काठमाडौं । जस्तो रोपिन्छ, त्यस्तै फल लाग्छ । जनता इमान्दार छन् । आफ्नै दूःख गरेर जीवन निर्वाह गर्नेहरूलाई कसैको लोभलालच गर्दैन । तर बदमासी सरकारमा जानेहरूले नै गर्छन् । विकास निर्माणमा होस् वा सामाजिक क्षेत्र जताततै दलाल बढेका छन् । राजनीतिमा देखा परेको पदभ्रष्ट र सत्ता स्वार्थमुखी प्रवृत्ति नै मुलुकको हित विपरित केन्द्रीत छ । यस्तो काममा सरकारका मन्त्री, सांसद, पार्टीका नेता र कार्यकर्ता मात्र छैनन् सरकार पक्षधर कर्मचारीहरू पनि छन् । बाटो देखाउनेहरूनै अपराध कर्ममा खटेका छन् । नैतिकता, इमान्दारिता, सैद्धान्तिक निष्ठा, राष्ट्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा खडेरी लाग्दै गएको बेला सरकारका घोषणा अलपत्र परेका छन् । नेकपामा गुटबन्दी छ । गुटबन्दीकै कारण राज्यले घोषणा गरेका कुनै कार्यक्रम सफल भएका छैनन् । गतवर्ष सरकारले ल्याएको प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत युवाहरूलाई एक महिने रोजगारको अभियान यस वर्ष शुरु गरियो । गत वर्षको घोषणा यस वर्ष लागू गरिँदैछ । सरकारले कस्तो कार्यक्रम ल्यायो कार्यान्वयन ग¥यो कि गरेन पार्टीको जिम्मेवारीभित्र परेन ।
दलीय गुटबन्दीले अपराधीको संरक्षण गर्छ । नेकपाको नेतृत्व त्यसतर्फ गएन । किनकि यो एक वर्ष नेकपाका नेता, मन्त्री तथा सांसदहरूलाई कमाउनमै ध्यान गयो । सडकको सुधारमा समेत सरकार सफल भएन । ठेकेदारहरूले राज्यलाई टेरेनन् । सुन तस्करको छानविन भयो रिपोर्ट लुकाइयो । उखु किसानले चिनी मिलहरूबाट भुक्तानी पाएनन् । ६४ रुपैयाँमा पाइने प्रतिकेजी चिनी ७५ सम्म पु¥याइयो । सरकार छ तर त्यो सरकारको काम गराई जनताको हितमा छैन । बजेट ल्याउँदैमा सम्वृद्धि र विकास सफल हुने भए प्रम ओलीले गत वर्ष ग्यासका डल्ला बोक्ने दिन हटे भेनको कार्यक्रमको निरन्तरता खोर्ई ? मुखले बोल्दैमा काम हुन्छ भन्ने छैन । राजनीति गर्नेलाई सबैतिर ज्ञान हुँदैन भनेर नै विषय अनुसारका विज्ञहरूलाई राज्यको सेवा सुविधा दिलाएर सल्लाहकार राखिन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीका कुनै पनि सल्लाहकारले राष्ट्र र जनता हेरेका छैनन् । उनीहरूले पार्टीभित्रकै नेताहरूलाई जुधाउने, फुटाउने, दलालहरूको इशारामा प्रमलाई परिचालन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पनि गुटभन्दा पर गएका छैनन् । सरकार गुटबाट मुक्त थियो भने सरकारका योजनाहरूलाई पार्टीको कार्यकर्ता स्थानीय सरकार केन्द्रीत गरिन्थ्यो । तर प्रधानमन्त्री केपी ओली साँघुरो घेरामा छन् । गुटबन्दीकै संरक्षण गर्दै उनले सल्लाहकार छाने, मन्त्री तोके, राष्ट्रिय योजना आयोगमा व्यक्ति खटाए, राजनीतिक नियुक्तिमा सक्षम, योग्य र इमान्दार भन्दा पनि गुटका दलालहरूको छनोट गरे । आइएनजीओहरूलाई जनता भड्काउने अधिकार दिए । मानवअधिकारको नाममा विदेशी जासुसहरूको लगानी भिœयाएर राजनीतिक पूर्वाग्रहका निशाना बनाए । कर्मचारीको तलब बढ्नु, बृद्धभत्ता बढाउनु सरकारको बहादुरी ठानिँदैछ । प्रधानमन्त्री ओलीका घोषणा पत्याउन कठिन छन् । पानी जहाजको ठाउँमा स्टीमर यात्रा शुरु भो रेलको यात्रा थाल्ने रेल विभाग ठेक्का पट्टामै लड्दै छ । त्यहाँ पैसाको खेलो फड्को चम्कँदो छ । नोट छाप्ने, पासपोर्ट छाप्ने सेक्युरिटी प्रेस फ्रान्सले अनुदान दिन्छु भन्दै गर्दा पैसाका लागि कस्तो ठेकेदार छानिँदैछ । जहाँ रु २ अर्ब सोझै कमिशन माग गर्ने प्रम ओलीकै प्रवक्ता छन् । तर प्रम भन्छन्, भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन । सरकारलाई पार्टीकै बेइज्जत हुने गरी मिडिया काउन्लि विधेयक ल्याउन कसले उचाल्यो । सार्वजनिक र गुठीका जग्गा संरक्षण गर्ने नाममा दलाल र जग्गा हडप्नेहरूलाईनै सहयोग पुग्ने गरी विधेयक किन ल्याइयो ? संस्कृति, धरोहर मठ मन्दिरहरूको संरक्षण गर्ने हो कि झन् ध्वस्त बनाउने हो, नेकपाको पार्टी नीति के हो ? समाज सुधारको पाटोतर्फ पार्टीमा किन छलफल हुँदैन ? गुटलाई प्राथमिकतामा राख्दा प्रधानमन्त्री पोखरामै स्वीस इन्टरनेशनल होटल उद्घाटन विवादमा झण्डै फसे । ३ तलाको नक्सा पास गर्ने ११ तले होटल बनाउने इञ्जिनियर पहारी नेकपा एमालेका कोटामा इञ्जिनियर कलेजको डिन हुँदैमा भ्रष्टाचार काण्डमा फसेको अख्तियारले छानविन गर्दा दोषी ठहर भएका व्यक्ति थिए । एमाले भएकाले उनले अपराधी हुनु परेन । उनी पोखरा महानगरका प्राविधिक सल्लाहकार समेत रहेछन् । सरकार र पार्टी बदनाम हुने यस्तै कार्यक्रम र व्यवहारले हो ।