काठमाडौं । सुशीला कार्की सरकारले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा ब्युँताउन तीन ठूला दलको साथ लिएर सभामुख देवराज घिमिरे सर्वोच्च जाने तयारीमा जुटेका छन्। विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले अदालत जाने निर्णय गरिसकेका छन्। तर, माओवादी केन्द्रको समेत समर्थन लिएर अदालत जान सके त्यसको बलियो प्रभाव पर्ने सभामुख घिमिरेको बुझाइ छ। जेन–जी आन्दोलनको माग बमोजिम गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको थियो। चुनाव गराउने म्यान्डेट पाएर प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले नियुक्त भएलगत्तै प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन्। त्यसप्रति चासो लिँदै सभामुख घिमिरेले कांग्रेस, एमाले र माओवादी सहितका दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक र कानुन व्यवसायी लगायतसँग छलफल गरेका थिए। तर, जेन–जीको पहिलो सर्त नै विघटन भएकोले वातावरण बनेपछि मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने निचोडमा उनी पुगे। नेपाल बार एसोसियसनले प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक नभएको निष्कर्ष निकाल्यो। कांग्रेस र एमालेका नेताहरू कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउन नसक्ने भन्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नपर्ने पक्षमा खुलेर बोल्न थाले। यही आधारमा सभामुख घिमिरे आन्तरिक छलफलमा लागे। आइतबार बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले संसद् पुनर्स्थापनाको लागि अदालत जाने निर्णय गर्‍यो। कांग्रेसले पनि सरकारले चुनाव गराउने वातावरण नभएको निष्कर्ष निकालेपछि सभामुख घिमिरे अब माओवादी केन्द्रसँग छलफल गरेर कम्तीमा तीन दलबीच सहमति जुटाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको रिट लिएर आफैँ अदालत जाने तयारीमा छन्। कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएकोले सच्याउन अदालत जानुपर्ने बताउँछन्।एमाले सचिव पद्मा अर्याल पनि न्याय माग्न अदालत जानुपर्ने अवस्था आएको बताउँछिन्। एमालेले संविधान, लोकतन्त्र मान्ने दलहरूबीच संयुक्त मोर्चा बनाएर आन्दोलन गर्नुपर्ने निचोड पनि निकालेको छ। संसदका मुख्य तीन दललाई मिलाउन सके त्यसको प्रभाव देखिने सभामुको बुझाइ छ। माओवादीका नेता लेखनाथ दाहाल भने सरकार संविधानसम्मत नबनेको भए पनि फागुन २१ भित्र चुनाव गर्ने सर्तमा समर्थन गरेका बताए। यद्यपि, राष्ट्रिय सहमति जुटेमा आफूहरू अदालत जान पनि तयार भएको उनको भनाइ छ। तर, निर्धारित मितिमै चुनाव हुनुपर्ने माओवादीको अर्को सर्त छ। पटकपटक चुनाव सार्दा त्यसले देशमा अनिश्चय निम्त्याउने कुरामा माओवादी सजग रहेको उनी बताउँछन्। सुशीला कार्की नेतृत्वकै सरकारलाई वैधानिकता दिन राष्ट्रिय सहमति गरेर जान सकिने माओवादीको प्रस्ताव रहेको दाहालको भनाइ छ। माओवादीका अर्का नेता एवं निवर्तमान प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे निर्वाचन तयारी गर्ने भनेर केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरिसकेको बताउँछन्। यद्यपि, संविधान बचाउन पार्टीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए।
एमालेको आगामी २९ देखि ३१ सम्म बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ।