काठमाडौं । सरकार दुई तिहाईको छ तर निर्णय क्षमता हेर्दा उदेक लाग्छ । समयमै नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्ति गर्न सरकारले सकेन । निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत २४ मै सकिए पनि काँग्रेस एमाले गठजोडको सरकार समयमै केन्द्रीय बैंकका लागि नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न चुकेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ मा ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतयाः एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ’ उल्लेख छ । मौजुदा कानुन अनुसार गभर्नर नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै काँधमा छ । तर, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बलियो भरथेग गरिरहेका र नेकपा एमाले का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हाँकिरहेको सरकारले निर्वतमान गभर्नर अधिकारीको उत्तराधिकारी नियुक्त गर्न नसकेको हो । नयाँ गभर्नर नियुक्तिको साटो वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानालाई कायममुकायम तोकेर सरकार केही समयका लागि पन्छिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय नियामक वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स–एफएटीएफ)ले नेपाललाई यतिबेलै दोस्रोपटक सुक्ष्म निगरानी समूह (ग्रे लिस्ट) मा राखेको छ । उक्त लिस्टबाट बाहिर निस्कन उसले नेपालकै प्रतिबद्धताअनुसार पूरा गर्नुपर्ने सातवटा सूची दिइसकेको छ । ती सूची कार्यान्वयनको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंककै काँधमा छ । तर, यी तमाम जिम्मेवारी पूरा गर्न कुशल नेतृत्व दिनुपर्ने गभर्नर नै छान्न नसकेको सरकारले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा गिर्दो मुलुकको आर्थिक साखलाई थप लामो समय तन्काइराख्ने नियत देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार सरकारले बहालवाला गभर्नरको कार्यकाल एक महिना बाँकी रहँदै नयाँ नियुक्त गर्न सक्छ । तर, गठबन्धन दलका मुख्य नेता देउवा र ओलीले राज्यकै संवेदनशीलतालाई गम्भीर रूपमा नलिइ कायममुकायम तोकेर बसेका हुन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्र बैंकको कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर ढुंगानालाई दिएको छ । यो निर्णयले सरकार आफ्नो जिम्मेवारीमा गम्भीर नभएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
निवर्तमान गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिने चर्चासँगै थुप्रै जना गभर्नरको दौडमा सामेल भए । केन्द्रीय बैंकका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग अस्वाभाविक उठबस गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणदेखि दण्डयोग्य आर्थिक कारोबार छिपाउन पल्केका स्वार्थसमूहले नै कतिपय उम्मेदवार खडा गरेको चर्चा छ ।
स्वार्थ समूहको यही झुण्ड गठबन्धन सरकारका मुख्य दुई दलको नेतृत्व रिझाउन यतिखेर चर्को ‘लबिइङ’ मा छ । पछिल्लो समय राज्यले नियुक्ति गर्ने ठूला पदमा बिचौलिया हाबी हुने गरेको छ । गभर्नरको कोटा पनि निश्चित बिचौलियाको खल्तीमा रहेको अनुमानले बजार तताइसकेको छ । नेपाल राष्ट बैंकका पूर्वगभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपाल सरकारले गभर्नर नियुक्तिमा गरेको ढिलाइ देख्दा नेताहरू राज्य ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको कुरामा गम्भीर नरहेको टिप्पणी गर्छन्‌ ।