काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको भन्दै राष्ट्रिय भेला बोलाएपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आक्रोशित भएका छन् । शुक्रबार नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्को प्रतिनिधिसँगको भेटघाटका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेल यस्तो आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै निर्माण व्यवसायीलाई २२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी दिएको र सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्दै गएको भन्दै उनले सरकारको यो सदाशयतालाई कमजोरी नठान्न चेतावनी दिए । उनले भुक्तानीयोग्य रकमको भुक्तानी प्रक्रिया निरन्तर रहने समेत बताए । भुक्तानीयोग्य रकमको भुक्तानी प्रक्रिया निरन्तर जारी रहन्छ । तर सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवै कानुन अनुसार चल्नुपर्छ, पौडेलले भने, भुक्तानीको कुरा गरिरहँदा निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको दायित्वलाई पनि भुल्नु हुँदैन । अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले संघीय सरकारको दायित्व अन्तर्गत निर्माण व्यवसायीहरूलाई कुल २८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएकोमा अब ६ अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी रहेको र त्यसमा पनि प्रक्रियामा रहेकालाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गरिने जानकारी दिए । नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्का पदाधिकारीहरूले सरकारले हालसम्म बिल पेस गरी दाबी गरेको भुक्तानी रकमको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भुक्तानी प्राप्त गरिसकेको बताउँदै करको बाँकी भुक्तानीका लागि पनि वातावरण बनाइदिन पौडेलसँग आग्रह गरेका थिए । प्रतिनिधि मण्डलले करको रकम किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिदिन, निर्माण सामग्रीमा आयात छुट दिन, रुग्ण आयोजनामा पुँजी परिचालनको व्यवस्था मिलाइदिन लगायतका अनुरोध गरेका थिए । शनिबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सिमेन्ट र छडमा गरिएको मूल्यवृद्धि, सरकारी भुक्तानीको अभाव, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भएको सुविधा कटौती लगायत अवस्था रहेको भन्दै आगामी रणनीति तय गर्न विषयमा राष्ट्रिय भेला आह्वान गरेको थियो ।