काठमाण्डौ । महाधिवेशनको मिति सार्दै पार्टीको वैधानिकता समेत सक्याएका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई कम्युनिष्टको झगडाले सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर मिलेको छ । तर समस्याको चाङमाथि शेरबहादुर देउवा यति मस्तसँग निदाइरहेका छन् कि उनलाई ब्यूझाउन कसैले सक्ने छाँटकाट छैन । यतिबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समस्यै समस्याको चाङमाथि छन् । सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति नहुँदा मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन । अर्कोतिर नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा उनलाई आफू निकट नेताहरुले छोड्दै गएका छन् । असोज २ गतेको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले असोज ४ गते पछि सरकार विस्तार हुने दावी गरेका थिए । हाल प्राविधिक कारणले सरकार विस्तार हुन नसकेको भन्दै दाहालले ४ गते पछि सरकार विस्तार हुनेमा कुनै संका नभएको ठोकुवा गरेका थिए । सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल माओवादीका अध्यक्ष दाहालको भनाईलाई अर्को दल जनता समाजवादीले चुनौति दिएको छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभएसम्म मन्त्रिमण्डल बिस्तार नहुने भन्दै दाहाललाई चुनौति दिएका हुन् । सरकारमा कसकसलाई पठाउने भन्ने विवादका कारण जसपाका अध्यक्ष यादव अध्यादेश खारेजीको पर्खाइमा बसेका हुन् । मन्त्री बन्न नपाएका सांसदहरुले पार्टी फुटाइदिन सक्ने भएकाले उनले पहिला उक्त अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई मतदान गरेका दलहरुबीच नै विमति हुँदा मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसकेका हो । एमाले विभाजन गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी निर्माण गरेका माधवकुमार नेपालले पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार छिटै हुने बताउँदै आएका छन् । स्वयम प्रधानमन्त्री देउवाले पनि छिट्टै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता कहिले पाउँछ भन्ने सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा देउवाको छोटो जवाफ दिए छिट्टै हुन्छ भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको ६९ दिन भइसक्दासम्म पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार नहुँदा देउवाले भनेको छिटै कहिले हो भनेर यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसकेर आलोचिन बनेको देउवालाई आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र पनि चौतर्फी दबाब छ । भदौ १८ गते देखि वडा अधिबेशको थालनी गरेको नेपाली कांग्रेसले बिवादै बिवादका विच अहिलेसम्म ५७ जिल्लाको मात्र अधिबेशन सम्पन्न गरेको छ । १३ जिल्लाको क्रियाहिल सदस्यता बिवाद नै सामधान हुन सकेको छैन । पुर्बमहामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला संयोजक रहेको कार्यदलले अहिले बिवाद सामधानको प्रयास गरिरहेको छ ।
महाधिवेशनको मिति नजिकिदै गर्दा उनलाई सभापतिमा चुनौति दिनेहरुका कारण दबाबमा त छन् नै, विगतमा देउवा निकट रहेर गुटगट राजनीति गर्दैआएका विमलेन्द्र निधी, गोपालमान श्रेष्ठलगायतले साथ छोड्न संकेत दिएका छन् ।