काठमाडौं । फौजी संगठनलाई उसैको कानुन र नियमअनुसार चल्न नदिँदा राज्यले समेत त्यो संगठनबाट प्राप्त हुने सहयोग लिन सक्दैन । आन्तरिक व्यवस्थापन चुस्त नबन्ने हो भने कुनै पनि संस्थाहरु सफल हुँदैनन् । त्यसमाथि पनि फौजी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप र दबावले ठाउँ पायो भने त्यो संस्थाको गरिमा रहँदैन । यस्तै स्थिति यतिखेर अर्ध सैनिक बल सशस्त्र प्रहरीले भोगिरहेको छ । त्यसका कारक हुन्, आईजीपी शैलेन्द्र खनालका सहकर्मी एआईजी पुष्पराम केसी । उनी प्रशासन विभाग प्रमुख हुन्, मानव श्रोत व्यवस्थापन पनि उनकै भागमा परेको छ । तर त्यही सशस्त्रमा बढुवा हुनुपर्ने हवल्दार, वरिष्ठ हवल्दार, असई, सई, निरीक्षक, डिएपी, एसपी, एसएसपी र डिआईजीसम्मको बढुवा रोकिएको छ ।

प्रशासन प्रमुखको नाताले आफ्ना मातहतका कर्मचारीहरुको योग्यता, क्षमता र कार्यकुशलताका आधारमा बढुवा सिफारिश गर्ने अधिकार एआईजी केसीलाई छ । तर उनी यतिखेर संगठन सुधार भन्दा बालुवाटार र सिंहदरबार दौडिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसँगको सम्बन्ध र काँग्रस सभापति शेरबहादुर देउवाको आशिर्वाद प्राप्त एआईजी केसीले आईजीपी शैलेन्द्र खनाललाई चैतसम्मको कार्यकाल सुखसँग बिताउन दिने अवस्था छैन । संगठनभित्रको गुटबन्दी र अन्तरकलहका कारण योग्य र सक्षम अधिकृतहरु निराश बन्दै जागिर छाडेर हिँड्ने तरखरमा पुगिरहेका छन् ।

यो भद्रगोलको सारथी बनेका सिमा र एकेडेमीका कमाण्डर रामशरण पौडेल पनि कम दोषी छैनन् । खनालपछि केही समय आईजीपी हुने अवसर केसीलाई पनि आउँछ । तर उनले यस पटक प्रतिशोध लिँदै शंकर खनाल नामक अधिकृतको सरुवा गर्दा आईजीपीको निर्णयलाई उल्ट्याइदिन भ्याए । सिमा सुरक्षा जस्तो राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय सशस्त्र प्रहरीको जिम्मामा आएपछि छुट्टै विभाग खडा गरिए पनि सीमा क्षेत्रका बीओपीहरुको भौतिक पूर्वाधार निर्माण नहुँदा आवश्यक सुरक्षा सतर्कतामाथि समेत असर गरेको छ ।

राज्यले फौजी संगठनहरुमा बनाएको कानुन सेनामा जसरी अक्षरस कार्यान्वयन हुन्छ त्यसरी नै सशस्त्र र नेपाल प्रहरीमा लागू हुने हो भने राजनीतिक दबाव र प्रभावको अर्थ रहँदैन । सेना प्रमुखले दुई तारे जर्नेललाई गल्ती गर्नासाथ ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्दछन् । त्यहाँ रक्षामन्त्रीको केही चल्दैन । तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा भने जतिसुकै अपराध गरे पनि गृहमन्त्रीको आशिर्वाद पाए भने मुक्ति पाउँछन् । ती संगठनहरु बिग्रिएका कारण नै राजनीतिक दबाव र प्रभाव नै हो । संस्थागत सुधारका निम्ति अग्रसर हुने प्रशासन विभाग प्रमुख नै गुटबन्दी गर्दै आईजीपी विरुद्ध बालुवाटार र सिंहदरबार धाए भने त्यहाँको जनशक्तिको वृत्ति विकासमा ध्यान कसले दिने ?

राजनीतिक पहुँच भएका एआईजीबाट आईजीपी हैरान भएको अहिलेको सशस्त्रमा गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले खोजी गर्ने हो भने वास्तविकता पत्ता लाग्दछ । विधि र प्रक्रियाको खोजी गर्ने, कानुन र ऐनको पालना गर्ने कुरामा गृहमन्त्री अधिकारी सक्षम र इमान्दार छन् तर प्रमका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको आडमा पछिल्लो पटक एआईजी केसीले संगठनका नीतिगत सुधारका प्रत्येक फाइलहरु रोकेर आफ्नो हैकम देखाउन खोज्दा सिंगो संस्थामाथि असर परेको कसले देख्ने ? यिनैको सक्रियतामा केही समयअघि ३ वर्ष पुरानो खरिदसम्बन्धी उजुरी अख्तियारमा पुगेको सशस्त्रभित्र चर्चा छ ।