काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६’ संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेशको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गर्‍यो। तर त्यसयता परिषद्को अर्को बैठक बस्न सकेको छैन।

संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याइएपछि संवैधानिक परिषद्ले तीव्र गतिमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि शर्माले पदभारसमेत ग्रहण गरिसकेका छन्। तर संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त रहेका अन्य पदहरूमा नियुक्तिका लागि परिषद्को बैठक नबोलाइएपछि प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।

हाल विभिन्न संवैधानिक आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य गरी १९ पद रिक्त छन्। अध्यादेशले परिषद्को बैठक र निर्णय प्रक्रियालाई थप सहज बनाएको भए पनि नियुक्ति प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब अध्यक्षसहित तीन सदस्य उपस्थित भए परिषद्को बैठक बस्न सक्नेछ। यसअघि अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यस्तै, अध्यक्षको मतसहित कम्तीमा तीन सदस्यको समर्थनलाई परिषद्को निर्णय मानिने प्रावधान पनि थपिएको छ। यसले परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा अध्यक्षको भूमिका अझ प्रभावशाली बनाएको छ।

यस्तो कानुनी सहजता हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री शाहले संवैधानिक आयोगका रिक्त पदहरू पूर्ति गर्न बैठक नबोलाएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

हाल निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित दुई पद, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा एक सदस्य, मुस्लिम आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद, राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक पद रिक्त छन्। यस्तै थारु आयोग र मधेसी आयोगमा अध्यक्षसहित दुई–दुई पद खाली छन्।

सबैभन्दा बढी रिक्तता राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा देखिएको छ, जहाँ अध्यक्षसहित चार पद खाली छन्। संघीय शासन व्यवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय स्रोतको बाँडफाँट, अनुदानको आधार निर्धारण तथा राजस्व वितरणको ढाँचा तय गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी यही आयोगसँग छ।

यसैगरी महिला आयोगमा एक सदस्य र दलित आयोगमा दुई सदस्य पद रिक्त छन्।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी तथा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कार्यकाल पूरा गरी अवकाश पाएपछि ती पदहरू खाली भएका हुन्।

संविधानको धारा २८४(३) अनुसार संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर व्यवहारमा भने यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन।

छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका प्रमुख विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ।

संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति निष्पक्ष र सन्तुलित बनाउन संविधानले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको भए पनि विगतको अभ्यास भने विवादरहित देखिँदैन। विभिन्न सरकारहरूले परिषद्लाई आफ्नो अनुकूल बनाउन अध्यादेशको सहारा लिँदै आएका छन्।

खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारदेखि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदै हालको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसम्म आइपुग्दा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत पटक–पटक संशोधन भएको छ।

विशेषतः तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ र २०७८ मा अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक आयोगमा ५२ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि बाटो खोलेका थिए। त्यसबेला परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरिएको थियो, जसले व्यापक राजनीतिक र कानुनी विवाद निम्त्याएको थियो।

वर्तमान सरकारले पनि सोही परम्परालाई निरन्तरता दिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। आलोचकहरूका अनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको उद्देश्य संवैधानिक निकायहरूमा सत्तापक्षको प्रभाव बढाउनु हो।

संवैधानिक आयोगहरू न्यायपालिका, मानवअधिकार, सुशासन र संघीय व्यवस्थाको सन्तुलनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका निकाय हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संस्थाको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयता कायम राख्न संविधानले विशेष व्यवस्था गरेको छ।