काठमाण्डौ । अवस्था यस्तै भयो भने शसस्त्र प्रहरीमा पनि विगतमा नेपाल प्रहरी जस्तै डिआईजीबाट आइजीपी बन्ने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन । संगठनको सदस्य भन्दा नेता र पार्टीको विश्वास लिएर पदमा पुग्ने नेताहरूको चाल जस्तो सुरक्षा फौजमा पनि त्यही गति बन्दै छ । शसस्त्र प्रहरीमा तालिम केन्द्रमा डिआईजीले धान्न सक्दैनन् भनेर एआइजीको दरबन्दी खोजिँदै छ । त्यही कारण यतिखेर माघ २७ गते अवकाश पाउने डिआईजीहरू खड्क राई र मन्दिप श्रेष्ठ नेपाल प्रहरीको दरबन्दी देखाएर शसस्त्र प्रहरीमा पनि एआईजी थप गर्नु पर्ने आधार खोज्दैछन् । अहिले संगठन भित्र व्यवस्थापन पक्ष सुद्रिढ बनाउन आईजीपी लागिसकेका छैनन् । उनलाई पनि कहिले पुष्पराम केसीले हायल कायल बनाएका छन् त कहिले आन्तरिक सरुवा, बढुवा समयमा नहुँदा आक्रमणका तारो बनिरहेका छन् । शसस्त्रको ऐनले डिआईजीको पद ५ वर्षको लागि तोकेको छ । यो अवधिमा अवकाश पाउनेको उमेरका कुरा हुदैनन् । त्यही कारण हुन सक्छ राई र श्रेष्ठले गृहमन्त्रीदेखि काँग्रेसका नेताहरूसम्मलाई चित्त बुझाएर बढुवा हुने बाटो खोजिरहेका छन् । चैत्रमा आइजीपी सैलेन्द्र खनाल अवकाश पाउने भएकाले उनको ठाउँमा केहि समयका लागि पुष्पराम केसी आउने छन् ।

उनी पछाडि आइजीपी पदमा पुग्न योग्यता र वरिष्ठताका आधारमा नारायणदत्त पौडेल र राजु आर्याल बीचकै प्रतिस्पर्धा हुने हो । त्यसो त वंशी दाहाल, चन्द्रप्रकाश गौतम पनि एआईजीको प्रतिस्पर्धी भएको दाबी गर्दछन् । उनीहरूको दाबी राजनीतिक पहुँच र वरिष्ठको आधारमा नपुग्ने भएकोले पनि एआईजीको बढुवा समय घर्किने हो कि भन्ने चर्चा हल्चोक तिर छ । नेपाल प्रहरीले प्रकाश आर्याल र सर्वेन्द्र खनालको कार्यकालमा डिआईजीबाट आईजीपी व्यहोरेको थियो । आगामी दुई साताभित्र शसस्त्र प्रहरीमा अहिलेकै स्थिति रह्यो भने डिआईजीबाट आईजीपी हुने बाटो खुल्ने छ । अर्धसैनिक बलका रूपमा लिइने शसस्त्र प्रहरीलाई राज्यले सिमा सुरक्षाको जिम्मा दिए पनि नेपाल भारत बीचका सिमा क्षेत्रमा त्यसको भौतिक संरचनाहरू बन्न सकिरहेको छैन । यद्यपि संगठनले सिमाबाट हुने तस्करीलाई नियन्त्रण गरेको अवस्थामा राज्यबाट पाउने बक्सीस भने पाएको छैन ।

बलम्बुमा खञ्चुवाकै दादागिरी

हेर्डक्वार्टरले खबरदारी गर्दैन, लुटाहासँग लित्कोपित्को पाएपछि प्रशासनले हेर्दैन । त्यही कारण हातहतियार तथा यान्त्रिक कार्यशालाका एसपी नानीराम हुमागाईले बलम्बुमा उत्पात मच्चाएका छन् । ८० जना सशस्त्रको कमाण्ड सम्हालेका नानीरामले जवान तथा पदिकहरूलाई विदामा छाडेर प्रतिव्यक्ति ३ हजारका दरले मासिक ५५ जनासम्मको राशन भत्ता कुम्ल्याउन छाडेका छैनन् । एसपी हुमागाईको कमाई यतिले मात्रै पुग्दैन । त्यहाँ ग्यारेजमा राखिएका ५४ वटा गाडीका नाममा हरेक दिन दुई र तीन लिटरका दरले इन्धन स्टार्टखर्च भनेर छुट्याइएको रकम पनि उनैको इञ्जिन स्टार्ट गर्न प्रयोग भएको छ । हप्तामा एक पटक गाडी स्टार्ट गरेर हप्ताभरिको स्टार्टखर्च इन्धनमा मात्रै मासिक ३ लाख ५७ हजार हेर्डक्वार्टरले दिइरहेको छ । द्वन्द्वग्रस्त देशहरूमा सशस्त्रको मिसन जाँदा प्रयोग हुने बख्तरबन्द गाडीदेखि युएनमिशनका ट्रक तथा पजेरोहरू त्यही थन्किएका छन् । तीनको मर्मत खर्चका लागि सरकारको तर्फबाट सशस्त्र हेर्डक्वार्टरमार्फत् वार्षिक ४२ लाख छुट्याइएको छ । सशस्त्रको सीमा क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने गाडी छैनन् । बिओपीमा पर्न मन्त्रीदेखि सचिवसम्मको सोर्सफोर्स भिडाउने पौरखीहरू पनि त्यहाँ नभएका होइनन् ।

गुणस्तरहिन खाद्यान्न प्रयोग गर्ने र मेस चलाउने सई देवेन्द्र श्रेष्ठले वार्षिक १२ लाख खर्च गरेर पुगेको छैन । त्यहाँ पनि गुणस्तरहिन खाद्यान्न लैजाने र प्रयोग गर्ने काम भइरहेको छ । तर, हेर्डक्वार्टरले चासो दिँदैन । नानीरामलाई त्यहीबाट खानु परेको छ । एसएसपी दिपेन्द्र शाहीले आफू अनुगमनमा आउने भनी पहिल्यै खबर दिएर नानीरामसँगै भत्ता बुझिरहेको पीडितहरूले बताए पनि हेर्डक्वार्टर प्रशासनले त्यहाँ नजर लगाएको छैन । गतवर्ष सरकारले साउन र कात्तिकमा गरी सुरक्षा फौजलाई ३० प्रतिशत राशन भत्ता बढायो । त्यो राशन भत्ता सशस्त्रका बलम्बु फोर्सका जवानहरूले पाएका छैनन् । सशस्त्र प्रहरीभित्रको आन्तरिक भ्रष्टाचार छानविन गर्ने निकाय भनेको त्यहीको प्रशासन हो । तर त्यहाँ एआईजीहरूले यस्ता विषयमा चासो दिन रुचाउँदैनन् । किनकि उनीहरूलाई पनि मासिक तलब बाहेक खल्ती भर्ने उपाय तिनै नानीराम जस्ता कमाण्डर मार्फत प्राप्त हुने हो ।