लोकतन्त्रकै बदनाम गर्ने गरी नेकपा एमालेको ओली समूहले स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्रमाथि १२ थरी झन्झट थुपारेर आफ्ना अपराधको ढाकछोप गर्दैछ । पेशागत संस्थाहरूले जे बोले त्यो काम गर्दैनन् । लेख्ने, खोज्ने र प्रशारण तथा प्रकाशन गर्ने भन्दा मौखिकहरूको बाहुल्यता हुँदा पेशागत संस्थाहरू पनि दल र नेताको गोटी बन्न पुगेका छन् । यो बेला सरकारले अनलाइन न्यूज पोर्टलहरू दर्ता नविकरण रोकेको छ । पत्रपत्रिकाको दर्ता स्थानीय प्रशासनमा हुन्छ । अनलाइन पोर्टलहरू सूचना तथा प्रशारण विभागमा दर्ता गरी प्रेस काउन्सिलले निगरानी गर्दासम्म पत्रकारहरूले सहेकै हुन् । अहिले सरकारले नयाँ ऐन ल्याउने नाममा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्टार, प्रतिलिपि अधिकार, विज्ञापन बोर्ड, सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल जस्ता निकायमा दर्ता गर्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना ग¥यो । साउनबाट आर्थिक वर्ष फेरिँदा न्युज पोर्टलहरूको नविकरण शुरु हुन्छ । यो बेला सबै दर्ता प्रशासनिक तहको जिल्ला प्रशासनमा पठाएर कार्यविधि नबनाइदिँदा झन अन्योल भएको छ । संघ संस्था र पत्रपत्रिका स्थानीय प्रशासनमा दर्ता हुने चलन पुरानो हो । सरकारलाई अहिले स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाएर आफ्नो अधिनायकवाद लाद्नु छ । यो सरकारले राम्रो केही गरेन, नराम्रो गर्न छाडेन भन्ने विपक्षी दलको प्रस्तुतीले पूर्णता पाएको छ । किनकि प्रमलाई साना दलमाथि प्रहार गर्दै अनेक मुद्दामा फसाउँदै आफ्नो योजना सफल बनाउन पाए पुग्छ । उनकै दलभित्र प्रेस स्वतन्त्रताका बारेमा छलफल भएको छैन । पार्टीकै पदाधिकारी सञ्चारमन्त्री छन्, प्रेसले भोगेको यो झन्झटका बारेमा बोल्दैनन् । सरकारले लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रेसको महत्व बुझेन । चाकडी प्रथाको प्रेस निरंकुशतनत्रको पक्षधर थियो । आज नयाँ प्रविधि भित्रियो । त्यहाँ अराजकता छ भने नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाए हुन्छ । तर एक ठाउँमा दर्ता भएको सञ्चार संस्थालाई नौ ठाउँमा दर्ता गर्न बाध्य पार्ने अवस्था अहिले नै किन ल्याइयो ? जबकि सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले गरेको छ, सञ्चारमन्त्री एमालेकै छन् त्यो अवस्थामा एमालेको सञ्चारसम्बन्धी नीति के छ ? निरंकुशता आजको बाध्यता हुँदै होइन ।