पूर्वी तराईको जनकपुरमा हरेक वर्ष महामुर्खको छनोट हुन्छ । साहित्य फाँटले छनोट गर्ने त्यो महामुर्ख पदवधि कवि तथा साहित्य लेखन विधानले पाउँछ । तर त्यहाँ राजनीतिको रंग जोडिँदैन । सरकारका पनि त्यही हो । चुनाव अगाडिसम्म दलीय एजेन्डा सहितको प्रतिस्पर्धा भए पनि सरकार बनेपछि त्यो सबैको हुन सक्नुपर्छ । रास्वपा नेतृत्वको बालेन्द्र सरकार त्यो हैसियतमा देखिएन । बरु त्यो सरकारले जेनजी आन्दोलन निम्त्याएको काँग्रेस, एमाले गठबन्धन सरकारकै प्रवृत्ति प्रस्तुत ग¥यो । सुशासन र भ्रष्टाचारलाई एकै चरणमा सञ्चालनगर्न सकिँदैन । भ्रष्ट तह नलागेसम्म शुशासन आउँदैन । तर प्रम बालेन्द्रको सचिवालय नै भ्रष्टाचारको निम्ति तयारी थाल्यो । बालेन्द्र प्रम बन्न भ्रष्टाचार, बेथिति, चम्कनु जेनजी पुस्ताको माग थिएन । पुराना भन्दा फरक हामी हौं हुने छौं भन्ने डा. स्वर्णिमाका विद्वताले शिक्षा, जिवितसँग मात्र होइन लाससँग पनि कर उठाउने नीति ल्यायो । देशको विद्युत देशमै खपत गर्न सस्तो हुनुपर्नेमा ५ प्रतिशत भ्याट लगायो । यही नै यो सरकारको परिचय भयो । अनुभव भएन, गल्ती सच्याउन सकिन्छ तर राजनीतिको केन्द्रमा शासन गर्ने प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बाइपास गर्ने चरित्र आफैंमा अवसरवादी अनुदारवादी हो । सरकारले जनतालाई पीडाको भारी बोकायो । विपत व्यवस्थापनमा शुरुमै हेलचेक्य्राइँ ग¥यो । विद्युत गृहभित्र फसेका नगारिकको उद्धारमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र बाहेकलाई जान दिइएन । जसले लगानी गरेको छ, बैंकको ऋण लिएको छ त्यो शक्तिले सघाउन हात फैलायो । सरकार एक द्वारमा लाग्यो । सातै समुद्र पारीको भए पनि यो देशको सेना प्रशासन, रास्वपा जस्ता जनताका घातक बनेका शक्तिहरू सिआइएका धतुरे भए । देशमा देशभित्रकै राजनीतिक दलको शासन छ भन्ने ठाउँ भएन । एडिबीका दलाल अर्थमन्त्री अमेरिकी दलाल प्रधानमन्त्रीले जसरी समाजमा असहिष्णुताको बिज रोपे तिनका लागि आगामी दिन छेकिँदैछ ।

भोटेकोशी विपत्ति नआएको भए
रास्वपाको बालेन्द्र समूहका मन्त्रीका बोलीले पनि विद्रोह लज्जित भए । पटमुर्खले जनतालाई दिएको आदेशको अर्थ हुँदैन । बेरोजागरी घटाउने, अभाव हुन नदिने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता नैसर्गिक अधिकार जनताले पाउने कुरामा हामी नयाँ जान्नेलाई छान्नेको नयाँ पन भएन । राष्ट्रिय स्वाधिता र आत्म गौरवका कुरा कम्युनिष्टका प्रवचनकर्ता केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले त लत्याए । अमेरिकी मिशनको पटमुर्खहरूबाट त्यो अपेक्षा गर्नु मुख्र्याइ हो । आफ्नो ढंग पुग्दैन, संसदमा कुन विधेयकको अवस्था केछ पत्तो नपाउने खैजेडी कानुनमन्त्री छन् । शिक्षा त्यस्तै छ । सञ्चार झन् महामुर्खको हातमा पुगेको छ । राष्ट्रको भन्दा अमेरिकी मिशनको एडभाइसमा चलेका समूहबाट जति सुकै राहत र आर्थिक श्रोत दाताले दिए पनि काम हुँदैन । जेजनी युवाको