काठमाडौं । सत्ता र शक्तिका लागि साम, दाम, दण्डभेद सबै प्रयोग गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनस्र्थापना भएको खण्डमा पनि सत्तामै टिक्ने भएका छन् । अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुको बीचमा चलेको कलह यसरी समाधान हुन सक्छ कि सक्दैन त्यसका निम्ति अदालतभित्रै बहस भइरहेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेका अनुसार यो अवस्थामा कुनै पनि दलले बहुमत पु¥याउन सक्दैन । तर प्रम केपी ओलीका लागि यतिखेर वातावरण सहज छ किनकि उनको पक्षमा माधव नेपाल पक्षलाई हटाउँदा पनि ९२ जना सांसद छन् । अदालतले राजनीतिक दलहरुको संसदीय दलको कार्यसूचि हेर्छ । यो अवस्थामा अबको संसद पुनस्र्थापना भए पनि प्रधानमन्त्री ओली नै निरन्तर रहनेछन् । किनकि नेपाली काँग्रेसले जतिसुकै राजनीतिक मुद्दा उठाए पनि अहिलेको अवस्थामा उसको निम्ति फाइदा छैन । किनकि एमालेको विभाजन यहाँ स्पष्ट आएन । यहाँ रणनीतिक रुपमा भारतीय सत्ता र नेपाली राजनीतिको विभाजन देखिँदैछ । अब देखिन्छ राजनीतिक लडाइँ ।

यही विषयमा राप्रपाका अध्यक्ष तथा राजनीतिका चतुर खेलाडी कमल थापा लेख्छन्, चुनाव नै देशमा हाल विद्यमान संकट समाधानको उपयुक्त विकल्प हो भन्दा प्रधानमन्त्रीको पक्ष लिएको अर्थ लगाईन्छ। तर,ओलीले देश वर्वाद पारे, संविधान र लोकतन्त्र समाप्त पारे भनेर चर्को विरोध गर्नेहरू नै ओलीलाई निरन्तरता दिने बाटोमा लागेका छन्।यस अघि पनि यस्तै भयो।अब पनि त्यहि हुन्छ। ओली हटाउने सजिलो, छिटो र प्रजातान्त्रिक उपाय चुनाव छाडेर अदालत जानेहरूले बुझ्नुपर्छ,संसद पुनर्स्थापना भएमा पुनस्ओली नै प्रम हुन्छन्।यो भविष्यवाणी होईन,संसदीय गणितले त्यहि भन्छ। संसद पुनर्स्थापना भएपछि एमालेको माधव–खनाल समुहका वागी सांसदहरू पदमुक्त हुनु अवश्यंभावि छ। त्यस अवस्थामा एमाले र महन्थ ठाकुर समुहको गठवन्धन संसदमा बहुमतमा रहने छ।

यस पटक सरकार २०७४ सालकोतिर फर्केको छ । यो बजेट नेकपाको सरकारले त्यो बेला यसरी ल्याएको भए चुनावी घोषणापत्रलाई स्वीकारेको भन्न सकिन्थ्यो । बितेका ३ वर्षमा बजेट देशको आमूल परिवर्तनकारी नहुँदा सरकारमा नेकपा छ भन्न लाज पनि थियो । नीतिगत लुट मच्चाउने सरकारको सम्पन्त्रि कुनै नियम कानुनको पालनमा ख्याल नगरी थामसेर्कुलाई सुम्पिँदा प्रधानमन्त्रीले ऐन परिवर्तन गरेर गृहमन्त्रीलाई हटाएर रक्षामन्त्रीलाई राखेर ब्रम्हलुट चर्काइएको थियो । यो संसारले देख्यो, भोग्यो । जनताको थाप्लोमा २८ हजार विदेशी ऋणबाट बढाएर ५२ हजार बनाएर नेकपाको असक्षमता दर्शाइएकै हो । झण्डै ८ खर्बको हिसाव छैन । जसले पार्टीको सिन्को भाँचेन, जो पगतिशिल चिन्तनबाट टाढा थियो त्यस्तो चरित्रलाई प्रम केपी ओलीले अर्थमन्त्री बनाएर जनताको भावनामाथि प्रहार गरेकै हुन् । बजेट घोषणा गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयनमा हुने ठेक्का पट्टामा ७५ प्रतिशतसम्म बढी मूल्य लिएर राज्यकोष दोहन गर्ने काम पौरखी ढंगले गरियो । एमाले आफैं पत भएको अवस्थामा माओवादी कर्मठ, इमान्दार, देशभक्त बनेर आयो । तर त्यसको सत्ता लम्पट नेतृत्वले आफ्नो प्रतिष्ठा बचाउन सकेन । यसको फाइदा पतन भएको एमालेले लियो चुनावमा उसैले धेरै ठाउँमा जित्यो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी त्या बेला जरुरी ठाने जुनबेला देश कम्युनिष्टको बहुमत प्राप्त सरकारको लागि वाम गठबन्धनलाई जोड दिएको थियो । ओली सरकारले विदेशी ऋण मै भरप¥यो । देशका श्रमजीवी वर्गमाथि राहत होइन आहात थप्ने काम ग¥यो । स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा कमिशनको जालो खडा गर्ने रोजगारीको क्षेत्र बढेन । गलत व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाएर केपी ओलीले पार्टीको हुर्मत लिए, गुटबन्दी चर्काएर विदेशीको हितमा, तस्कर राजश्वामाराकै पक्षमा अर्थ नीति परिचालन गरियो । अहिले सबैतिर नेकपालाई समाप्त पारेपछि बजेट जनमुखि ल्याइयो । जसको व्यवस्थापन कार्यान्वयन सन्तुलन भएन । बजेट त आयो यसले कार्यान्वयन हुन पाउँछ पाउँदैन थाहा छैन । किनकि सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनको मुद्दा छ । सरकार राष्ट्रिय महामारी नियन्त्रण र जनतालाई कोरोना भ्याक्सिन दिलाउन पूर्ण रूपमा असफल भयो । किनकि यसले महामारीसँग जुध्ने पूर्व तयारी गर्दै गरेन । बेलामा नपाएको औषषि माटो बराबर, समयमा नपाएको न्याय अन्याय बराबर हुन्छ । नेतृत्वलाई थहाँ चासो भएन । जसले विगतका सरकारी निर्णय र काम जनमुखी गर्दै गरेन । अहिले ४ वर्ष अगाडि आउनुपर्ने बजेट ल्याइयो जसको आयु नै निश्चित छैन ।