काठमाडौं । मन मिल्दासम्म सुन तस्करी र रक्तचन्दन तस्करीको पैसा बाँडीचुँडी भयो । मन्त्रालय फरक भए पनि हस्तक्षेप गरियो । धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी नपाउँदा उठेको रिस गिरिबन्धु र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो च्याप्टर आउँदा पोखियो । विषय लुकाउनै पर्दैन । माओवादीले सबै राम्रा भनिँदैन । अपराधी त्यहाँ पनि प्रशस्तै छन् । हिजोका ठूल्ठूला काण्ड काँग्रेस, एमालेकै मिलिभगतका हुन् । देशमा रोजगारी दिएका संस्था बन्द गरेर भारतीय बजारको भरमा देश चलाउन अग्रसर नेतृत्व बहुदलमा असफल भयो । तत्कालिन राजाले सत्ता खोसेर दलहरूलाई सडकमा पु¥याए । ०६२÷०६३ को आन्दोलनले चम्काएको संस्थागत लुटमा मुल नेतृत्व नै सहभागी भएको हो । प्रशासनिक तहमा जताततै संकटमा थपेर राजनीति स्वार्थ कसरी पूरा हुन्छ भन्ने ध्याउन्न नेतामा छ । कम्युनिष्ट पार्टी देशभक्त, जनप्रिय हुन्छन् भन्ने कुरा कागजमा भए पनि व्यवहारमा भएन । भ्रष्टाचार सुन्य सहनशिलताका कुरा संसदमा जसले चर्को कुरा गर्छ उसैको सहभागितामा किसानको अनुदान झ्वाम पारिएको छ । प्रजातन्त्रका कार्ययोजना भ्रष्टाचारमै जोडिएका छन् अब त सरकारमै तीनको राज्यको लगानीको अस्पताललाई २ अर्ब त सरकार तिनकै छ । राज्यको लगानीको अस्पताललाई २ अर्ब २१ करोड भन्दा बढीका औषधि खदिर गराएर सडाउने यी लोकतन्त्रका नायकहरू नै हुन् । सरकारले भ्रष्टाचारीमाथि कडा कारबाही गर्ने अभियान चलाउँथ्यो भने भ्रष्टहरूले आँट गर्ने थिएनन् । ५ लाखको एक्सरे मेसिन २५ लाख खर्च गर्ने सरकारी खर्चको प्राविधिक पक्षलाई लत्याउने काम हिजो भयो । अख्तियारको अनुसन्धान फितलो छ । त्यसैले विशेष अदालतलाई बिचौलियाले प्रयोग गर्छन् । पुराना मुद्दा अदालतमा थन्काएर देशमा सुशासन खोज्नु गलत छ । राजनीतिक रूपमा सबै दलमा भ्रष्टाचार र कुशासन रोक्ने प्रतिबद्धता नहुँदासम्म यस्ता भ्रष्टाचारले ठाउँ पाउँछन् । अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन् । दलीय हस्तक्षेपले यस्तो भएको हो । ऋण जति पनि लिने तिर्ने बाटो फेरि ऋण नै हुने हो भने १ खर्ब ६ अर्बको ऋण सावाँ ब्याजको भुक्तानी गर्नु पर्ने बाध्यता कसरी आयो ? सरकारलाई जनतामा ऋणको बोझ थप्नमै बहादुरी छ । प्रदेशहरू केन्द्रमा आश्रित छन् । प्रदेशले अधिकार खोजेको छ । तर कम्युनिष्ट पार्टी उदार भएन । ०७४ को चुनावले खडा गरेको वामपन्थी संरचनामा भएका भ्रष्टाचार संस्थागत भएका छन् ।
काँग्रेस भ्रष्टाचारको जननी हो । काँग्रेसले शुरु गरेको बाटो कम्युनिष्टले बन्द गर्नु पथ्र्यो । तर कम्युनिष्टले झन् बढाए । पशुपतिको नाममा पनि भ्रष्टाचार गर्न नछाड्ने कम्युनिष्टले धर्मशालालाई तारे होटल बनाउन दिएकै थिए । भूमिसुधार ऐन २०२१ फेरेर भूमाफिया मार्फत् चिया बगान मासेर घडेरी बनाउने र बेच्ने काममा केपी ओली नामका कम्युनिष्ट नै हुन् । अहिले बालेन शाहले गिरिबन्धुको कुरा उठाएपछि केपी ओली छट्पटाएका छन् । उनी प्रम बन्दा उनको स्वीकृति बिना कुनै पनि काम हुँदैन र भएनन् । तर फूर्ति उनकै चर्को छ । अख्तियार र अदालतको समेत तेजोबध गर्ने कम्युनिष्ट शासन यो देशमा चलेकै छ । ०४८ सालदेखि थन्केका भ्रष्टाचारका मुद्दा सर्वोच्चले उधिन्दैछ । यिनले अदालतमा घुस खुवाएर फाइल दबाएका थिए । अब ती दबिएका फाइलहरू खोतलिँदै छन् । दलीय हस्तक्षेपले वाइडबढी भुक्तानी, ओम्नी, हुकाम, थामसेर्कु, नेपाल ट्रष्ट, बसास काण्डहरू दबाइँदा लडाकू शिविरका भ्रष्टाचार जबर्जस्त ल्याउँदा त्यो खर्चमा अनमिन सहभागी भएको सत्यता तोड्न कसरी सके ? सार्वजनिक संस्थान आयल निगम, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरणका खरिदका ठेक्कापट्टा होस् वा प्रहरीको युएन मिशनको सामान खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, त्यहाँ राजनीति जोडिन्छ । देशको उत्पादनमा २५ प्रतिशत कर लगाएर विदेशी उत्पादनमा ५ प्रतिशत कर लगाएर काँगे्रसकी कुलदेवीको सेवा गर्ने जनार्दन शर्माकै सिसिटिभी फुटेज काण्ड लुकाइएको कथा छँदैछ । अहिले त देउवा र ओली नै भ्रष्ट बचाउन सक्रिय छन् ।
व्यापारीले व्यापार गर्ने राजश्व नतिर्ने, उद्योगले कर छल्ने, बजार मूल्यको ७५ प्रतिशतसम्म बढी मूल्य तोकेर अस्पतालका प्राविधिकहरूले लुट्ने काम यिनले गरे । एक्सरे मेशिन, सिटीस्क्यान, एमआरआई जस्ता ठूला औजार छुट्याइएको बजेटमै कालो चरित्र छ । पछिल्लो पटक काँग्रेसका मोहन बस्नेतले नै सरकारी अस्पतालका औजार खारिदमा मनपरी गरेका थिए । उनको काममा डा. आरजु राणा र भूषण राणा जोडिएका थिए । सार्वजनिक जमिन समेत बाँकी नराख्ने आरजु र केपी ओलीहरू लोकतन्त्र स्थापनापछिको नामुद भ्रष्टका रूपमा स्थापित भएका छन् । यिनको हस्तक्षेप प्रशासनमा पनि छ, अदालतहरूमा पनि छ । अख्तियारमा पनि छ । भ्रष्टको जगजगी चर्कंदा व्यवस्था बदनाम भएको छ ।