प्रशासनिक तहनै अराजक हुँदा राज्यको अरवौं स्रोत परिचालन हुँदा समेत जनताले राजनीतिक दलहरूबाट साथ पाएनन् । आयलनिगमले आफ्नो चोरी, चुहावट नियन्त्रण गर्दैन तर सरकारले उठाउने थरी थरिका राजश्व नै महंगीको शिर उठाउने निहुँ बन्दैछ । गत साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सातै प्रदेशमा मुख्य सचिव, संवैधानिक अंगका सचिव र २५ वटा मन्त्रालयका सचिव गरी ७३ जना सचिवहरूसँग छलफल गरे । तर त्यस्तो छलफलको तुक देखिएन । प्रम कडा भएका छन् । डेरी उद्योग, भन्सार, आयल निगम जनता र राष्ट्रका घातक भएका छन् ।
राजनीतिमा काउसो बन्ने गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी खडा भएको छ । कञ्चनपुर काण्डका मुल अपराधी रेशम चौधरीलाई जेल मुक्त गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत वैशाखमा गरेको भाषणले चौधरीलाई नै राहत पुगेको थियो । देउवा सरकारले फौजदारी ऐन खुकुलो बनाउन अध्यादेश ल्याउँदा एमाले नै विपक्षमा गएको हो । अहिले रेशम चौधरीको पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार बन्न संकट थप्दैछ । जुन घातक छ । सफल राष्ट्र यसरी नै हुन्छ । देशप्रति यिनमा मायाँ छैन ।
राष्ट्र सेवकहरू दलीय झण्डाका आडमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दैनन् । नेता बनेर दलमा समेत प्रभाव पार्ने कर्मचारीले नै समस्या थपेका छन् । अहिले शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्र मात्र होइन, राहदानी वितरण, शैक्षिक प्रमाणपत्र पुनपरिक्षण जस्ता कामलाई आलटाल गर्ने काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने सचिवहरूको प्रस्तुति रुचाएनन् । सचिवको लोसेपन उस्तै छ । एमाले र काँग्रेसका कर्मचारीले माओवादीलाई सघाउँदैनन् । राजनीतिमा अपराधीकरण, अपराधमा राजनीतिकरण चम्काउने एमाले–काँग्रेस नै हुन् । काँग्रेसले सघाउ नगर्न कर्मचारी उचाल्दैछ । मन्त्रालयका अधिकांश सचिवहरू काँग्रेसी निर्देशन मान्ने सरकारको तलब खाने दाउमा छन् । सरकार जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वमा बनेको अवस्थामा कर्मचारी स्थायी सरकार भएकाले ऐन र कानुनअनुसार चल्ने अवस्था छैन । अराजकता बढी छ । तिनै अराजकले राजनीति गर्दा महंगी बढ्छ, भ्रष्टाचार चम्कन्छ । अराजकताका कारण प्रशासनिक क्षेत्र तहसनहस छ । काँग्रेस छानेर जिल्लामा सिडिओ खटाउने प्रहरीलाई काँग्रेस बनाउने निजामती प्रशासनलाई पार्टी करण गर्ने गलत कामले मन्त्रीका निर्देशनलाई गिज्याएको छ । उपप्रम एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कुनै दिन राहदानी विभागको अनुगमन गरे अर्का उपप्रम तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सवारी लाइसेन्स वितरण गर्ने विभाग तथा शाखामा पुगेर फर्के । तर काम भएन जनताले राहत पाएनन् । वर्तमान सरकारले छनक त देखायो तर यहाँ कर्मचारीले नै साइबर बिगारेको शंका गर्नु पर्ने भयो ।
राजनीतिमा स्वार्थ ठूलो हेर्दा सबै दलका सबै सांसदलाई मन्त्री चाहिएको छ । जनता भन्दा नेताको स्वार्थ केन्द्रमा राखेर नीति, सिद्धान्त, विचार भन्दा सत्ता प्रधान भएको कारण माओवादी र एमालेसँग राजावादी राप्रपा, संघीयता विरोधी रास्वपा, वर्तमान सरकारमा सहभागी भएर कोलाहल मच्चाएका छन् । त्यहाँ कालो बजारको कुनै चासो छैन । सरकारले काम गर्दा नगर्दै जनता ठग्दै आएको दूग्ध जन्य डेरी उद्योगहरूले विगतको सम्झौता, ऐन तोडेर १ लिटर दूधको मूल्यमा रु १४ बढायो । जबकि २ वर्षसम्म मूल्य बढाउन पाइँदैन । प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीबाट आएका श्रमिकले आफन्तलाई कोशेलीको रूपमा ल्याउने मोबाइलमा लिने १८ प्रतिशत कर नलिन निर्देशन दिए । तस्कर दिपक मलहोत्रा, पवन भिसेरिया, सुनिल अग्रवालको काँचो वायुले पुष्टिएको भन्सार प्रशासनले त्यो निर्देशन मानेको छैन । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल समेत तस्करकै चास्नीमा डुबेका कारण प्रधानमन्त्रीको त्यो आदेश नीतिगत तहमा कार्यान्वयन गर्न चाहेनन् ।
कम्युनिष्ट पार्टीका नेता नै माफिया, तस्करको जालमा फसेका कारण देशको प्रशासनिक क्षेत्र ध्वस्त छ, ३५ अर्ब खर्चेर राजधानीमा ३२ वर्षपछि मेलम्चीको पानी आएको छ । तर काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले पुराना पाइप मर्मत नगर्दा वितरण भएको पानी आधा सडकमा छताछुल्ल छ, सचिवले कडीकडाउ गर्दैनन् । चुहावट नियन्त्रण केयुकेयलले गर्दैन । नेपाल आयल निगम परेको मूल्य भन्दा बढीमा इन्धन बेच्छ, सिंहदरबारको आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नैतिकहिन बनेर निडियामा प्रस्तुत हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा कानुनसम्मत हो । तर राष्ट्रसेवकको नाममा कलंकरूपी कर्मचारी प्रशासनले राजनीति असफलता देखाइसकेको छ ।