काठमाडौं । अदालतले दुई दल बनाइदिएपछि प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच दुरी बढ्दो छ । सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेपछि फागुन २३ गते बसेको संसदको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित भएनन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ढिलाइ गरेकाले बैठक अगावै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फर्किएको बताइयो। पहिलो बैठक नै सौहार्दपूर्ण भएन। न नेताहरुले दलीय आधारमा सम्बोधन भयो। न त सरकारले ल्याएका ७ वटा अध्यादेश प्रस्तुत हुन पाए। माओवादी, कांग्रेस र जसपाले अवरोध तथा बैठक बहिष्कार नै गरे। भोलिपल्ट प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख सापकोटामाथि सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप लगाए। सभामुखको भूमिका असहयोगी रहेको भन्दै उनले प्रश्न उठाएका थिए। एसिड आक्रमणविरुद्धको कानुन रोक्न कांग्रेस, माओवादी र जसपाले सेटिङ गरेको र यसमा सभामुखको अघोषित समर्थन रहेको आरोप ओलीले लगाएका थिए।

त्यसपछिका कुनै बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी भएका छैनन्। अध्यादेश पनि परेको छैन भने दलीय आधारमा सम्बोधन पनि प्रभावित हुँदै आएको छ। भोलि पाँचौं बैठक बस्दैछ। भोलिको सम्भावित कार्यसूचीमा ति कुराहरु परेका छैनन्। संसद सचिवालयले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नेमात्रै कार्यसूचीमा राखेको छ। यसबिचमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित पार्टीको चियापान कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाको भूमिकामाथि फेरि प्रश्न उठाए। पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकबाटै अवरोध थालिएको भन्दै ओलीले भनेका थिए, ‘अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो दिन नै अध्यादेश सदनमा पेस गर्नुपर्छ। संविधानले पहिलो दिन नै पेस गर्नुपर्ने भनेको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न पाएन। सरकारलाई बञ्चित गरियो। यसमा सभामुखजीको भूमिका उपयुक्त भएन।’ सभामुखकै मिलेमतोमा संसद्‌लाई निष्प्रभावी बनाउने चेष्टा भएको उनको आरोप थियो।

पुस ५ मा एकलौटी रुपमा प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सभामुख सापकोटा असन्तुष्ट भएका थिए। उनले कतिपय सरकारी समारोह बहिष्कार नै गरे। संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति फिर्ता पठाउने मात्रै होइन त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत नै गए। मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। विघटनपछि सभामुखले सरकारलाई चुनौती दिए। जसले प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्ध बिग्रिँदै गयो। विघटनका बेला सभामुख प्रधानमन्त्रीमाथि हाबी हुँदै थिए। पुनर्स्थापनापछि झन हाबी भए। तर जब फागुन २३ मा संसद बैठककै दिन सर्वोच्चले एकता खारेज गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काएपछि प्रधानमन्त्री सभामुखमाथि हाबी हुन थाले। संसद बैठकमा नगएर हरेक समारोहबाट सभामुखमाथि प्रश्न उठाउन थाले।

यो सिलसिला जारी रहेका बेला सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास थालेका छन्। सापकोटाले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटका लागि समय मागेका छन्। ‘सम्वादका लागि समय मागेको छु। खबर आउँला। खबर गर्छु भनेका छन्,’ सोमवार सिंहदरवारमा सञ्चारकर्मीसँग अनौपचारिक कुराकानीमा सापकोटाले भने। सभामुख सापकोटाले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु आवश्यक भएको र आफू टेबुल गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमै रहेको स्पष्ट पारे। संसद बैठक मजाले लैजान्छु भनेर अधिकतम प्रयत्न गरेको तर विस्तारै अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ।

‘म पुरै इमान्दारितापूर्वक, निष्ठापूर्वक सदनलाई जीवन्त जनमुखी बनाउने र सरकारले ल्याएका कुरा अड्काउनु हुन्छ भन्ने मलाई लागेको पनि छैन। अड्काउने मेरो मनसाय पनि छैन। तटस्थ र निष्पक्षतामै मेरो बल छ। मैले जे गरेको छु सबै कुरा ओपन छ। पुस ५ देखि फागुन ११ सम्म मैले जे गरेको छु त्यो झन ओपन छ। कुनै लुकेको कुरा छैन। अब पास्ट इज पास्ट भयो। त्यो अध्याय समाप्त भयो,’ उनले भने। सभामुख सापकोटाले विघटन घटनाको अध्याय समाप्त भएको भनेर त्यो बेला भएका तिक्तता बिर्सेर ओलीसँग सम्वाद गर्न खोजेको संकेत गरे। ‘अब नयाँ ढंगले जाँदा मैले सरकारलाई सहयोग गर्नैपर्छ। सबैसँग समन्वय गरेर निष्पक्ष व्यवहार गर्नैपर्छ भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु,’ उनले भने।