काठमाडौँ । प्राकृतिक प्रकोप, स्वास्थ्य समस्या, जनावरहरुमा फैलिएका रोग जस्ता यावत समस्याकाबीच मुलुक छ । तर जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु कसलाई सुन तस्करीमा छोप्ने कसलाई बचाउने भन्ने फोहोरी खेलमा डुबेका छन् । सुन तस्करीमा भइरहेको अनुसन्धानका विषयमा सरकार र विपक्षी दलबीच जारी आरोप–प्रत्यारोपले अनुसन्धान नै प्रभावित बन्ने संशय उब्जिएको छ । सरकारले जारी अनुसन्धानलाई टुंगोमा पुर्‍याउन आग्रह गरिरहेको छ, तर विपक्षी एमालेलगायतका दल भने अनुसन्धानप्रति आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । अन्तरदेशीय गिरोहको सेटिङमा तस्करीबाट भित्रिएको क्विन्टल सुन प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० ले संगठित अपराधका दफा लगाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसको टुंगो नलाग्दै अनुसन्धानको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएर एमालेले छुट्टै छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागसहित सदन अवरुद्ध गरेको छ । एमालेको मागमा विपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि समर्थन जनाएको छ । अर्को विपक्षी दल रास्वपाले भने निष्पक्ष अनुसन्धानको प्रत्याभूति सरकारबाट आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सरकारमा आबद्ध कांग्रेस र माओवादीले भने प्रहरीबाटै अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा लगायत दलका सांसदले सुन प्रकरणबारे धारणा राखेका थिए । जवाफ दिँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संगठित अपराधका दफा लगाएर सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेकाले त्यसमा दुर्नियत देखिए समिति गठनबारे बहस गर्न सकिने भन्दै अहिले नै शंका नगर्न आग्रह गरे । बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सबैको सहयोग चाहिने बताए । तत्कालका लागि भने सीआईबीबाट अनुसन्धान टुंग्याउन दिनुपर्ने उनले बताए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा ३३ केजी सुन प्रकरण छानबिन गर्न समिति गठन गरिए पनि त्यसले सुन पत्तो लगाउन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ फर्किन उनले ध्यानाकर्षण गराए । एमाले सांसद योगेश भट्टराईले मन्त्रीकै टेबलमा भएको सुन तस्करीको फाइलबारे निर्देशन नदिँदा अनुसन्धान गर्ने निकायबारे अविश्वास लागेर उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्नुपरेको बताए । कांग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्माले ३३ केजी सुन प्रकरण छानबिनका नाममा तोलासम्म नभेट्टाई फाइल नै बन्द गरिएको भन्दै एमालेले उठाएको समितिमाथि प्रश्न गरे । माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले अपराधको अनुसन्धान प्रहरीबाहिरबाट सोच्न पनि नसकिने भन्दै आफैंले बनाएको कानुन हेर्न एमालेलाई ध्यानाकर्षण गराए । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले एयरपोर्टमा एउटा निकायबाट सुन छोडे पनि सिनामंगलमा अर्को निकायले समाएकामा खुसी हुने ठाउँ भएको बताए । तर, सुन कहाँ लगिँदै थियो भनेर पत्ता लगाउन नसकेकामा उनले असन्तुष्टि जनाए । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रतिपक्षी दलले छानबिन समिति गठनको माग गर्दा सरकारलाई के क्षति हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । सीआईबीले गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रहरी प्रमुखलगायतमाथि अनुसन्धान गर्न नसक्ने भन्दै उनले यसको विश्वसनीयताका लागि पनि समिति गठन हुन सरकार मञ्जुर हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘छानबिन समिति बनेपछि सरकार ढल्ने कुरा हुँदैन । यता, ९ केजी सुन तस्करी प्रकरणमा भने सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको तस्करसँग बारम्बार सम्पर्क रहेको तथ्य बाहिरिएको छ । पछिल्लो क्विन्टल सुन प्रकरणमा पनि सरकारकै मन्त्रीहरूको संलग्नता हुन सक्ने आशंका एमालेको छ । स्रोतका अनुसार दलनिकटका केही व्यापारी पनि अनुसन्धानको घेरामा छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रभावित पार्न र विषयान्तर गर्न छानबिन समितिको बखेडा निकालिएको बताउँछन् ।