काठमाडौं । सरकारलाई संसदमा घेराबन्दी गरिरहेका प्रतिपक्षी दलहरु टसमस हुने अवस्थामा देखिएका छैनन् । सभामुख देवराज घिमिरेले सदन खुलाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्तापक्ष दलका प्रमुख सचेतकसँग पटकपटक छलफल गरेका गरे पनि उनको प्रयास सफल हुन सकेको छैन। माओवादीसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले छानबिन समिति गठनको सर्तबाट पछि नहट्ने बताएका छन्। भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन हुनुपर्ने मागमा विपक्षी दलहरू एकैठाउँमा उभिएका छन्। समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्मका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने सर्त पनि राखेका छन्। सत्तापक्ष भने गृहमन्त्रीको राजीनामाबाहेकको विकल्पमा विपक्षीलाई मनाउने प्रयासमा छ। गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्ने अडान सत्तापक्षले राखिरहेको छ। सोहीकारण सहमति जुट्न नसक्दा मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नै नसकी स्थगित भयो।
गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद् अवरोध गरिरहेका विपक्षी दलले मंगलबारदेखि भने उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग अघि सारेका छन्। यो माग रास्वपाले मात्र उठाएको थियो। अब भने अन्य विपक्षी दल पनि यसमा सहमत भएका छन्। माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भिजिट भिसामा बदमासी भएकोले गम्भीर रूपमा छानबिन हुनुपर्ने बताउँछन्। रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ पनि छानबिन समिति नबनेसम्म संसद् खोल्न दिने पक्षमा नभएको बताउँछन्। एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले छानबिन समिति गठन हुने भए गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिन आफूहरू तयार रहेको बताए पनि सत्तापक्षले नमानेको उल्लेख गरे। विपक्षीहरूले ०६४ यताका सबै गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग उठाउन थालेका छन्। एकीकृत समाजवादीका नेता पाण्डेले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन अघिल्ला गृहमन्त्रीमाथि पनि गर्नुपर्ने बताए। तर, यस विषयमा कांग्रेस र एमाले तयार छैनन्। उनीहरूले गृहमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न दिएपछि मात्र अन्य विषयमा प्रवेश गन सकिने बताएका छन्। एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्ने आफूहरूको भनाइ रहेको बताउँछन्। त्यसमै विपक्षी दल तयार नभएको उनले बताए। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे संसद् खोल्ने सवालमा अझै कुरा नमिलेको बताउँछन्। मंगलबारको छलफलमा सहमति नजुटेपछि बुधबार फेरि बस्नेगरी बैठक स्थगित भएको छ। तर, विपक्षी दल आफ्ना मागमा सत्तापक्ष गम्भीर नभएको ठहर गरेको छ। छानबिन समिति बनाउन सत्तापक्ष तयार भए भोलिदेखि नै संसद् खुल्ने पाण्डेको भनाइ छ। भिजिट भिसा प्रकरणमा ठगिएका १२ सयले आफूहरूलाई प्रमाण पठाएको उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ बताउँछन्। तर, सत्तापक्ष तत्काल विपक्षीको माग सुन्ने पक्षमा नभएको नेताहरू बताउँछन्। आफूहरू राजीनामाको होइन, गृहमन्त्रीले बोल्न पाउनुपर्ने अडानमा रहेको उनीहरूको भनाइ छ। कांग्रेस र एमालेसँग प्रस्ट बहुमत छ। बजेट पास गर्न कुनै समस्या छैन। त्यही भएर पनि उनीहरू विपक्षी दलको कुरा सुन्ने पक्षमा देखिँदैनन्।