काठमाण्डौ । शासकहरु कानूनको परिधिमा चलेनन् भने व्यवस्था कै बदनाम हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टी त झन् सिद्दान्त र नितिको आधारमा चल्नु पर्दछ । जनताको सर्वाेपरी हितलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर शासन गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीको मुल लक्ष्य हुन्छ । तर गणतन्त्र र संघियताका विरोधीलाई देशको शासक बनाउदाको फल अहिले धमाधम देखिदै छ । प्रधानमन्त्री केपि ओलीले आफ्नो शासनलाई जनपक्षिय बनाएनन् । पार्टीलाई विधान विपरित चलाउन उनी सफल छन् । उनको स्वार्थमा गणतन्त्र र संघियता प्रयोग हुँदा देशको राष्ट्रियता सार्वभौम अखण्डताको रक्षा हुन्छ कि हुदैन शंका बढ्दो छ ।

सिङ्गो मुलुक कोरोना कहरले ग्रस्त छ । सरकारले जनताको सरोकार भन्दा पार्टी सत्ता र राजकीय सत्तालाई प्राथमिकता दिएकै कारण राजनीति द्वन्दले स्थान पाएको हो । आँफू अल्पमतमा भएपछि नैतिक रुपमा पद त्याग गरिन्छ । तर ओलीलाई अहिले बाजेले घ्यू खाए मेरो हात सुंग भन्ने उखान कै घमण्ड र उन्मात चढेको छ । दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकार प्रमओली कै छलकपटले बहुमतमा झर्याे । त्यो बहुमत पनि पूस ५ को घटना, सर्वाेच्चको राजनीति फैसला बाँदरलाई लिस्नो जस्तो भयो । आँफू र आफ्नो टीमलाई बाहेक ओलीले जनता र राष्ट्रलाई केही गरेनन् । प्रदेश प्रमुखहरुले अपराध गरेका थिएनन् । राष्ट्रपति विद्या भण्डारी ओलीको लिखत सदर गर्ने बहिदार बन्न रुचाइन् । पार्टी भन्दा गुट, जनता र संविधान भन्दा प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने ध्यान राष्ट्रपतिको छ । त्यही कारण त्यो संस्थाको गरिमा रहेन ।
प्रमओली र उनको टीमले सत्ता सर्वाेपरी बनाएको छ । गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले देखाएको हर्कत राजनीति विकृतिको निम्ति काफी छ । आफ्ना विरुद्ध विपक्षीले बहुमत पुर्र्र्याएपछि सत्ता त्याग्न नसक्ने गण्डकी लुम्बिनी बागमति र प्रदेश १ का मुख्य मन्त्रीहरुको मनपरीले संसदमाथी प्रहार गरिएको घटना त छर्लङ्ग भएकै छ । अहिले देश पिडामा हुँदा राजनीति गर्नेको स्वार्थ जनताको हितमा भएन । यो सत्य स्वीकार्न केन्द्रमा प्रधानमन्त्री प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीले किन सकिरहेका छैनन् ? उनीहरुमा अहंकार र दम्बले उन्मुक्त जन्माएको छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीको बदनाम धेरै भयो । दिपक मनाङ्गे, चर्के मिलन कुनै हालतमा राजनीतिमा ल्याउने चरित्र होइनन् । प्रहरीको इन्काउण्टरमा मारिएका मनोज पून दिनेश अधिकारी चरी, कुमार घैटेहरु राजनीतिमा तान्ने चरित्र होइनन् । तर यीनको संरक्षण राजनीति आवरणमा एमालेको ओली गुट र काँग्रेसको केसी समूहले गर्याे । तस्करको संरक्षण, भ्रष्टको संरक्षण, हत्यारा र अपराधीको संरक्षण लोकतन्त्रको गहना बनाइदैछ । देशमा कम्युनिष्ट शासन चल्दा विकृति र विसंगति हट्नुपर्ने हो । तर भ्रष्टचार माथी बहु भ्रष्टचार चम्काउने र गुटको नाममा नीतिगत चमात्कार गर्ने घ्याउन्नमा प्रम ओली जुटिरहेका छन् ।

पछिल्लो पटक प्रम ओली काम गर्न पाइन भन्दै छन् । तर उनले काम सम्पन्न नहुँदै बजेट व्यवस्था नगरि शिलान्यास र उद्घाटनका काम गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा रानीजमरा बगइ सिचाई आयोजनाको चासो छैन । जनतासँग करको नाममा पेट्रोलियम बस्तुमा उठाईएको रकमको कार्यन्वयन भएकै छैन । विद्युत प्राधिकरण आफ्ना कुनै योजना बनाउदैन । बरु भारतबाट बिजुली भित्र्याउछ । आन्तरिक उत्पादनलाई जोड पनि छैन चुहावट र चोरी नियन्त्रण समेत छैन । प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ सक्षम र योग्य चरित्रलाई स्थान दिएनन् । उनले हस्तक्षेप गर्न नपाएकै कारण सक्षम व्यवस्थापकको समय थप गरिएन । त्यो केशमा विवाद चर्कियो । अहिले प्राधिकरणका हरेक योजनाका फाइल बालुवाटारले निर्देशित गर्ने गर्दछ । भूक्तानीमा पनि बालुवाटारकै निर्देशन हुने गर्दछ ।

प्राधिकरणको १२ अर्ब तिर्न नपर्ने डेडिकेट फिडर जडान गरेर विद्युत लिने र उद्योग चलाएर नाफा खाने व्यापारीसँग महशुल उठाउन प्रमलाई कसैले छेकेको थिएन । पार्टीका वरिष्ट नेताहरुलाई कही ठाँउ नराख्ने हरेक ठाँउमा पेल्ने प्रम ओली नै हुन् । यीनै प्रमले संघियतालाई कमजोर बनाएको सबैले भन्छन् । प्रदेशहरु संघका इकाई हुन प्रदेशले आफ्नो शुरले कुनै निर्णय गर्न पाउदैनन् भन्ने केपि हुन् । भद्रगोल खडा गरेर सत्ता त टिक्ला त्यो सत्ताको महत्व र औचित्य रहन्छ कि रहदैन प्रमुख विषय त्यो हो । अहिले सत्ता सर्वाेपरी होइन ।