काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्ने गरी ७ बुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी गरेको छ। सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले ती माग पूरा गरे शिक्षक महासंघको आन्दोलन आजै रोकिने छ। शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार शिक्षक महासंघसँगको छलफलपछि सो प्रस्ताव तयार गरिएको हो। त्यति माग पूरा भए आन्दोलन फिर्ता लिने वचन शिक्षकहरूले दिएको भनाइ छ। शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले शिक्षा मन्त्रालयसँग ७ वटा विषय तत्काल सम्बोधन गर्ने सहमति भएको पुष्टि गरिन्। उनले १२ बजे देखि ३ बजेसम्म गर्दै आएको आन्दोलन बिहान ९ देखि १२ बजेको समयमा सारिएको पनि बताइन्। थप निर्णय मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि गरिने उनको भनाइ छ। यससँगै सम्भवतः सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले शिक्षकको माग सम्बोधन गर्ने सम्भावना बढेको छ। मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरे सोमबार नै शिक्षक महासंघको आन्दोलन टुंगिने छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका शिक्षक महासंघका पदाधिकारीले माग सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा र उपमहाचिव मदनराज जोशी सहभागी थिए। चैत्र २० गते देखि आन्दोलन सुरु गरेका शिक्षकहरूले चैत्र २५ गते देखि शैक्षिकसत्र ठप्प पारेर शैक्षिक आन्दोलन सुरु गरेका थिए। देशभरका शिक्षक काठमाडौँ आएर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। आन्दोलन सुरु भएको १०–११ दिनसम्म भने शिक्षकहरूलाई सबैको समर्थन थियो। तर, त्यो समर्थन कमजोर हुँदै गएको छ। याँ शैक्षिकसत्र नै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूलाई नैतिक दबाब थियो नै, शिक्षकहरूबीच विरोध सिर्जना हुन थालेको छ। ऐन जारी नभई सडक नछाड्ने अडान लिएको शिक्षक महासंघ आन्दोलन लम्बिँदै गएपछि दबाबमा पर्दै गएको हो। कतिपय शिक्षकहरूले ९ गतेदेखि आन्दोलनमा नआउने र आफै विद्यालय सञ्चालन गर्न जाने बताउन थालेका थिए। कक्षा १२ को परीक्षा नजिकिएका कारण पनि शिक्षकहरूमा दबाब बढेको थियो। चैत्र २८ गते शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच पहिलोपटक छलफल भएको थियो। छलफलमा महासंघले २४ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो। स्थानीय तह मातहत नबस्ने अडान लिएका शिक्षकहरूले सो मागलाई भने प्राथमिकतामा राखेका थिएनन्।