काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका इञ्जिनियरहरूले अनुमान गरेको सडक पुननिर्माणको कार्यक्रमका लागि अरवौं बजेट आवश्यकता पर्ने बताइरहँदा त्यो क्षेत्रमा सक्रिय सुरक्षा फौजले दशैंको आसपासमा अस्थायी ट्य्राक खोल्ने साहस देखाउन थालेको छ । नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूको कुनै पनि आयोजनामा प्रस्तुत गर्ने अनुमानित बजेट कागजमा जति सुकै लेखिए पनि व्यवहारमा देखाइने सक्रियताले निस्तेज पार्दछ । यस पटक बीपी राजमार्गको भकुण्डेवेशी क्षेत्रमा भौतिक पूर्वधार मन्त्रालयको प्राविधिकले गरेको अनुमानलाई चुनौती दिँदै सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेनाले अस्थायी ट्य्राक खोल्ने तयारी गरिरहेको छ । सरकारले उनीहरूका लागि डोजर र स्काभेटरसँगै आवश्यक प्राविधिक र इन्धनको व्यवस्था गरिदिए पुग्छ । तर त्यहाँ अहिले इन्धनको अभाव शुरु भइसकेको छ । सरकारी बजेटमा लाग्ने खर्च भन्दा नेता, सचिव र मन्त्रीलाई बुझाउने थैलो दोब्बर छुट्याइन्छ । त्यही कारण कुनै पनि योजनाहरू समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । यस पटक आइलागेको भवितब्यको प्रमुख कारक पहाड क्षेत्रमा आवश्यक प्राविधिक अनुसन्धान बिना बाटो बनाउने, सडक नजिकै खानी सञ्चालन गर्ने, पहाडका जग्गाहरूलाई प्लटिङ बनाउने माफियाको जगजगीले अनुमानै नगरेका ठाउँमा सडक भत्किएका छन् । सरकारले आवास क्षेत्र कहाँ कसरी, कस्तो निर्माण गर्ने पूर्वाधार सिर्जना गर्दैन । पैसा पाएपछि ऐन कानुनको खिल्ली उडाउने काम राजनीतिक तहबाट हुने गरेको छ । सरकार जनताको सेवक बन्नु पर्नेमा साहु बन्दैछ । नेता मालिक भएपछि कार्यकर्ता दास, जनता नोकर बन्ने अवस्था सधैं रहँदैन । सात सूत्रीय सम्झौता गरेर नेपाली काँग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्य भएको आज तीन महिना दुई दिन पुगेको छ । यो समयमा सक्षम, योग्य र निष्ठावान नेतृत्व थियो भने देशमा ऋण बढ्ने थिएन, नीतिगत लुटमा नेता सक्रिय हुने थिएनन् । नेता धनी हुने, जनता कंगाल हुने लोकतन्त्रको परिचय होइन । तस्कर र विचौलियाले सिंहदरबार घेरेपछि प्रधानमन्त्री जतिसुकै इमान्दार बने पनि अर्थ रादैन । यो देशमा सरकार छैन भन्ने कुरा बाढी पीडितहरूले महसुस गरिसके । किनकि नेपाली काँग्रेसबाट त्यो अपेक्षा गरिँदैन । कम्युनिष्ट पार्टीहरू जनपक्षीय र मजदुरमुखी हुन्छन् भन्ने कुरा अब पत्याउन सकिँदैन । किनकि प्रगतिशिल कर प्रणालीको व्यवस्था तिनले गरेनन् । अहिले कुनै एउटा व्यापार गर्ने हो भने त्यो व्यक्ति प्यान, व्यवसायी संघ, स्थानीय सरकार, टोले गुण्डा, प्रहरी सबैको घेरामा पर्छ । लगानी गरेपछि त्यसबाट प्राप्त हुने मुनाफाबाट राज्यलाई कर तिर्ने हो । तर यहाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वले सरकार चलाएको अवस्थामा समेत राज्यको कुनै पनि निकाय प्रगतिशिल कर प्रणालीमा स्थापित भएको पाइँदैन । काठमाडौ–सिन्धुली बीपी राजमार्गको अस्थायी ट्य्राक खोल्न झण्डै ५ अर्ब लाग्ने अनुमान सिंहदरबारभित्र बस्ने योजनाकारहरूले गरिरहँदा सुरक्षा फौजको सक्रियताले सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने प्राविधिक सहयोग र इन्धनको व्यवस्थापन समयमा हुने हो भने दशैं अगावै अस्थायी रूपमा गाडी सञ्चालन गर्न सकिने कार्यक्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू बताउँछन् । खोला किनारा कब्जा गरेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने ठेकेदारहरू नेताकै अघिपछि घुमिरहेको देखिन्छ । एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काठमाडौंको धोवीखोला किनारमा सार्वजनिक जमिन कब्जा गरेर मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज स्थापना गरिएको, तुलसीलाल अमात्य स्मृति प्रतिष्ठान च्यासलमा त्यसै गरिएको कुरालाई कसरी लिएका छन् ? अरुलाई भन्दा आफ्नो व्यवहार के छ ? त्यो हेर्ने हो भने यस पटक नेकपा एमालेको नेतृत्वलाई लाज पनि लजाउने स्थिति सिर्जना हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रम विरुद्ध उर्लेको आवाज यस्तै कारणले हो । त्यसैले सचेत भएर जनताको सेवक बन्नु वर्तमान नेतृत्वको दायित्व हो ।