काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जे मन लाग्छ त्यसलाई सबैले स्वीकार गरिदिनुपर्छ । पार्टीमा त त्यो सम्भव होला तर अन्य पार्टीले ओलीको मनोमानी किन स्वीकार गर्ने ? नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच असार १७ गते मध्यराति भएको ७ बुँदे सम्झौताको दोस्रो नम्बरमा गठबन्धन गर्नुको मुख्य कारण खुलाइएको छ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ हुनासाथ अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्षका जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूल कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने।
अर्थात् कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको प्रयोजन नै संविधान संशोधन हो। राष्ट्रिय सरकार नबने पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई कम्तीमा ६ दलले समर्थन गरेका छन्। संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या अध्ययन गर्न र संशोधन गर्ने विषयबारे जानकारी दिन कांग्रेस–एमालेले कार्यदल बनाएका छन्। त्यसमा रहेका सदस्यले काम पनि गरिरहेका छन्। अब संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्नेमा नेताहरू विश्वस्त थिए। तर, सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी बैठकमा दिएको एउटा अभिव्यक्तिले संविधान संशोधनको एजेन्डालाई पृष्ठभागमा धकेलेको छ। यसबाट कांग्रेसका नेताहरू रुष्ट बनेका छन्। केन्द्रीय समितिको बैठक समापन गर्दै ओलीले राष्ट्रिय सभाका कारण संविधान संशोधन गर्न गाह्रो हुने र अब २०८७ मा मात्र संशोधन हुने बताएका थिए। यसलाई कांग्रेस नेताहरूले संविधान संशोधन योजनाबाट ओली पछि हटेको अर्थमा लिन थालेका छन्। झापा पुगेका कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकार बनाउन मात्र संविधान संशोधन गर्ने घोषणा नगरेको बताउँदै ओलीको भनाइप्रति विमति राखे। सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूले साथ दिएमा प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ पुग्छ। तर, नेकपा माओवादी केन्द्र पहिलो दल रहेकोले राष्ट्रिय सभामा पुग्दैन। गत असारमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बन्दा कतिपयले संविधान संशोधन गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्ने बहाना मात्र भएको तर्क गरेका थिए। माओवादीसँग गठबन्धन तोड्ने कुनै उपाय नभएपछि संविधान संशोधनको कार्ड फ्याँकिएको आरोप त्यतिबेला उनीहरूले लगाएका थिए। सरकार बनेको ६ महिनासम्म त्यसबारे कुनै तयारी नहुनुले उनीहरूको तर्कलाई दम दिएको थियो। तर, दुई दलले मंसिर अन्तिम साता कार्यदल बनाए। कार्यदलले संशोधन गर्ने विषय र कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरिरहेको थियो। त्यसपछि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्नेमा सत्तारुढ दलका नेताहरू विश्वस्त हुन थालेका थिए। कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय शर्मा र गगन थापाले यस विषयमा निरन्तर बोल्न थालेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री ओली अचानक त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि उनीहरू रुष्ट भएका हुन्।