काठमाण्डौं । अन्तिम चरणको घोषित लकडाउन अत्यन्त कडा बनाइएको छ । ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले पछिल्लो लकडाउनलाई कडा बनाइएको हो । जनप्रतिनिधिहरुलाई राहत वितरणको नाउँमा भोकमरी र पिडाले ग्रस्त जनतालाई सताउन पाए भएको छ । अस्पतालमा पुगेका विरामी उपचार नपाएर मृत अवस्थामा पुग्नुपर्ने शंका बढिरहेको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाविरुद्ध राष्ट्रको तर्फबाट भएका काम आशाअनुरुप देखिएको छैन । असी करोडको राहत वितरण गरेको बताउने सिंहदरबारले कोरोना कोषमा जम्मा भएको २ अर्ब २१ करोड ८५ लाख कहाँ खर्च गर्छ ? जबकि स्थानीय तहमा संघीय सरकारले पैसा दिएको छैन । राजधानीलाई कोरोना माहामारीबाट बचाउन रातारात खटिएका सुरक्षा समूह भने इमान्दारपूर्वक जुटिरहेको छ । राजधानी छिर्ने नागढुंगा नाकामा राज्यको ध्यान केन्द्रत भएपछि शक्ति र पहुचका आधारमा सवारी पास लिएर भ्रमणमा निस्केका निजी सवारी साधनका मालिकहरुले सुरक्षा अंगहरुलाई जिल्याएका समाचारहरु पनि आएका छन् । तर ट्राफिक प्रहरी प्रमुख भिम ढकाल भने यो कुरा विश्वास गर्दैनन् । ढकाल भन्छन्, अहिले ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र पहरी र नेपाली सेनाको टीमले उपत्याकामा छिर्ने सबै नाकामा सुरक्षा पोष्ट स्थापना गरेकाले सार्वजनिक सवारीका साधनहरु वा निजी सवारी राजधानी छिर्ने सम्भावना छैन अहिलेको स्थितिमा अतिआवश्यक गाडीबाहेक अन्य गाडीहरुलाई छाडिएको छैन । भिमढुंगा, टोखा, कार्तिके, नाङ्लेभारे, जगाती, दक्षिणकाली, लेले, चापागाउँ, गोदावरीजस्ता नाकाहरुमा सुरक्षा जाँच कडा पार्न सुरक्षाअंगका सबै प्रमुखहरुले अनुगमन समेत गरेका थिए । अस्पतालका डाक्टर सडकका ट्राफिक र प्रहरी जसरी खटेका छन् त्यसै गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु इमान्दार पूर्वक खटनु पर्ने अहिलेको अपरिहार्यतालाई सबैले गम्भिरता पूर्वक लिए भने राजधानीमा कोरोना आतंक घट्ने निश्चित छ । यो आतंकका नाममा राज्य कोषको दोहन हुनु राम्रो होइन । अहिले संसदको छैटौं अधिबेशनमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरुले कोरोनाविरुद्ध प्रयोग हुने औषधि वा आवश्यक किटहरुमा भएको खर्चप्रति प्रश्न उठाउने हिम्मत गरुन् । नकी भोकभोकै ड्युटीमा खटीएका प्रहरी तथा स्वास्थ कर्मीहरुको मर्यादामा हेलचेक्रयाई नहोस् ।