काठमाडौं । भारतीय पक्षका अगाडि खुट्टा कमाएको सरकारले आफ्ना नागरिकको चिन्ता लिन सकेन । भारतीय दबावलाई स्वीकार गर्दै विनाशर्त तरकारीका गाडि छाड्ने निर्णयमा सरकार पुग्दा कम्युनिष्टहरुको राष्ट्रवाद पनि छर्लङ्गै भएको छ । यही बेला सोही सरकारका मन्त्रीले भने सरकारको भनाईलाई नै खण्डन गरेका छन् । पूर्वाधार नभएकाले नेपाल आयात गरिने फलफूल तथा तरकारीको विषादी परीक्षण रोकिएको सरकारको दाबीलाई त्यही सरकारक कृषिमन्त्रीले नै खण्डन गरेका छन् । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनालले नेपाल आयात गरिने फलफूल तथा तरकारीको विषादी परीक्षण सुरु गर्न कम्तिमा १ बर्ष लाग्ने बताएका छन् । सरकारले असार २ गते निकासी पैठारीसम्बन्धी आदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो, जसमा नेपाल आयात गरिने तरकारी तथा फलफूलको सीमा नाकामा विषादी परीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसमा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले पत्र लेखेरै विरोध र्गयो । लगतै तयारी नपुगेको भन्दै ६ महिनालाई विषादी जाँच गर्ने निर्णय स्थगित र्गयो । सत्तारुढ नेकपाकै सांसदहरुले भारतीय दबावसामू झुकेको हो भन्ने प्रश्न गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंमले पूर्वाधार नभएकाले निर्णय फिर्ता लिएको बताएका थिए । तर, कृषिमन्त्री खनालले पूर्वाधार नभएको भन्ने तर्कको घुमाउरो शैलीमा खण्डन गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभामा आइतबार विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रमम मन्त्री खनालले भने, बाणिज्य मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गयो, पारित भयो । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मैले कार्यान्वयन सुरु गरेँ । उनका अनुसार विषादीका समूहको परीक्षण गर्ने भएपनि बाँकीमा नेपाल निर्यात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी चेकजाँच गर्न खाद्य, पशु र प्लान क्वारेन्टाईन अन्तर्गतका १४ वटा क्यारेन्टाइन र ३१२ जना कर्मचारी थप भइसकेको थियो ।
मन्त्री खनालकाअनुसार प्रदेश १ को विर्तामोड, दुईको सर्लाही, ३ को कालीमाटी, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, प्रदेश ५ को बुटवल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका दुई वटा केन्द्रबाट विषादी परीक्षण हुन्छ । केन्द्रीय प्रयोगशालाले २९ वटा र बाँकी केन्द्रमा २ वटा प्यारामिटर चेकजाँच हुने गरेको छ । अब फेरि बाणिज्यले पूर्वाधार नभएकाले अहिले सकिन्न कि भनेर प्रस्ताव लग्यो । पास भएको छ, मैले रोक्नु पर्ने होला, उनले भने, हामीसँग कर्णाली बाहेक अरु प्रदेशमा विषादी परीक्षण केन्द्र छ । भारतको दूरीलाई हेर्ने हो भने टाढा पनि छैन । मन्त्री खनाल भन्छन्, काठमाडौं नै ल्याएपनि भारतको जति सीमा दुरी त पार गर्नु पर्ने हुँदैन ।
उनले ६ महिनामा पूर्वाधार बनाएर विषादी परीक्षण सुरु गर्ने निर्णयमा समेत असन्तुष्टि जनाए । मन्त्री खनालले भने, ६ महिनाभित्र पुर्वाधार तयार गर्ने भनिएको छ । मैले भनेको छु, हाम्रो खरिद प्रक्रिया आदि लगायतले गर्दा सकिँदैन । २९ समूहकै विषादी परीक्षण गर्ने ल्याब स्थापना गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ चाहिने उनले बताए । ‘हामीले अर्थसँग रकम माग गरिसकेका छौं र यसको खरिद प्रक्रिया पुरा गर्न करिब ९ महिना लाग्छ । ९÷१० महिना ल्याब खडा गर्न सकिन्छ, उनले भने ।