काठमाडौं । मुलुकमा चुनावको वातावरण विकास भइरहेका बेला दुई ठूला दलहरू भने संसद् पुनर्स्थापना गराउन कस्सिएका छन्। विघटित संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले प्रतिनिधि सभा ब्युँत्याउने कसरत तीव्र बनाएका हुन्। दुवै दलले आ–आफ्ना विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छन्। बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतमा बुझाउने दुवै दलको तयारी छ। अन्य दलहरूको पनि सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको एमाले नेतृ सुनिता बरालले बताइन्। एमालेका तर्फबाट निवर्तमान प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले सर्वोच्च अदालतमा मंसिर १० गते रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहितका विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। नेकपा एमाले कानुन विभागका उपप्रमुख धर्मराज रेग्मीले एमालेले एक ढिक्का भएर निर्णय गरिसकेको र कांग्रेसले पनि धेरै सांसदको हस्ताक्षर जुटाएर गए अदालतले मनोविज्ञान बुझ्ने दाबी गरे। यस्तै, कांग्रेसको तर्फबाट विघटित प्रतिनिधि सभाका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहित ७ जना सांसदले छुट्टै रिट दायर गरेका थिए। कांग्रेसले पनि सर्वोच्च अदालतमा बुझाउन आफ्ना सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको घिमिरेले बताए। कांग्रेसको रिटमा पुस २ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको छ। संवैधानिक इजलासले विपक्षीलाई १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेस गर्न भनिसकेको छ। दुवै दल संसद् पुनर्स्थापना हुनेमा ढुक्क देखिएका छन्। संसद् पुनर्स्थापना भए सर्वपक्षीय सरकार बनाउनु पर्ने एमालेको माग छ। जसमा राजनीतिक दल, त्यसबाहिरका शक्तिलाई पनि समेट्नु पर्ने र त्यो सरकारको नेतृत्वमा एमालेले दाबी नगर्ने बरालले बताइन्। त्यसपछि निर्वाचनको नयाँ मिति तोकेर अगाडि बढ्ने एमालेको प्रस्ताव छ। कांग्रेस–एमालेले प्रतिनिधि सभामा बहुमत १३८ सांसदको हस्ताक्षर अदालतमा बुझाउने तयारी गरेका छन्। एमालेले ७८ सांसदकै हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको छ। तर हस्ताक्षर बुझाउने कुरामा कांग्रेसभित्र एक मत छैन। कांग्रेसका ८९ सांसद रहे पनि महामन्त्री गगन थापा पक्षधर सांसदहरू हस्ताक्षर गर्न मानिरहेका छैनन्। यो पक्षका सांसदले हस्ताक्षर नगरे मधेसवादी दलका सांसदको हस्ताक्षर बुझाउने तयारी दुई दलको छ। तर उनीहरूले ४२ सांसद विघटित रहेको नवगठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग भने कुनै छलफल गरेका छैनन्। दुवै दलले आफूहरूसँग संसद् पुनर्स्थापनाका लागि औपचारिक सल्लाह नगरेको नेता राजेन्द्र पाण्डेले बताए। अहिलेको सरकारले चुनाव गराउने विश्वास नभएरै नेकपाले पनि चुनावको तयारी नगरेको पाण्डेले बताए।अहिलेको सरकारका गतिविधि चुनाव बिथोल्नेतिरै अग्रसर रहेको पाण्डेको आरोप छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तीन ठूला दलका प्रमुख नेताहरूसँग एक पटक पनि छलफल गरेकी छैनन्। प्रधानमन्त्रीले चुनाव सम्बन्धी छलफलमा दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूलाई बोलाउने गरेकी छन्। त्यस्ता छलफलमा यी दलका प्रतिनिधिहरूले ‘चुनावको विकल्प नरहेको’ भन्ने गरे पनि त्यसका लागि वातावरण नभएको बताउँदै आएका छन्। सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भने दलहरूको छुट्टै निवेदन र सांसदको हस्ताक्षरले कुनै अर्थ नराख्ने बताए। पहिले पनि कांग्रेस, एमालेकै सरकार रहेको र उनीहरूले बहुमत प्राप्त दलहरूले रिट हालेको सन्देश दिन खोजेको स्मरण गर्दै शाक्यले सर्वोच्चले संसद् विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने हेर्ने बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता शिशिर खनालले भने रास्वपा सुरुदेखि नै चुनाव हुनुपर्छ भन्नेमा दृढ रहेको र चुनावले नै अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्ने दाबी गरे। जेनजीको विद्रोहपछि आएको विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा संसद् पुनर्स्थापनाले अर्को अन्योलतिर लैजाने उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने संसद् पुनर्स्थापना र निर्वाचन दुवैले अहिलेको समस्या पार नलाग्ने बताए। संसद् पुनर्स्थापना भए संसदमा बसेरै आफ्नो कुरा उठाउने कि सडकमा जाने भन्ने त्यतिबेलै निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ। भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको दुई ठूला दलको सरकार ढलेको थियो। भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आज शनिबार १०० दिन पुगेको छ। त्यसै दिन प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटन गरेका थिए।