काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता कुम्भकर्ण चरित्रसँग संसदमा लडेर नत जनताको हित हुन्छ नत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत संरचना बन्दछ । त्यही कारण भ्रष्टाचार शिरोमणिहरूको हुँकार बढ्न नदिन सदनभित्र खबरदारी गर्दै आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्नुछ । निजामती कर्मचारी विधेयक, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी विधेयक, शिक्षा विधेयक आम सञ्चार ऐन जस्ता थुप्रै विधेयकहरू यस पटक संसदबाट पारित गर्नु पर्ने बाध्यता विपक्षीलाई जति छ सरकार चासो दिँदैन ।
नीतिगत लुट वर्तमान सरकारको चाडक्य नीति हो । किनकि यो सरकार पूर्वाग्रही छ । यो सरकारले नियम ऐनको कहीं पनि कार्यान्वयन गर्दैन । दुई तिहाई सामूहिक अपराध र राज्य दोहनसँग जोडिएको छ । एमाले र काँग्रेसले गरेका अपराधको छानविन हुँदैन । सहकारीको नाममा त्यो सबै देखियो । सरकारलाई इँटा भट्टामा ज्यँुदा मान्छे खरानी बनाउने काँग्रेसी मोहम्मद अफताब आलम जस्तो ज्यानमाराको कैद मिनाह गराउन लाज भएन । यहाँ एमाले काँग्रेसको मानवअधिकार बोल्दैन । देशको युवा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने, भिजिट मिसामा नेपाली युवा बेच्न छूट सरकारलाई दिएन, तर सरकराले छूट पायो । गृहमन्त्रीले पद त्याग गर्नु परेन । माओवादी यहाँ ट्य्रापमा परेको हो । माओवादी रास्वपा र राप्रपाकै झैं संसदमा देखिँदा उसकै चासो र चिन्ताको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता खोज छानविन आयोगले काम गर्दैनथे । किनकि काँग्रेस, एमालेका लागि त्यो चासोको इस्यु होइन । यी दुई दलको मिलापले १० वर्षे जनयुद्ध चर्काएको हो । राप्रपा राजा चाहियो भन्छ, रास्वपाको स्थानीय तह र प्रदेश तहमा कतै सहभागिता छैन । संघीय लोकतन्त्र र गणतन्त्रभित्रको फाइदा सबै खाने तर व्यवस्था विरुद्ध धावा बोल्ने राप्रपाको सडक जात्राले जनता दंग थिए । तर काँग्रेस एमालेमा अवसर नपाएका कार्यकर्ताको जमघट भएको रास्वपाले केन्द्रमा जमजमाए पनि प्रदेश र जिल्लामा शक्ति नदेखाउँदा त्यो पार्टी वैकल्पिक भएन । माओवादीलाई शेरा दरबार र अग्ति सापकोटामाथिको तरबारले पनि सत्तासँझ सम्झौता गर्न बाध्य पारेको कुरा संसदमा भएका राजनीतकि शक्तिहरूले बुझ्न जरुरी छ । किनकि अपराध त माओवादीभित्र पनि धेरै छन् ।