काठमाण्डौ । बजेटको व्यवस्था नगर्ने राजनीति रडकका योजना तयारी गरी ठेक्का लगाउने पूर्ववत सरकारको चालका कारण ठेकदारहरुले काम गरेर समयमा भुक्तानी नपाएको व्यथावाट भौतिक पूर्वाधार र अर्थ मन्त्रालय गस्त छन् । भौतिक पूर्वाधार तर्फ गतवर्ष सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी गर्न वाँकी चार अर्वभन्दा बढी हुँदा सहरी विकास र प्रतेक पालिका स्तरमा स्वास्थ्य चौकी बनाउने कागजी घोषणा गर्दा उनका अर्थमन्त्री पुस्तकमा कर लगाउदै थिए ।
निर्माण क्षेत्र विकासको पूर्वाधार भएर पनि बजेटकको व्यवस्थापन भएन् । राजस्वमा नजर लगाउने ठूला व्यापारी घरानालाई राजस्व छुट दिने सरकारको नीति नै घातक थियो । त्यही कारण काम गर्नेले गर्यो भुक्तानी पाएन् । ठेकेदार पनि चोट्टा छन् । कतिपय ठेक्काको शुरुको भुक्तानी लियो त्यो पैसा सम्वन्धित ठाउँमा भन्दा अनेत्र लगेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति हटेको छैन् । भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, सिचाँइ र खानेपानी मन्त्रालय अन्र्तगतका कामलाई गुणस्तरहिन बनाउने चालवाजी यसरी नै चालिन्छ ।
एक वर्षमा २८२ मोटर मुल ८ सय किमी सडक कालोपत्रे गरेको रिपोर्टले आँफू रमाउने ठेकेदार घमाउने अवस्था छ । ग्रावेल भएका सडक ६२८ किमी छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नारायणकाजी श्रेष्ठले लिदा र सडकका महानिर्देशक, सुई र डिइको सरुवा बढुवा गर्दा पैसा नलिदा हाकीमहरु खुसी थिए । तर काम गर्ने ठेकेदारले काम गरेको पैसा पाउन आन्दोलन गर्नु पर्ने सडक र सिचाँइ विभागमा ताला लगाउनु पर्ने वाध्यता सरकारले गरायो । सरकारको विकासे नीति नहुँदा कामले समयमा गति लिएन् । क्रसर उद्योग बन्द गर्ने भनेको छ त्यसको असर सडक तथा भौतिक पूर्वाधारमा परेको छ । सरकारमा बस्नेहरुको ध्यान त्यसमा छैन् ।
वर्वाद हुँदा राजमार्गमा आईपर्ने वाडी पहिरो प्रकृतिक समस्या हो । तर राजधानी कै सडक खाल्डा खुल्डी पूर्न समय लाग्ने अवस्था किन हुन्छ ? सडक विभागको डाटा अनुसार यो असारसम्म ३४ हजार २३९ किमी सडक वनेको सरकारको लक्ष कालोपत्रे सडक १८ हजार ६०२ किमी पुर्याउने थियो तर १८ हजार ५२ कालोपत्रे भएपनि ग्रावेल सडक ६९६ किमी र ८४९१ किमी रहेको छ ।
त्यसो त स्थानीय सरकारले ६६ हजार किमी सडक बनाए । त्यहाँ ४७ हजार ३२० किमी सडक कालोपत्रे भए । तीनको गुणस्तर भनेको ३ महिनामा खाडल पर्नु हो । स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारमा व्यापक लुट छ । वर्षाद र कच्चा सामग्रीको अभाव नै समयमा सडक बन्न नसकेको अवस्था छ । निर्माण क्षेत्रको मन्दीसँग जोडिने आर्थिक पक्ष कच्चा पदार्थ मजदूरको समस्या नै हुन् । सडक विभागका महानिर्देशक भन्छन हामीले शत प्रतिशत काम सम्पन्न भएकोलाई प्रगति मान्छौ । गत वर्ष ३४२ किमी नयाँ सडक २२२ पूल बनेका थिए ।
भौतिक पूर्वाधारमा कमिशन र विचौलियाको घेरा कमजोर पार्ने कामको शुरुवात गर्ने नारायणकाजी श्रेष्ठले कर्मचारी कै विस्वासमा छोटो समयमा वाइवाइ पाए । तर काम सकेर ठेकेदारले भुक्तानी पाउने कुरामा उनलाई कष्ट झेल्नु परेन् । समाजवादीले मन्त्रालय पायो । श्रेष्ठ गृहमा गए काम देखाए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाले मन्त्री हुनासाथ मन्त्रालयका सचिव सहसचिवहरुसँग सरकारको लक्ष अनुसारको काममा सघाउन आग्रह गरे । प्राविधिक रुपको मन्त्रालयको टीमको साथ उनलाई भयो । तर अर्थमन्त्रालयले समयमा बजेट नदिदाको प्रतिफल र अपजसको भारी भौतिक मन्त्रालय भयो । अहिले समय पुगेका सुइ र डिइहरुको सरुवाको वेला छ । सरकारको तहवाट काम सकेर भुक्तानी लिनु पर्ने ठेकेदारले भुक्तानी नपाएपछि तत्काल कार्यालय परिवर्तन नभए हुँदो हो भन्ने मानसीकतावाट समय पुगेका सुइ र डिईहरु ग्रस्त छन् । थैली वक्सीस विना सरुवा हुने र गरिने भएकाले उनीहरुको भावना प्रति मन्त्रालयले चासो लिएको छैन् ।