काठमाडौँ । आफू अनुकुल मानिसलाई स्थान दिन नियम कानुनको धज्जी उडाउने सरकारको निर्णयमाथि राज्य व्यवस्था समितिले एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकले एआईजी दरबन्दी थप्ने मन्त्रिपरिषदको ३ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयसँगै एआइजीका लागि विश्वराज पोखरेल सिफारिस भइसकेको अवस्थामा समितिले सो निर्णय स्थगन गर्न निर्देशन दिएको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
बैठकमा सहभागी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समितिले गरेको निर्देशनलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने जवाफ दिएका थिए । गृहमन्त्री थापाले मन्त्रालयले ५ डीआईजीको दरबन्दी थप गर्न सिफारिस गरेको तर मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक कमिटीले एक एआईजीको दरबन्दी थप गर्न भनेकाले सो बमोजिमको निर्णय गरेको बताएका थिए । सरकारको उक्त निर्णयको सत्तारूढ दल नेकपाकै सांसदहरू लालबाबु पण्डित, पम्फा भुसाल, झपट रावलले विरोध गरेका थिए ।