काठमाडौं । उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले आफ्ताब आलमलाई सफाइ दिने फैसला गर्दा प्रमाणलाई अनदेखा गरेको निष्कर्षमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगेको छ। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्न फाइल उठाएको थियो। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले बताए।
उपन्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता, नायब महान्यायाधिवक्ता हुँदै महान्यायाधिवक्ता समक्ष पेस भएर महान्यायाधिवक्ताबाट पुनरावेदन गर्ने निर्णय भइसकेको छ। अहिले हामी निवेदन तयार गर्दैछौँ। केही दिनमै तयार गरेर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्छौँ, दाहालले भने। वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले आलमलाई सफाइ दिएको थियो। उच्च अदालतले फैसला गर्दा बम विस्फोटको घटना भएको, मान्छेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएको लगायतका कुनै पनि प्रमाण नरहेको भन्दै सफाइ दिएको थियो। तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तयार गरिरहेको निवेदनमा बम विस्फोट भएको र इँटाभट्टामा जलाएको प्रमाण भए पनि उच्च अदालतले ती प्रमाणलाई अनदेखा गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। बम विस्फोटका घाइतेलाई इँटाभट्टामा लगेर जलाएको घटनाका कुनै पनि प्रमाण नरहेको उच्चको फैसलामा उल्लेख छ। तर उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय वीरगञ्जले पठाएको पुनरावेदनको मस्यौदामा बम विस्फोट भएको, घाइतेलाई जिउँदै लगेर इँटाभट्टामा जलाएको र साक्षी समेत रहेको दाबी गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पुनरावेदन खाकामा अर्को मुख्य प्रमाणका रुपमा भारतको बिहार राज्यको सितामाढीका गौरीशंकर राम चमारलाई लिइएको छ। उनी बम विस्फोटको घटना भएको हो भन्ने जीवित प्रमाण भएको दाबी गरिएको छ। चमारले दिएको बयान र उनको शरीरमा लागेको चोटको बारेमा मेडिकल रिपोर्टले पनि बम विस्फोटकै कारण भएको प्रमाणित गरेको दाबी गरिएको छ। आफ्ताव आलमसहितका व्यक्तिहरुको संलग्नता कसरी पुष्टि हुन्छ भन्ने कुरा पनि निवेदनमा प्रस्ट पारिएको दाबी छ। उच्च अदालतले जेठ १४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। सफाइ दिएको फैसला गर्ने दुवै न्यायाधीश भने यतिबेला न्याय परिषद्को छानबिनमा तानिएका छन्। २०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचनको अघिल्लो दिन पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस उम्मेदवार आलमले घटाएको भनिएको बम विष्फोट र त्यसका घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा लगेर पोलिएको भनिएको घटना नै नभएको निष्कर्ष उच्च अदालतले निकालेको थियो। घटना नै नभएपछि कसैलाई शंकाका भरमा सजाय पनि गर्न नहुने उच्च अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ। जिल्ला अदालतले आलमसहित ४ जनालाई जन्मकैद हुने सजाय सुनाएको थियो। जिल्लाको फैसलापछि कारागारमा रहेका उनीहरु उच्च अदालतले उक्त घटना नै नभएको भनी सफाइ दिएपछि त्यसैदिन कारागारबाट छुटेका थिए।