाजत नदिने व्यवस्था थियो । त्यसलाई हटाएर जसलाई पनि इजाजत दिने व्यवस्था गरिने छ । अधिवक्ता लुइँटेलले भने दफा ११ ख मा हाल भइरहेको व्यवस्था नै राख्नु उचित हुने बताए ।

त्यस्तै दफा १४ मा संशोधन गर्न खोजिएको छ । जसमा इजाजतपत्रवालालाई दुई आर्थिक वर्षमा बढीमा एक पटक स्वामित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्थालाई खारेज गरी इजाजतपत्रवालाको आवश्यकताअनुसार स्वामित्व परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, अधिवक्ता लुइँटेलले विभागको स्वीकृतिबिना स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नपाउने विद्यमान कानुनको व्यवस्था नै कायम राख्नुपर्ने बताए

त्यस्तै दफा १५ मा समेत संशोधन गर्न खोजेको छ । जसमा मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि गन्तव्य देशमा रहेका नेपाली नियोग वा नाटेरी पब्लिक वा च्याम्बर्स अफ कमर्स वा सोही देशको आधिकारिक निकायले प्रमाणीकरण गरेर सक्कल पत्रको आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागले गर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । तर, अधिवक्ता लुइँटेलले मागपत्र प्रमाणीकरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाअनुसार दूतावासले नै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने र १५ दिनभित्र नगरे विभागले गर्ने व्यवस्था नै कायम राख्नुपर्ने बताए ।

हाल श्रम मन्त्रालयले नियोगहरूले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नमानेको भन्दै त्यसमा सिधै विभागले गर्न पाउने व्यवस्था गर्न खोजिरहेको थियो । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले असहमति जनाएपछि मन्त्रालय पछि हटेको हो ।

त्यस्तै दफा १५ मा मागपत्र प्रमाणीकरण भएपछि इजाजतपत्रवालाले तोकिएबमोजिम विवरण खुल्ने गरी कम्तीमा तीन दिनको म्याद दिई सम्बन्धित संस्था वा विभागको वेबसाइट वा राष्ट्रिय दैनिक वा अनलाइन पोर्टलमा तोकिएको ढाँचामा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउन खोजिएको छ ।

यसमा अधिवक्ता लुइँटेलले विज्ञान सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने हालको व्यवस्था नै कायम राख्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै दफा १९ वैदेशिक रोजगार अनुमति र दफा २१ व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जान सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । यसमा अधिवक्ता लुइँटेलले दफा २१ मा व्यक्तिगतमा जान थप सर्तहरू राख्नुपर्ने बताए । दक्ष श्रमिकलाई मात्रै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमार्फत जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अधिवक्ता लुइँटेलले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष र बीमालाई मर्ज गर्नुपर्ने बताए । ऐन परिवर्तनका बेला ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्था ऐनमा ल्याउनुपर्ने र समस्यामा परेका जोकोही कामदार सहयोग गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै दफा ३० मा समेत सीप परीक्षण राष्ट्रिय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गर्ने भन्ने छ । यसमा सीप प्रमाणीकरणको व्यवस्थासमेत राख्नुपर्ने अधिवक्ता लुइँटेलले बताए ।

त्यस्तै दफा ३३ वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न खोजिएको छ । त्यस्तै दफा ३४ मा अनुगमनमा श्रम मन्त्रालय समेत थपिएको छ । दफा ३८ मा वैदेशिक रोजगार बोर्डको गठनको व्यवस्था संशोधन गर्न खोजिएको छ ।

अधिवक्ता लुइँटेलले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष र बीमालाई मर्ज गर्नुपर्ने बताए । ऐन परिवर्तनका बेला ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्था ऐनमा ल्याउनुपर्ने र समस्यामा परेका जोकोही कामदार सहयोग गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगार बोर्डको गठनका सम्बन्धमा नागरिक समाज र कामदारको प्रतिनिधित्व थप्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै दफा ४१ मा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको हकमा बढीमा तीन महिनाको निमित्त भन्ने शब्द हटाइएको छ । त्यस्तै दफा ७३ मा लेबर डेक्स हटाउने भनिएको छ । भने दफा ७४ मा शाखा कार्यालय खोल्ने, इजाजतपत्रवालाले विभागबाट तोकिए बमोजिम स्वीकृति लिई शाखा खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

निमित्त कार्यकारी निर्देशक बढीमा तीन महिना रहने व्यवस्था नै कायम राख्नुपर्ने अधिवक्ता लुइँटेलले बताए ।

लेबर डेक्स हटाएर सहयोग कक्ष राख्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । शााखा कार्यालय खोल्न हालको पूर्वसर्त व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।