अपेक्षा र आशा कसरी पूरा हुन्छ । भाद्र २३ र २४ को विनाशकारी प्रलयले तत्काल रूप त फेरि जनताले आक्रोशमा विवेक पु¥याउन नसक्दा बालेन्द्र शाह जस्तो अर्को अराजक देशको शासक भएको छ । भोटेकोशीको प्राकृतिक विपत्ति नआएको भए बालेन्द्र सरबार विरुद्ध सडकमा गत वर्षकै भेल उत्पपित्त हुने सम्भावना थियो । किनकि बालेन्द्र नेतृत्वले राम्रो कतै गरेको देखिँदैन । यो सरकारले कृतिम अभाव सिर्जना गरी ग्यासको कालो बजार गरायो, चाडपर्वका बेला बजारबाट चिनी लुकायो । किसानलाई खेती लगाउँदा मल दिलाएन, विरामीलाई बीमा रकम रोकेर उपचार गर्न दिएन, पत्रपत्रिकामाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगायो । सरकारी संस्थान, समितिमा काम गर्ने श्रमजीवीको रोजीरोटी खोस्यो । जसले गरेका प्रत्येक नियुक्ति विषयगत भन्दा बाहिरका मान्छे छन् । तिनले संस्थागत सुधार गर्ने कुनै छाँट देखाएका छैनन् । सिंहदरबार पोलेर आएको विधंशकारी समूह सिंहदरबारको शासक बन्दा जनताको सरोकार नराख्ने भएर नै सडकमा गरिबलाई खेदो खन्न सफल भयो । सुकुम्बासी वस्ती उजाड बनाएर दर्जन बढीको ज्यामन लियो । अमेरिकी दलालको रूपमा रहेको नागरिक समाज र मानवअधिकारको ठेकेदारी गर्नेहरू सुकुम्बासीको चिच्याहटमा राजधानीमै देखिएनन् भने रसुवा, नुवाकोट, धादिङका वस्तीमा यी पुग्छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन ।

जहाँ त्यहाँ जंगी शासन
जंगी शासन चलाएको ज्ञानेन्द्र जनताको अगाडि झुकेर राजगद्दी त्यागेर आफ्नै व्यापार व्यवासयमा लागेका बेला त्यही चरित्रको बालेन्द्र शाहलाई शासकीय शक्ति देखाउने आँट नभएको सेनाले कति दिन स्यालुट गर्ला । जुन शक्ति भ्रष्टाचार र शोणमा केन्द्रीत छ । त्यसभित्रको लुटको छानविन नहुने कानुन बनाउने कथित क्रान्तिकारीहरू समेत बदनाम छन् । शिक्षक, किसान, उद्योगी, कानुन व्यवसायी, पत्रकार, कर्मचारी, डाक्टर, इञ्जिनियर, ठेकेदार, मजदूर, विद्यार्थी शक्तिमाथि लादेको निरंकुशताले विष्फोटको रूप लिन सक्छ । भोटेकोशीको प्राकृतिक वितण्डाले कति मान्छेको ज्यान गयो त्यसको रेकर्ड राज्यसँग छैन । जनतासँग जोडिएको जनप्रतिनिधि शुरुमै उद्धार र राहतमा जुटेको थियो भने सरकारलाई सहज हुने कुराको हेक्का समेत यो पटमुर्ख समूहले राखेन । मेलमिलापको कुनै गुञ्जायस नै नदेख्ने धतुरे समूहको दिन गन्ती त अब शुरु हुन्छ । यो समूहलाई सार्वजनिक जीवनमा समेत सहजता नहुने गरी बाटो बन्द गर्न सफल छ । कानुनी राज र विधिको शासनमा केपी ओलीले जसरी जोडर लगाउँथे बालेन्द्रको शासन फरक भएन । एमालेले ओली लाई जतिसुकै चोखो सोचे पनि नेपाली राजनीतिले ओली प्रवृत्तिलाई क्षमा दिँदैन । अमेरिकी युथ काउन्सिल, नेपाली सेना, बारबरा फाउन्डेशनले जतिसुकै गुणगान गाए पनि बालेन्द्र शाह र उसको मण्डली प्रति जनताले सहानुभूति राख्दैन । किनकि लोकतन्त्रले सामाजिक न्याय, विधिको शासन, कानुनी राजभित्रैबाट जनताको हक अधिकारको सुनिश्चितता देख्छ ।