आफ्ना घुसाउन खेलियो यो रणनीति
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको जिल्ला नेतृत्व चयनका निम्ति हप्तादिन अघिदेखि शुरु भएको सचिवालय बैठक एकाएक लामो समयसम्मका लागि स्थगित भएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरुलाई जिल्लाको नेतृत्व दिने त्यो नेतृत्वमा मन्त्री तथा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरुलाई समावेश गर्न हुन्न भन्ने माधवकुमार नेपालको मान्यतालाई अल्पमतमा पार्न यसरी सचिवालय बैठक स्थगित गरिएको हो । नेपालले एउटै व्यक्तिलाई दोहोरो भूमिका दिनु हुँदैन भन्ने अडान शुरुदेखिनै राख्दै आएका थिए । तर प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई सोही प्रदेशको पार्टी इञ्चार्ज, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई पनि पार्टी इञ्चार्जको पद सुम्पिएपछि लामो समयसम्म माधव पक्षको असन्तुष्टि जारी रह्यो । माधव नेपालसँग अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले छलफल गरेर जिल्ला इञ्चार्ज र सहइञ्चार्जको जिम्मेवारी सुम्पिने नामावली संकलन गरे पनि सफल भएन । पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले तयारी बिनाको सचिवालय बैठक बारम्बार राख्ने एजेण्डालाई निश्कर्षमा नपु¥याउने ओली पक्षको विरोध गर्न थालेका छन् । यस पटक नौ सदस्यीय सचिवालयमा अध्यक्ष ओलीको पक्षमा महासचिव विष्णु पौडेल र ईश्वर पोखरेल मात्रै रहेका छन् । तत्कालिन एमालेको आन्तरिक कलहमा तत्कालिन माओवादीका नेताहरु सहभागी भएका छैनन् । बरु उनीहरुले पार्टी एकताको शुरुआतदेखिनै भन्दै आएको सहमतीय प्रणालीलाई सफल बनाउनु पर्ने अडान लिइरहेका छन् । अहिले ओलीसँग वरिष्ठ नेता वामदेव गौतम बढी आक्रामक रुपमा उत्रिएका छन् । गौतमको भनाईमा पार्टीका प्रत्येक निर्णयहरुमा सामूहिकता भन्दा गुटलाई जोड दिने ओली पक्षको प्रवृत्ति हट्न सकेन । त्यो प्रवृत्ति नहटेसम्म पार्टी एकताको समयमा प्रस्तुत भएका ५ बुँदे सहमतिहरु कार्यान्वयन हुन अप्ठ्यारो पर्छ । सहमति गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने ओली पक्षको परिचय बन्दै आइरहेको छ । हिजो एकताका बेला ओली, प्रचण्ड, विष्णु पौडेल, जनार्दन शर्माद्वारा हस्ताक्षर भएको सहमति पत्र अहिले चर्चामा आउनुको कारण ओली पक्षकै एकलकाटे प्रवृत्ति हो । पार्टी र सरकारबीचको समन्वय हुन नसक्दा राम्रा कामहरुको समेत जनताले अपनत्व प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । यो यथार्थतर्फ नेतृत्वले कहिल्यै ध्यान नदिएका कारण सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा समेत जनता चासो लिन जरुरी ठान्दैनन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बदनाम गर्ने तत्वहरु त्यहीभित्र छन् जसले युरोपियन युनियनको डलरबाट मानवअधिकार र न्यायको मुद्दालाई उठाउने नाममा जनयुद्धकालीन समस्याहरु चर्काइरहेका छन् । आफ्नो टोलीबाट चर्काएको यो अभियानलाई ओली पक्षले चासो दिइरहेको छैन । कतै पार्टी एकताका विभिन्न चरणमा यस्ता अल्झनहरुले फेरि समस्या नआउला भन्न सकिँदैन । त्यही कारण कसैलाई खातैखात कसैलाई रित्तो हात हुने स्थिति नेकपाको नेतृत्वले गर्नु हुँदैन भन्ने आवाज उठेको हो ।