काठमाण्डौ । बजेटको व्यवस्था नगर्ने राजनीति सडकका योजना तयारी गरी ठेक्का लगाउने पूर्ववत सरकारको चालका कारण ठेकदारहरूले काम गरेर समयमा भुक्तानी नपाएको व्यथाबाट भौतिक पूर्वाधार र अर्थ मन्त्रालय ग्रस्त छन् । भौतिक पूर्वाधार तर्फ गतवर्ष सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी गर्न बाँकी चार अर्बभन्दा बढी हुँदा सहरी विकास र प्रतेक पालिका स्तरमा स्वास्थ्य चौकी बनाउने कागजी घोषणा गर्दा उनका अर्थमन्त्री पुस्तकमा कर लगाउँदै थिए । निर्माण क्षेत्र विकासको पूर्वाधार भएर पनि बजेटकको व्यवस्थापन भएन् । राजस्वमा नजर लगाउने ठूला व्यापारी घरानालाई राजस्व छुट दिने सरकारको नीति नै घातक थियो । त्यही कारण काम गर्नेले गर्यो भुक्तानी पाएन् । ठेकेदार पनि चोट्टा छन्, कतिपय ठेक्काको शुरुको भुक्तानी लियो त्यो पैसा सम्वन्धित ठाउँमा भन्दा अनेत्र लगेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति हटेको छैन् । भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, सिचाँइ र खानेपानी मन्त्रालयअन्र्तगतका कामलाई गुणस्तरहिन बनाउने चालबाजी यसरी नै चालिन्छ ।
एक वर्षमा २८२ मोटर मुल ८ सय किमी सडक कालोपत्रे गरेको रिपोर्टले आफू रमाउने ठेकेदार घमाउने अवस्था छ । ग्राभेल भएका सडक ६२८ किमी छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नारायणकाजी श्रेष्ठले लिँदा र सडकका महानिर्देशक, सुई र डिइको सरुवा बढुवा गर्दा पैसा नलिँदा हाकीमहरू खुसी थिए । तर काम गर्ने ठेकेदारले काम गरेको पैसा पाउन आन्दोलन गर्नु पर्ने सडक र सिचाँइ विभागमा ताला लगाउनु पर्ने बाध्यता सरकारले गरायो । सरकारको विकासे नीति नहुँदा कामले समयमा गति लिएन् । क्रसर उद्योग बन्द गर्ने भनेको छ त्यसको असर सडक तथा भौतिक पूर्वाधारमा परेको छ । सरकारमा बस्नेहरूको ध्यान त्यसमा छैन् ।
बर्वाद हुँदा राजमार्गमा आईपर्ने बाढी पहिरो प्रकृतिक समस्या हो । तर राजधानी कै सडक खाल्डा खुल्डी पूर्न समय लाग्ने अवस्था किन हुन्छ ? सडक विभागको तथ्यांक अनुसार यो असारसम्म ३४ हजार २३९ किमी सडक बनेको सरकारको लक्ष कालोपत्रे सडक १८ हजार ६०२ किमी पु¥याउने थियो तर १८ हजार ५२ कालोपत्रे भएपनि ग्राभेल सडक ६९६ किमी र ८४९१ किमी रहेको छ ।
त्यसो त स्थानीय सरकारले ६६ हजार किमी सडक बनाए । त्यहाँ ४७ हजार ३२० किमी सडक कालोपत्रे भए । तीनको गुणस्तर भनेको ३ महिनामा खाडल पर्नु हो । स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारमा व्यापक लुट छ । वर्षाद र कच्चा सामग्रीको अभाव नै समयमा सडक बन्न नसकेको अवस्था छ । निर्माण क्षेत्रको मन्दीसँग जोडिने आर्थिक पक्ष कच्चा पदार्थ मजदूरको समस्या नै हुन् । सडक विभागका महानिर्देशक भन्छन्, हामीले शत प्रतिशत काम सम्पन्न भएकोलाई प्रगति मान्छौ । गत वर्ष ३४२ किमी नयाँ सडक २२२ पूल बनेका थिए ।
भौतिक पूर्वाधारमा कमिशन र विचौलियाको घेरा कमजोर पार्ने कामको शुरुवात गर्ने नारायणकाजी श्रेष्ठले कर्मचारी कै विस्वासमा छोटो समयमा वाहवाही पाए । तर काम सकेर ठेकेदारले भुक्तानी पाउने कुरामा उनलाई कष्ट झेल्नु परेन् । समाजवादीले मन्त्रालय पायो । श्रेष्ठ गृहमा गए काम देखाए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाले मन्त्री हुनासाथ मन्त्रालयका सचिव सहसचिवहरूसँग सरकारको लक्ष अनुसारको काममा सघाउन आग्रह गरे । प्राविधिक रूपको मन्त्रालयको टीमको साथ उनलाई भयो । तर अर्थमन्त्रालयले समयमा बजेट नदिँदाको प्रतिफल र अपजसको भारी भौतिक मन्त्रालय भयो । अहिले समय पुगेका सुइ र डिइहरूको सरुवाको वेला छ । सरकारको तहबाट काम सकेर भुक्तानी लिनु पर्ने ठेकेदारले भुक्तानी नपाएपछि तत्काल कार्यालय परिवर्तन नभए हुँदो हो भन्ने मानसीकताबाट समय पुगेका सुइ र डिईहरू ग्रस्त छन् । थैली बक्सिस बिना सरुवा हुने र गरिने भएकाले उनीहरूको भावना प्रति मन्त्रालयले चासो लिएको छैन् ।