काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निजी विद्यालयको दबाब थेग्न नसकेपछि राजीनामा दिएको खुलेको छ। भट्टराईनिकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्लो दबाबले उनी असन्तुष्ट थिइन्। यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले समेत आफूलाई नाजायज दबाब दिएको उनको भनाइ थियो। त्रिवि उपकुलपति प्रकरण, आन्दोलनरत शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँगको प्रधानमन्त्रीको भेटमा आफूलाई जानकारी नदिएकोमा पनि उनी खुसी थिइनन्। कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोज्दा पनि मन्त्रीले भेट्न नपाएको, सचिवालयका केही व्यक्तिले रोक्ने र छेक्ने मात्र काम गरेको मन्त्रीनिकट स्रोतको भनाइ छ। सोमबार झण्डै एक घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग भट्टराईले छलफल गरेकी थिइन्। २० दिनदेखि आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्‌मा ७ बुँदे प्रस्ताव लैजाने तयारीमा उनी थिइन्। तर, त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेर छलफल गरेर मात्र मन्त्रिपरिषद् जाने उनको योजना थियो। सोहीअनुसार बालुवाटारमा पुगेर ओलीसँग भेट गरिन्। उनले आन्दोलनरत शिक्षकको केही माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन्। जसमा ओली सहमत भएनन्। अनि राजीनामा दिएको स्रोतको भनाइ छ। माध्यमिक तहको शिक्षा निस्शुल्क भनेर संविधानमा लेखिएपछि त्यसको कार्यान्वयन नभएकोमा प्रधानन्त्रीसँग शिक्षामन्त्रीको कुरा मिलेको थिएन। यता प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने मन्त्री भट्टराईको कार्यशैलीप्रति प्रधानन्त्री नै असन्तुष्ट रहेको बतायो। भट्टराई ०८१ असार ३१ गते मन्त्री पदमा नियुक्त भएकी थिइन्। ९ महिना मन्त्रालय सम्हाल्दा भट्टराई विवादमा परिनन्। यद्यपि शिक्षा क्षेत्रबाटै आएकी उनले जनअपेक्षाअनुसार काम भने गर्न सकिनन्।