काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने सरकारी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। निर्णय नसच्याइए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत शाखाले दिएको छ।

सरकारले २०८३ भदौ ५ गते गरेको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीसम्बन्धी निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै शाखाले उक्त निर्णयले सञ्चारमाध्यमको आर्थिक स्थायित्व र पत्रकारको पेशागत सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्ने जनाएको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव रमेश कुमार बोहोराद्वारा २०८३ भदौ १३ गते जारी प्रेस विज्ञप्तिमा लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णयप्रति घोर आपत्ति जनाइएको छ। यस्तो निर्णयले विशेषगरी साना लगानी तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई थप आर्थिक संकटमा धकेल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

शाखाका अनुसार सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने अलोकतान्त्रिक र अपरिपक्व निर्णयका कारण सञ्चार संस्था बन्द हुने, पत्रकारले रोजगारी गुमाउने तथा नागरिकको सूचनाको अधिकारसमेत प्रभावित हुन सक्छ।

लोकतन्त्रको चौथो अंगका रूपमा नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्दै सरकारका नीति, निर्णय र गतिविधिमाथि निरन्तर खबरदारी गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुपर्ने समयमा उल्टै आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने निर्णयले सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको शाखाको ठहर छ।

महासंघले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई कुनै सरकार, मन्त्री वा राजनीतिक दलको कृपाका रूपमा बुझ्न नहुने स्पष्ट पारेको छ। नागरिकसम्म सार्वजनिक सूचना पुर्‍याउने राज्यको दायित्व पूरा गर्न सञ्चारमाध्यमले निर्वाह गरेको भूमिकाको संस्थागत सम्बोधनका रूपमा लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई लिनुपर्ने शाखाको भनाइ छ।

सरकारी निर्णय र गतिविधिमाथि आलोचनात्मक प्रश्न उठाउने सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर पार्ने वा सरकारी विज्ञापनलाई नियन्त्रणको माध्यम बनाउने कुनै पनि प्रवृत्ति प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘प्रेसलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएर सरकार बलियो बन्न सक्दैन, न त आलोचनात्मक आवाज दबाएर लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ,’ शाखाले जनाएको छ।

महासंघ काठमाडौं शाखाले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने निर्णय पुनरावलोकन गर्न तथा सरकारी विज्ञापन वितरणमा पारदर्शी, समानुपातिक र न्यायपूर्ण प्रणाली सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

त्यस्तै, साना लगानी तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको संरक्षणका लागि तत्काल प्रभावकारी नीति ल्याउनसमेत शाखाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीले ठूलो संख्यामा रहेका साना तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको सञ्चालनमै असर पार्न सक्ने भन्दै शाखाले त्यस्ता सञ्चारमाध्यमको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ।

महासंघ काठमाडौं शाखाले सरकारले निर्णय तत्काल नसच्याए देशभरका पत्रकार, सम्पादक, प्रकाशक, सञ्चारमाध्यम तथा प्रेस एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर संघसंस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरी चरणबद्ध तथा सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत शाखाले दिएको छ।

शाखाले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न, सञ्चारमाध्यममाथिको आर्थिक हस्तक्षेप बन्द गर्न तथा प्रेस एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।