सरकार र जेन–जी अभियन्ताबीच गत २४ मंसिरमा भएको सहमति संविधानविपरीत भएकाले खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध अधिवक्ताहरू सुदीप भण्डारी, रोहित ओझा, सरोज कटेल, कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, प्रविण पौडेल र स्मृति अधिकारीले दायर रेको रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ तय भएको छ ।

अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको रिटमा जिकिर छ । आन्दोलनका नाममा संविधानको सीमा मिचेर देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको रिटमा उल्लेख छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकारसँग बाझ्नेगरी कुनै नयाँ आयोग गठन गर्ने प्रावधान संविधानको आत्माविपरीत र अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने दाबी रिटमा छ ।