काठमाडौँ । सत्ताको नेतृत्व सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई शान्ति प्रक्रियालगायतका मुद्दामा राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काममा सहमति जुट्न बाँकी रहेकाले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणको मुखमा सरकार र प्रतिपक्षको एउटै धारणा बनाउन दुई नेताबीच भेटवार्ता भएको हो ।शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको भेटवार्तामा दाहालले ओलीलाई बोलाएर राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरससँग शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनेबारे ‘साझा धारणा राख्दा राम्रो हुने’ प्रस्ताव गरे । ओलीले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन एमाले बाधक नरहेको दोहोर्‍याउँदै सरकारले बढी तत्परता देखाउनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले राष्ट्रिय मुद्दामा सरकार र प्रतिपक्षको एउटै धारणा बनाउने उद्देश्यले दुई नेताबीच कुराकानी भएको बताए । उनले राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेससँग हुने भेटवार्तामा शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी साझा धारणा बनाउने प्रयासको निरन्तरता भएको बताए । नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) माओवादी लडाकु समायोजन र हतियार व्यवस्थापनमा सहयोग गरेपछि २०६७ सालमा फर्केको थियो । पीडित तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिन नहुने बताउँदै आएका छन् । संसदीय समितिमा सात महिनादेखि विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति नजुटेपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका विवाद मिलाउन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको जिम्मामा आएको छ ।प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा सत्ता गठबन्धन र एमालेबीच सहमति हुन नसक्दा पारित हुन सकेको छैन । मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटनालाई कसरी निरूपण गर्ने भन्नेबारे तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस र विद्रोही माओवादीको प्रस्तावलाई एमालेले अस्वीकार गर्दै आएको छ । उसले नेपालको द्वन्द्वबाट सिर्जित समस्या नेपालकै कानुनअन्तर्गत निरूपण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मानवअधिकारका गम्भीर घटनाका दोषीलाई आममाफी दिन नहुने अडान राख्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउनेमा मतभेद छैन । गत फागुनमा सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्दा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने विषय प्राथमिकतामा राखिएको थियो । संसद्मा पेस भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन खोजबिनसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारले गम्भीर पहल नगरेको एमालेले आरोप लगाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबारसहित यसअघि तीन पटक ओलीलाई भेटेर शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन साथ खोजे पनि सफल हुन सकेको छैन । दाहाल र ओलीबीच शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउनेसम्बन्धी कात्तिक १०, असोज २०, भदौ २०, वैशाख २१ मा एक्लाएक्लै भेटवार्ता भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।