काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संवैधानिक हकविरुद्ध भएको बताएका छन् । विधेयक विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएसँगै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लाइभ गर्दै विधेयकले नागकिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक खोसिने कडा टिप्पणी गरेका हुन् । उनले विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भए पनि संसदबाट यही स्वरुपमा पारित हुन नदिन कडा आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित गर्न खोजेको बताउँदै यसकाविरुद्ध सबै तह र तप्काबाट सहयोगको अपेक्षा राखेका छन् ।

उनले भने, बहुमत छ भन्दैमा जे पनि गर्न मिल्दछ भन्ने होइन । बहुमतले, संख्याले कतिपय ठाउँमा बैधानिकताको हक पाउला तर बैधताको हक केबल संख्याले मात्र दिँदैन । यसलाई रोक्ने हामी सवैको प्रयास रहनुपर्छ । उनले विधेयकमा रहेका प्राबधान संशोधन र परिमार्जन गर्नबाट संसदीय समिति चुकेको आरोप लगाउँदै विधेयक यही स्वरुमा संसदबाट पारित भएमा हामीले प्राप्त गरेको संवैधानिक अधिकार, आधारभूत अधिकारलाई अपहरित हुने बताए ।

उनले समितिमा अल्पमत र बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरिए जस्तै संसदमा पनि अंक गणितका हिसाबमा पारित हुने अवस्था हुँदा यस विषयमा बेलैमा सचेत हुन सुझाएका छन् । उनले भने, संविधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक दिएको छ, अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । केही प्रतिबन्धात्मक जस्तै राष्ट्रलाई खलल पर्ने, गाली गलौज गर्न नपाइने, जातीय हिंसा मच्चाउन नपाइने लगायत । यी कुराहरु कसैले कसैलाई सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन कहीँ पनि गर्न पाइँदैन ।

उनले यसविरुद्ध कस्तो कारबाही हुने भन्ने फौजदारी संहिमामा स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि पुनः यो विधेयकमा ल्याउन खोजिनुको पछाडि सकारको नियतमाथि शंका उब्जिएको बताए । विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कसैले कसैलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, हप्काउने, हतोत्साही गर्ने गरेमा पाँच वर्ष जेल र १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ ।

कुन कुरा जिस्क्याएको, कुन कुरा हतोत्साही गरेको, कुन होच्याएको ! भन्ने कसैले परिभाषा गर्दैन । अब घुमाइफिराई सरकारले गर्नेछ । सरकार आफैले बनाउने तीन सदस्यीय अदालतले गर्नेछ । यसकै आधारमा कारबाहीको व्यवस्था हुनेछ । उनले भने, अब तपाईले मन लागेको बोल्न पाउनुहुन्न, लेख्न पाउनु हुन्न । उनले संविधानको मर्म विपरित कानून बनाउन नपाइने तर्क गरेका छन् । यसले कानूनको बैधता होइन संविधानको बैधतामाथि नै प्रश्न उठ्ने बताए ।