काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीका लागि ‘हानथाप’ हुन थालेपछि स्थानीय तह र आम निर्वाचनअघिदेखि कायम नेपाली कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन भत्कियो। मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि ९० सिट ल्याएर कांग्रेस पहिलो र ३२ सिट प्राप्त गरेर माओवादी केन्द्र संसदको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो। सरकारको नेतृत्व आफूले नै गर्ने अडानमा देउवा र प्रचण्ड कायम रहिरहे। कांग्रेस सभापति देउवा अडानबाट पछि नहट्ने भेउ पाइसकेका प्रचण्ड अप्रत्याशित रूपमा बालकोटतर्फ हुइँकिए। र, संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरेर अन्ततः प्रधानन्त्रीको कुर्सीमा आसन भए। एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जनमत, जसपालगायतका दलहरूको समर्थनमा १० पुसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। एमाले–माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरूको गठबन्धन धेरै दिन टिक्न सकेन। यो गठबन्धनलाई भत्काइदियो लगत्तै भएको राष्ट्रपति निर्वाचनले। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेसले अघि सारेको राष्ट्रपतिका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा उभिए। कांग्रेस उम्मेदवार पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए। अनि फेरि ब्युँतियो त्यही पुरानो कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन। १७ चैतमा कांग्रेस माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो। कांग्रेसले पुनः सत्तारोहण गरेपछि निरास बनेका नेता कार्यकर्तामा खुसी छायो। सत्तारोहणको त्यो खुसी स्वभाविक पनि थियो। पाँच महिनाअघि कांग्रेस नेता कार्यकर्तामा देखिएको त्यो खुसी यतिबेला ओरालो लाग्दै गएको छ। चुनावका बेला माओवादीसँग गठबन्धन नगरौं भन्ने संस्थापनइतरका नेताहरूमात्रै होइन, स्वयं संस्थापनकै नेताहरू पनि माओवादीसँग ‘रूष्ट’ बन्न थालेका छन्।
अहिलेको सरकारमा कांग्रेसले सबैभन्दा बढी ९ मन्त्रालय सम्हालिरहेको छ। राष्ट्रपतिमा पनि कांग्रेसकै पौडेल निर्वाचित भएका छन्। तर, कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू आशावादीभन्दा बढी निराशावादी देखिन थालेका छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीसँग कांग्रेसको दूरी विस्तारै बढिरहेको छ। गएको चैतमा देखिएको कांग्रेस–माओवादीको सौहार्दता हाल भेटिँदैन। सरकारको कामकारबाहीप्रति पनि कांग्रेस संशकित बन्न थालेको छ। यसको पुष्टि कांग्रेसका नेता, सांसद र कार्यकर्ताहरूबाट पछिल्लो समय व्यक्त भइरहेका अभिव्यक्तिहरूले पनि गरिरहेका छन्। र, यसको पछिल्लो उदाहरण हुन्– नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर कीर्ते गरेको आरोप लागेका कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मा। ३० वर्षअघि आएस्सी उतीर्ण गरेको शर्माको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको आरोपमा पक्राउ परेर जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशबाट तारेखमा रिहा भएका शर्मा सरकारमा सँगै बसेर माओवादी केन्द्र कांग्रेसलाई सिध्याउने षडयन्त्रतर्फ उद्यत रहेको आरोप लगाउँछन्। सुन तस्करी प्रकरणमा प्रश्न उठाउँदा षडयन्त्रपूर्वक आफूलाई पक्राउ गर्न लगाइएको भन्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीविरूद्ध खनिएका शर्मा तत्काल माओवादीसँगको सम्बन्ध तोड्न नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्। माओवादीसँग जारी सहकार्यप्रति रूष्ट बन्ने नेताको कडीमा जोडिएका शर्मा पछिल्लो पात्रमात्रै हुन्। त्यसअघि पनि कांग्रेस–माओवादी सम्बन्धको विषयमा कांग्रेसका अरू नेताहरूले प्रश्न उठाइसकेका छन्। २ साउनदेखि १० साउनसम्म चलेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक र गत शुक्रबारदेखि सोमबारसम्म चलेको संसदीय दलको बैठकमा आएका धारणाहरूले दुई दलबीचको तिक्तता बढ्ने संकेत गरेको छ। पार्टीले संस्थागत र औपचारिक रूपमा माओवादी नेतृत्वको सरकारमाथि प्रश्न नउठाए पनि केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरू माओवादीप्रति रूष्ट देखिएका छन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको गिरफ्तारीदेखि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा शर्मा पक्राउसम्म पुग्दा कांग्रेसका