काठमाडौँ । विगतहरु साक्षी छन् कुनै पनि आयोगले दिएको रिपोर्ट कार्यान्वयन भएका छैनन् । जति आयोग बन्छन् त्यहाँ भागशान्तिमा आफ्ना मान्छेलाई सुन पानी हाल्ने बाहेक केही काम हुँदैन । सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलहरूबीच बुधबार भएको सहमतिअनुसार सुन तस्करीका सबै घटनाको छानबिनका लागि जाँचबुझ ऐन २०२६ अन्तर्गत अधिकारसम्पन्न शक्तिशाली आयोग बन्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा आयोग गठन गर्ने सहमति जुटेको हो । योसँगै झन्डै एक महिनादेखि अवरुद्ध संसद्को नियमित प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । साउन २ मा सिनामंगलबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको ६० केजी सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले उच्चस्तरीय छानबिनको माग राख्दै संघीय संसद्का दुवै सदन अवरुद्ध गरेको थियो । सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित नपार्ने गरी असोज ५ मा मात्रै आयोग गठन गर्ने सहमति दलहरूबीच भएको छ । ६० केजी सुन तस्करी प्रकरणमा संगठित र अन्तरदेशीय कसुरसमेत आकर्षित हुने भएकाले सीआईबीलाई अनुसन्धानका लागि कानुनले नै ६० दिनको समय दिएको छ । सीआईबीको अनुसन्धान गर्ने समयसीमा भदौ २९ मा सकिन्छ । त्यसको केही दिनअघि नै सीआईबीले सरकारी वकिललाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछिका केही दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले असोज ५ मा आयोग गठन गर्ने विषयमा राजी भएको एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बताए । सीआईबीको अनुसन्धान अवधिभित्रै आयोग गठन हुँदा राज्य संयन्त्रप्रति अविश्वास बढेको सन्देश जाने भएकाले सत्तापक्षले आयोग गठनमा रुचि देखाएको थिएन । एमालेले अडान नछाडेपछि सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दलबीच सीइआईबीले अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोग गठन गर्ने समझदारी बनेको हो । दुईबुँदे सहमतिपत्रमा राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त सात दलका प्रमुख सचेतकहरू कांग्रेसका रमेश लेखक, एमालेका पदम गिरी, माओवादीका हितराज पाण्डे, रास्वपाका सन्तोष परियार, राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाही, जसपाका प्रदीप यादव र जनमतका अब्दुल खानले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिपत्रमा साउन २ मा सिनामंगलबाट बरामद भएको ६० केजी र भेपबाट लुकाई ल्याइएको करिब ९ केजी सुन तस्करीका दुई घटनाको नाम लिइए पनि पटक–पटक भएका सबै तस्करीका घटनाको छानबिन गर्ने क्षेत्राधिकारसहितको आयोग बन्ने सहमतिमा उल्लेख छ । यस्तो आयोगले तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र यसअघिका छानबिन अनुसन्धानबारे अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने उल्लेख छ । जाँचबुझ आयोग ऐनको दफा ३ (२) बमोजिम सर्वोच्च वा उच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्ले आयोग गठन गर्नेछ । नेताहरूबीच अनौपचारिक तहमा उच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने समझदारी छ । कानुनले यस्तो आयोगलाई अदालतसरहको अधिकार दिएकाले नीतिगत विषयमा मात्रै नभएर सुन तस्करी अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात, बयान र खानतलासीसम्मका अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । जाँचबुझ ऐन २०२६ को दफा ४ ९३० मा कुनै व्यक्तिलाई आयोगसमक्ष उपस्थित गराई बयान लिने, कुनै व्यक्तिलाई लिखित पेस गर्न आदेश दिने, प्रमाण बुझ्ने र कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखित वा त्यसको नक्कल झिकाउने अधिकार हुने उल्लेख छ ।आयोगले शंका लागेमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसहितका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई समेत बोलाएर बयान लिन सक्ने भएकाले पनि सत्तापक्ष आयोग गठनको पक्षमा थिएन । एमालेले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतमाथि नै प्रश्न उठाउँदै आयोग गठनको माग गर्दै आएको थियो । भेपभित्र लुकाएर सुन तस्करी गरिएको प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र छोरा राहुलको संलग्नता पुष्टि हुँदासमेत सीआईबीले उनीहरूलाई पक्राउ नगरेको प्रति सत्तारूढ कांग्रेस नै असन्तुष्ट छ । अरूको बयानकै आधारमा आफ्नो पार्टीका नेता बालकृष्ण खाणलाई पक्राउ गरेको तर सुन तस्करीमा जोडिएका महरा बाबुछोरा पक्राउ नपरेको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भदौ ३ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बालुवाटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमै जंगिएका थिए । गृहमन्त्रीको भूमिकालाई लिएर एमाले पनि असन्तुष्ट छ ।