काठमाडौं । सरकार व्यापारी र माफियाको साथमा छ । देशमा नाफा कमाएर राजश्व नतिर्ने तर कमाई विदेशमा लैजाने विनोद चौधरीहरूलाई लाज थिएन अब सरकारले नै साथ दिएको छ । करको दायरा ठूलालाई स्वर्ग, सानालाई नर्क जस्तै भएको छ । कथित दुई तिहाईले कानुन मान्दैन, संविधानको ख्याल गर्दैन, भ्रष्टाचार देशको बजेट र भन्सारमै उठ्ने राजश्वमा चरम छ भने नेपालका बेरोजगार युवालाई पर्यटक बनाएर विदेश पठाउँदा प्रतिव्यक्ति देश हेरेर रु ५० हजारदेखि १० लाखसम्म घुस लिने च्यानल मन्त्रालयबाटै बनाएका गृहमन्त्री समेत लाजै नमानी पदमा रमाउनु ओदे सरकारको चरम लापबारही हो । जुन विषय सर्वोच्च अदालतले रोक्यो त्यो विषय विष्णु पौडेलले आफू अर्थमन्त्री बन्दा किन उठाउँछन् ? पौडेल भारतीय दलाल हुँदै हुन् । उनलाई अर्थमन्त्री दिलाउन प्रधानमन्त्रीलाई दक्षिणकै दबाव हुने गर्छ कि भनेको मान्छ आफूलाई राज्य श्रोतबाट चाहिएको पैसाको व्यवस्था गर्छ भनेर हो । सरकारले रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याउँदा रु ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड सार्वजनिक ऋण लिने प्रतिबद्धता जनाउनु नै अर्थतन्त्रका पाटाहरू असफल छन्, राजश्वको लक्षित अनुमान रु १३ खर्ब १५ अर्ब उठ्दैन भन्ने घोषणा हो । यो सरकारले सूचना प्रविधिको नाममा प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार असगर अलीलाई पोस्दैछ । चालु खर्च रु ११ खर्व ८० अर्ब १८ करोड पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड वित्तीय व्यवस्था ३ खर्ब, ७५ अर्ब देखाएको सरकारले राजश्व १३ खर्ब १५ अर्ब, वैदेशिक अनुदान ५३ अर्ब ४५ करोड, वैदेशिक ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड र आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब देखायो ।
सरकार भारत निर्भर व्यवहार प्रदर्शन गर्छ । उत्पादन र आत्मनिर्भरतामा चासो छैन । करका दरमा निजी क्षेत्रको चासो बढी हुन्छ । तर भन्सार क्षेत्रमा हुने राजश्व मार्ने सेन्डिकेट प्रणाली खारेज भएको छैन । नेतृत्वमा निष्ठा र त्याग नहुँदा भ्रष्टाचारमै केन्द्रीत छ । हरेक सांसदले निर्वाचन क्षेत्रमा रु ३ करोड भन्दा ठूला योजना ल्याउँदा जनताको जीवनस्तरका बारेमा गम्भीर छैन । रेल र पानी जहाजको कथा छोडिएको छैन । यो सरकार दुई तिहाइएको हो । तर आत्मगौरवका विषय यहाँ देखिएन । सरकारको पैसामा मनपरी लुट चलाइएको छ । उद्योग बन्द गरेर रोजगारी चम्कँदैन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई कर तिर्न दबाव दिँदैन । प्रधानमन्त्रीको सरकारी राजश्व मार्न विद्युत र एनसेललाई दिएको छूटले देश कता जान्छ निश्चित छैन । जुन आँट विगतमा डा. रामशरण महत, महेश आचार्यले गरे । निजी क्षेत्रलाई हौसला दिएर सरकार सफल हुँदैन । रोजगार, शिक्षाका विषय बोल्ने, कार्यान्वयन नहुने विगतको चरित्र यस पटक पनि सरकारले प्रदर्शन गर्दैछ ।
राष्ट्रिय सुधारका विषय ओझेलमा पारेर ०४८ को काँग्रेसी भोटलाई बिर्सेर उच्चस्तरीय सुधार सुझाव आयोगले समेत बाइपास गरेर ०५१ सालको बजेटबाट मात्र देशको विकास हुन थालेको देखाइँदा काँग्रेसी मन्त्री चुपचाप बसेका हुन् । बजेटमा अपनत्व छैन । संयुक्त सरकारका साना दललाई त बेवास्ता भयो काँग्रेसी शक्तिलाई बाइपास गरिएको छ । सरकारी संरचनालाई पार्टी क्याडर प्रमुख बनाउने गलत सोचाई एमालेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिएका अधिकारको समेत कार्यान्वयनमा पार्टी फितलो भएको छ ।