नेताहरू झस्किएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा छँदै विभिन्न प्रकरणसँग जोडिएर कांग्रेस नेताहरू पक्राउ परिरहँदा सुन तस्करीमा मुछिएका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्वउपसभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि अनुसन्धान नहुँदा कांग्रेस झस्किएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विद्युतीय चुरोट ९भेप० मा लुकाएर भएको ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा महरा बाबुछोराको नाम जोडिएको छ। यो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न भनिएका चिनियाँ व्यापारीसँग महरा बाबुछोराको पटक–पटक सम्पर्क भएको सिआइबीको अनुसन्धानमा देखिएको छ।
चिनियाँ नागरिकसँग पटक–पटक संवाद भएका महरा बाबुछोरा भने हालसम्म छानबिनको दायरमा आएका छैनन्। तीन दिनअघि बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले सुन तस्करी प्रकरणबारे महरालाई प्रस्ट गर्न मात्र भन्यो। सुन प्रकरणले देश नै तरंगित भइरहेको बेला महरा बाबुछोरा अनुसन्धानको दायरामा किन आएनन् भनी कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा प्रश्न उठेको छ। संसदीय दलको बैठकमा महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगन थापाले माओवादी पदाधिकारी बैठकले महरालाई सुन तस्करी प्रकरणबारे प्रष्ट पार्न भनेको प्रति आपत्ति जनाए। सुन तस्करीबारे माओवादीले नभएर सिआइबीले प्रष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए। ‘माओवादीको पदाधिकारी बैठकले कृष्णबहादुर महरालाई प्रस्ट पार्न भनेछ,’ उनले भने,‘यो कुरा पार्टीको बैठकले भन्ने होइन। सिआइबीले छानबिन गरेर के हो भन्नुपर्छ।’ फोन संवादकै आधारमा पूर्वगृहमन्त्री खाँण पक्राउ पर्ने तर महरासँग सोधपुछसमेत नहुने भन्दै कांग्रेस नेताहरू संशकित बनेका छन्। प्रहरीको अनुसन्धानको आधारमा खाँण पक्राउ हुने तर प्रहरीकै अनुसन्धानको आधारमा महरामाथि छानबिन नहुने भन्दै कांग्रेस नेताहरू आक्रोशित देखिएका छन्। माओवादी नेतृत्वको सरकारले अनियमितताको प्रकरणमा अन्य र कांग्रेसका सांसदलाई समान व्यवहार नगरेको बलियो मत कांग्रेसभित्र बन्दै गएको छ। कांग्रेसका नेतालाई भ्रष्टाचारी देख्ने तर आफ्नालाई बचाएको भन्दै माओवादीप्रति आक्रोश व्यक्त भइरहेको छ।
केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्य जीतजंग बस्नेतले माओवादीसँगको सहकार्यका लागि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए। ‘यो पाकिस्तान चाहिँ होइन। आफूसँग विचार नमिलेकै कारणले आफ्नो पार्टीबाहेककालाई भ्रष्टाचार देख्ने। माओवादी पूर्वाग्रही देखिएको छ। सहकार्यका लागि पार्टीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ,’ बस्नेतले भनेका थिए। खाँण पक्राउपछि माओवादी नेतृत्वको सरकारसँग चिढिएको कांग्रेसलाई सांसद शर्माको गिरफ्तारीले थप चिढाइदियो।
‘ब्रेक प्याड’ मा राखेर विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्ने शर्मा सत्तापक्षका एक्ला सांसद थिए। उनले १० साउनमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री नारायाणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको राजीनामा माग गरेका थिए। सुन तस्करीमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेकै कारण प्रतिशोध साँध्न शर्मालाई पक्राउ गरिएको आरोप कांग्रेस नेताहरूको छ। शर्मा गिरफ्तारीको घटनामा कांग्रेसका सबै जना नेताहरू एकमत देखिए। संसदीय दलको बैठकमा धारणा राख्ने प्रायः जसो सबै सांसदहरूले शर्मा पक्राउप्रति वर्तमान सरकारको आलोचना गरे।
सत्ता गठबन्धन दलभित्रै सरकारले फरक–फरक व्यवहार देखाएको बुझाइ कांग्रेस नेताहरूमा बन्दै गएको छ।

राष्ट्रपति निर्वाचनबाट पुनः बनेको गठबन्धन र कांग्रेस–माओवादीबीचको सम्बन्ध पछिल्ला घटनाक्रमहरूका कारण धरमर हुनसक्ने आकलन गर्न थालिएको छ।

अर्कोतर्फ कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भत्काउन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले कुरेर बसिरहेको छ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक गठबन्धन भत्काउने वा सरकार परिवर्तन गर्ने तहसम्मको परिस्थिति अहिले सिर्जना नभएको बताउँछन्।

सरकार परिवर्तनका विषयमा छलफल नभएको उनको भनाइ छ।

‘सरकार बदल्ने, सरकार ढाल्ने, अर्को बनाउने, फेर्ने विषयमा कुनै कुरा भएको छैन,’ उनले भने।