Bagbazar, Kathmandu, Nepal

Phone : 01-4228625

Fax

Email : tajanepalnews@gmail.com

सजिलै काम हुने त सेटिङमा मात्रै हो हजुर

काठमाडौँ । यहाँ जे काम सहजै हुन्छ त्यो सेटिङबाट मात्रै हुन्छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर गरिने काम जहाँ जाउ रोकिएकै हुन्छ । यस्तो अस्तव्यस्त बनाउने काम सरकारले होइन स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी तन्त्रले गरिरहेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले वैध कागजात भए पनि बिहीबार १ सय १७ नेपाली श्रमिकलाई कुवेत उड्न रोक लगाएको छ । आइतबार पनि १७ महिला जोर्डन उड्नबाट रोकिएका थिए । अध्यागमन कार्यालयले शंका लागेका भरमा बिहीबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काएका श्रमिक । वैदेशिक रोजगार विभागले कुवेत जान उनीहरूलाई संस्थागत श्रम स्वीकृति दिएको थियो । अध्यागमनले कुवेतको विभिन्न कम्पनीमा औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्न वैदेशिक रोजगार विभागबाट संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएका श्रमिकलाई प्रस्थान गर्न नदिएको हो । कतिपय श्रमिकलाई अध्यागमन पार गरी सुरक्षा जाँचपछि विमान चढ्नै लाग्दा फिर्ता पठाइएको थियो । सलम र कुवेत एयरलाइन्समार्फत उड्न लागेकालाई अध्यागमनले रोकिदिएको हो । जसमा नीलकमल एचआर म्यानपावरबाट २४, इन्डेक्स म्यानपावरबाट ४७, युथ म्यानपावरबाट ३२ र सुलभ म्यानपावरबाट ४ जनाले कुवेत पठाउन विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका थिए । अध्यागमन प्रमुख रामबन्धु सुवेदीले कागजातमा विश्वसनीयता पुष्टि नभएकाले प्रस्थान अनुमति नदिइएको तर्क गरे तर कस्तो कागज पुष्टि भएन भन्ने प्रश्नमा जवाफ दिन सकेनन् । ‘कागजातमा शंका लाग्यो । विद्यमान अध्यागमन ऐन–कानुनले स्पष्ट कागजात खोज्छ । श्रमिकसँग श्रम स्वीकृतिको एउटा कागजात छ, झोलामा अर्को,’ उनले भने । अध्यागमन ऐन २०४९, २०५१ तथा कार्यविधि २०६५ अनुसार प्रस्थान अनुमति नदिइएको उनको भनाइ छ । अध्यागमनले शंकास्पद भनेर फिर्ता पठाइएका मध्ये मकवानपुरकी विमला घलानको भिसा एउटै छ । कुवेतको आन्तरिक मन्त्रालयले जारी गरेको भिसा, रोजगारदातासँगको करारपत्र र श्रम स्वीकृतिमा कुनै फरक छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले भिसा हेरेर नै श्रम स्वीकृति दिने गरेको बताए । अध्यागमन कर्मचारीले अनावश्यक स्वार्थ राख्दा श्रम स्वीकृति भएकालाई फिर्ता पठाएर म्यानपावरलाई आफ्नो ‘नियन्त्रण’मा राख्ने गुनासो हुँदै आएको छ । २०७१ वैशाख ३० मा अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शरदचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नै श्रम स्वीकृति जारी भएका श्रमिकको हकमा अध्यागमन प्रशासन प्रवेश नगर्ने निर्णय भएको थियो ।