विराटनगर । आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने भएपछि प्रधानमन्त्री केपि ओलीले चालेको असंवैधानिक कदमको रक्षा गर्दै सम्सदीय सर्वाेच्चता विरुद्ध मैदानमा उत्रिएका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बागमती प्रदेशका मूख्य मन्त्री डोरमणी पौडेल संसद छल्दै लुक्न थालेका छन् । अरुलाई राजनीति आदर्श सिकाउने यी दूई मूख्य मन्त्रीले संघीय सरकारका नायक केपि ओलीको बाटो पछ्याएका हुन् । दुवै प्रदेशमा मुख्य मन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको महिना दिन पुग्न लाग्दा आफ्नो पद गुम्न नदिन मुख्य मन्त्रीहरुले सभामूखलाई समेत प्रयोग गर्न छोडेका छैनन् । संयोग बस दुवै प्रदेशमा समामुख पदमा ओली पक्ष पुगेको छ । प्रदेश १ मा अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गर्ने उद्देश्यले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएको बताउने शेरधन राई सरकार सञ्चालनमा असफल पात्र हुन् । यस्तै असफल पात्र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलको पनि विरोध भइरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै विभाजित नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध १२ पुसमा प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । तर ओली समूहले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न दिएको छैन । सत्तारुढ दलले नै प्रदेशसभा बैठक अबरुद्ध गर्दै आएको छ ।

प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘विधि सम्मत ढंगबाट आउने जुनसुकै प्रस्तावको सामना गर्न सरकार तयार छ, सरकार भाग्न खोजेको छैन, पन्छिन खोजेको छैन ।’

उनले अघि भने, ‘हामीले केही वैधानिक प्रश्नहरु उठाएका छौं । ती प्रश्न हाम्रा पद र कार्यकालसँग सम्बन्धित छैनन्, संविधान, कानुनबाट निर्देशित दलीय कानुन र दलीय वैधानिक व्यवस्थासँग सम्बन्धित छन्, त्यसमा हामी लचिलो हुन सक्दैनौं ।’ त्यसो त प्रदेश १ सरकारको तेस्रो कार्यकाल सुरुको दिन पारेर आयोजित कार्यक्रममा नेकपा बहूमत पक्ष र नेपाली काग्रेस सहभागी नहुदा सरकारका योजना अलपत्र परेका थिए ।

प्रदेश सरकारले जनताको शीर झुक्ने कुनै काम नगरेको मुख्यमन्त्री राईले बताए । प्रचण्ड–माधव समूहतर्फ इंगित गर्दै उनले भने, ‘कुहिएका फल र सुकेका पत्ताहरु झरे, तर हामी चुकेका छैनौं । सिंगो प्रदेश र प्रदेशवासी जनताको शीर झुक्ने कुनै काम गरेका छैनौं, यो कुरा पनि शीर ठाडो पारेर भन्न चाहन्छु ।’

उनले देश ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा गएको बताउँदै आगामी वैशाख १७ र २७ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने बताए । ‘निर्वाचन हाम्रो चाहना थिएन,’ उनले भने, ‘देशमा अराजकता सिर्जना गर्ने, अस्थिरता पैदा गर्ने प्रयास भएको कारणले प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशमा जाने निर्णय लिनु भएको छ ।’उनले यो भनिरहँदा प्रमओलीका योजनाहरु असंवैधानिक भएको कानुन विज्ञहरुले बताइरहेका छन् । संसद विघाटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ । अदालतको फैसला नहुदै प्रधानमन्त्री ओली र उनका अंशीयारहरु आफू खुसी घोषणाले संघीयता गणतन्त्र र समाबेसीता माथि प्रहार भइरहेको अवस्था छ ।