संस्थागत संरचनालाई बलियो बनाउनु पर्नेमा व्यक्तिको स्वार्थ हावी हुदै गएपछि ३ वर्ष अगाडी ३ हजार जनशक्ति थप गर्ने स्विकृति सरकारले दिएपनि अर्थ मन्त्रालयको आलटालले शसस्त्रप्रहरीले आवश्यक दरबन्दि प्राप्त गर्न सकेको छैन । यो यर्थाथ आइजीपी र एआइजीपीहरुलाई थाहा छ । सिमा सुरक्षाका निमीत्त जनशक्ति आवश्यक भएपनि दरबन्दि थम्ने र आर्थिक स्रोत जुटाउने दायित्व राज्यको हो । तर नेतृव्वमा पुग्ने होडबाजी चर्काउने संगठनको प्रतिष्ठा बचाउने तर्फ ख्याल नगर्ने स्वार्थी चरित्रहरुका कारण अर्ध शैनिक बल शसस्त्रले समस्या झेली रहेको छ ।

व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने हो भने संगठनको इमेज खस्कन्छ । गृह मन्त्रालय शसस्त्र संगठन र सरकारले सिमा क्षेत्रको बलियो संरचना खडा गर्ने दायित्वलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको देखिदैन । आइजिपीलाई तिन वर्षे कार्यकालमा थन्काउन पाए आफु आइजीपी हुने दाउमा रहेका पुष्पराम केसीहरुको खेलले पनि शसस्त्र प्रहरी भित्र बेलाबखत उल्कापात मच्चाउने गर्छ । प्रमका सल्लाहकार विष्णु रिमाल मात्र होइनन् गृह सचिवले समेत शसस्त्र प्रहरीलाई आवश्यक दरबन्दि दिलाएर संगठनको योजनालाई सफल बनाउन ध्यान दिएको देखिदैन । आइजीपीलाई ३ वर्षे पदावधि दिलाएर लखेट्न पाइयो भने र ३० वर्षे हटाउन सकियो भने आफ्नो स्वार्थ पुरा हुन्छ भन्ने मानसिकता एआइजीले बोकेपछि शसस्त्रको प्रतिष्ठा बच्छ कसरी ?

एकै पटक शसस्त्रलाई आवश्यक दरबन्दि थप गर्न नसकिएला तर सरकारले पनि समय र परिस्थितीलाई ध्यान दिएर हरेक वर्ष धेर थोर दरबन्दि थप्दै जाने हो भने कारोना माहामारीको समयमा सिमा क्षेत्रमा आइलागेको समस्या मात्र होइन भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको नेपाली भुमी बचाउन समेत शसस्त्र प्रहरी दरिलो खम्बा बन्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसका निमीत्त आइजीपीको प्रस्तापलाई संस्थागत ढंगल्े गृह हुदै सरकार सम्म पुर्याउन सके फाइदा संगठनले प्राप्त गर्दछ । तर शसस्त्र भित्र यति खेर आइजीपीलाई कमजोर बनाउने खेल मात्र भएको छ । सरकारको तहबाट पनि संगठन प्रमुखलाई बलियो बनाउने योजना देखिएको छैन । गृहमन्त्रालयले शसस्त्र प्रहरीको आवश्यकता सिमा क्षेत्रमा जसरी देख्यो त्यही अनुरुप दरबन्दि थप गर्ने आार्थिक स्रोत जुटाउने गरीदिएको भए थोरै जनशक्ति कुमालेको चर्खा घुमाएझै गर्नु पर्ने थिएन । विओपी संख्या थप्ने दरबन्दि नथप्ने आर्थिक स्रोत नदिने हो भने सरकारको सिमा सुरक्षा सम्बन्धि योजना सफल हुन्छन् कसरी ? माहामारीले सिकाएको पाठ नेता देखि मन्त्री सम्मले ग्रहण गरेको हुनुपर्दछ ।

तर पनि अविभावको रुपमा रहेको मन्त्रालयले गम्भिरता देखाएको पाइदैन । बस्ने ठाउँ छैन पुर्वाधार छैन स्रोत छैन भत्ता छैन तर पनि राष्ट्रसेवक कर्माचारीहरुले राज्यको निर्देशन स्विकार गरेकै छन् । स्वास्थ कर्मीले समेत कोरोना माहामारीको समयमा दिन रात खट्दा मन्त्री परिषदले गरेको निणर्य अनुसार राहत पाएका छैनन् भने नेतृव्वमा देखिएको गुटबन्दि र संगठन प्रमुखको योजनालाई कमजोर बनाउने खेलाडीहरुबाट कसरी कष्ट भोगेका शसस्त्र प्रहरीहरुले सन्तोषको सास फेर्ने र संगठनको गौरब बचाउने हो ? आखिर संगठनको इज्जत र प्रतिष्ठा बचाउने त आइजीपी, एआइजी, डीआइजी, एसएसपी, एसपी, डीएसपी देखि निरिक्षक, सई असई हवल्दार र जवान समुहले आफ्नो कर्तव्य पालना गरेर हो । त्यसैले विवाद होइन नेतृव्वको प्रस्तावलाई एक जुट भएर सबैले अनुसरण गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । के शसस्त्र भित्र अहिले चर्केको गुटबन्दि र स्वार्थलाई हटाएर संगठन प्रमुख हो भन्ने शिक्षा दिलाउन विदेशी विज्ञको जरुरत भएको हो ?