काठमाडौं । मौका आउँछ पर्खदैन, बगेको खोलो फर्कदैन । यो मौकाको सदुपयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तयार थिए । अब थपिए केपी ओलीका विश्वासी दामोदर भण्डारी । उनी उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री छन् । उनले कहिले सिमेन्ट उद्योगलाई सिमेन्टको मूल्य बढाउन उक्साउँछन् । कहिले डण्डीको मूल्य बढाउन लगाएका छन् । ७२ खर्व ऋण थपेर कालो बजारका यी पक्षपाती भएका छन् । नेकपा एमाले कसरी खान्छ भन्ने कुरा विद्युतको महसुल नतिर्ने उद्योगी र रडका कारखानालाई महसुल तिर्न नदिनु हो । लाइन काटे महसुल उठ्दैन । विद्युत प्राधिकरणलाई महसुल तिर्न नदिने, लाइन काट्न नदिने सरकार भष्मासुरहरूको सेवक हो । काँग्रेस र एमालेले जनता ढाँटेका छन् । प्रधानमन्त्रीले ठाउँका ठाउँमा भनेका छन्–देशको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यो बताइरहँदा काँग्रेस, एमाले सरकार निर्माण गर्दा गरेका सात सूत्रीय सत्ता साझेदारीमा भएको सम्झौता थन्किन पुगेको छ । माओेवादी लगायत मधेश र जनजातिका आधारमा राजनीति गरेका शक्तिहरू पनि एकाएक काँग्रेस, एमालेका निर्णयले तर्सेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले ०८७ पछि मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ भनेका छन् ।
२०८७ सम्म बागमतीमा धेरै पानी बग्छ । एमाले र काँग्रेस मात्र यो देशमा राजननीति गर्ने भए अरुले राजनीति गरे पनि संसदमा आउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको त्यो अहंकारले सबैलाई आक्रामक बनाउँदैछ । सरकार संविधान विरुद्ध लागेको छ । दलहरू जनता र राष्ट्रको पक्षमा खुलेका छैनन् । यो देशमा सरकार नभए जस्तो माफिया र दलालहरूको चक्करमा शासन चलेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पूर्व संकेत पाउनासाथ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरिबन्धु प्रकरण, टेरामक्स प्रकरण, कोभिड प्रकरण मात्र होइन धार्मिक उद्देश्यले बनेका धर्मशालालाई तारे होटल चलाउन दिने ओलीको तत्कालिन निर्णय विरुद्ध छानविन हुँदै थिए । भ्रष्टाचार मिलेर गरेका कारण काँग्रेस, एमाले तर्सिए । सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न खोज्दा रोक्ने काम भयो । आज सरकारले जनतालाई आकर्षण गर्न सकेको छैन । निराशा र कुण्ठा जनतामा बढेको छ । राजनीति धरातल कमजोर हुँदा पूर्व राजाले फागुन ७ मा दिएको सन्देश समेत तत्काल दलीय सत्ता खोसिन्छ झै गरी प्रहार भयो ।
राजाबाट जनतामा झरेका ज्ञानेन्द्र शाह आफ्नो परम्परागत धर्म संस्कारमा सहभागी छन् । उनी जहाँ पुग्छन् त्यहाँ राजावादीको नाममा जमघट हुन्छ, नारा लाग्छ । एमाले काँग्रेसलाई पच्दैन, माओवादीलाई त्यस्तो हल्लाले छोएको छैन । माओवादीले संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र राजतन्त्रमाथि सरकारबाट हुने प्रहार रोक्ने भन्छ । एउटा राजा मासेर टोलैपिच्छे राजा खडा गरेर राज्य श्रोतबाट तलब भत्ता हजम गर्ने कानुनी व्यवस्था र प्रदेश तहका सरकार हटाउन नागरिक समाजले जोड दिँदैछ । पूर्व राजालाई नारायणहिटी प्रवेश गराउने दुर्गा प्रसाईको हल्लाबाट तर्सेको यो सरकारले नारायणहिटीका सबै ढोकामा प्रहरी तैनाथ गरेर सरकारको आत्मबल कमजोर भएको देखायो । सेना, प्रहरी र सशस्त्रको घेराबन्दीमा रमाएर विपक्षीलाई दमन गर्ने नीति लिएको ओली सरकारका कुनै पनि काम जनपक्षीय छैनन् । सरकारले खर्च कटौती गरेर अब विकासलाई रोक्दैछ । स्वावलम्बन नहुँदा परनिर्भरताका कारण आर्थिक उन्नति हुँदैन । प्रधानमन्त्री नै राजश्व मार्ने कथित व्यवसायीहरूले प्रयोग गरेको विद्युतको भुक्तानी रोक्छन् । व्यापारीले कमाइबाट राजश्व बुझाउनपर्छ तर विद्यु्त महसुल नतिर्ने ३५ वटा उद्योग र संस्थाहरूसँग राजश्व संकलन कस्तो भयो होला अनुमान लगाउन सकिन्छ, मागेर खाने देशका रूपमा नेपाल चिनाउन कम्युनिष्ट, काँग्रेस सफल छन् । उदार अर्थतन्त्र, ३ खम्बे अर्थ नीति जो जे भए पनि सरकारमा पुग्नेले जनताको मागलाई सम्बोधन गरेको अवस्था भएन । पद र कुर्सीलाई जोड दिने सत्ता आफ्नै भजन मण्डलीबाट गुम्दै जाने अवस्था छ, वामपन्थीलाई खेदेर काँग्रेससँगको गठबन्धनलाई विश्वास गरेर प्रचण्ड पनि रमाएकै थिए । काँग्रेस कस्तो हो त्यो कुरा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का प्रमाण हुन् । आफू सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्ने विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारीले विद्युत महसुल उठाउन उद्योगमा लाइन काट्दा राजश्व गुम्छ भन्ने सरकारलाई आफ्नै अपराधले कस्तो सजायँ पाउने हो कुर्नैपर्छ । तर देश चल्नै नसक्ने गरी धरासायी बन्दैछ । प्रम ओलीका एक्लो योजना भने विकास र समृद्धिका विपक्षमा छन् ।