सुशासन र समृद्धिको नारा लगाउने प्रम केपी ओली भ्रष्टको संरक्षक भएका छन् । दुई तिहाईको दम्बले कानुन मिच्ने काम सरकारले गर्दा खबरदारी गर्ने विपक्षी दलको आवाज प्रधानमन्त्रीले लत्याउनु दम्ब र अहंकार नै हो । यो देशमा कानुन छ, कानुन कार्यान्वयन गर्ने अदालत छन्, विसंगति रोक्ने, बेथितिमा खबरदारी गर्ने संवैधानिक निकाय छन्, अख्तियारले भ्रष्टाचारको, महालेखा परीक्षकले आर्थिक बेरुजुको खबरदारी गर्छन् तर प्रधानमन्त्री यी दुई संस्थाहरूको मर्यादा राख्दैनन् । भ्रष्टाचारको संरक्षक प्रम आफैं भएपछि कसरी देशमा सुशासन आउँछ । प्रम जोडिएका गिरिबन्धु, जलारी, धर्मशाला, वाइडबडी, ओम्नी, हुकाम, थामसेर्कु, ३८ क्विन्टल सुन काण्ड मात्र भएन एनसेलको कर छूट, विद्युतको कर महसुल, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड त छँदै थिए । अहिले गृहमन्त्री जोडिएको भिजिट भिसा प्रकरणमा समेत प्रमको प्रत्यक्ष संरक्षण छ । आरोप लागेपछि छानविन गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टकै संरक्षण गर्दा देशको सुशासन कता कस्तो हुन्छ दुई तिहाईनै बदनाम छ ।
नेपालमा नेकपा एमाले मात्र छैन । एमाले भन्दा सशक्त र संगठित पार्टी अरु पनि छन् । कम्युनिष्ट आचरण एमालेमा छैन । कम्युनिष्ट संसदीय धारमा माओवादी छँदैछ । कम्युनिष्ट विपरितका शहरमा रास्वपा, मधेशमा जनमत, मध्यपश्चिम क्षेत्रमा नाउपा संसदमै ठूलासँग जुध्नकै लागि आइसके । तर पनि केपी ओली आफ्नो एकलौटी मपाइँवादको नारामा रमाएका छन् । भ्रष्टाचारीमाथि राज्यले प्रहार गर्नुपर्छ । सुशासनका लागि राजनीतिक नेतृत्व नै शचेत हुने हो । तन्त्रजे सुकै भए पनि नेताको चरित्र सुध्रिनु पर्छ । देशले पाउने राजश्व मै नेताले च्याखे थापेपछि राजश्व बढ्दैन । राजश्व नउठेसम्म विकास सम्भव छैन । विकास र समृद्धिको बाहक भनेकै दलहरू हुन् । तर नेता शुद्ध नहुने हो भने राम्रो विचार जनतामा जाँदैन । देश बिगार्ने तीन ठूला दल हुन् । माओवादी पनि बिग्रिएकै छ । नेताको रहन–सहन, शिल स्वाभाव पहिलो खुड्किलो हो । तर नेपालको लोकतन्त्रले कमिशन, दलाली र माफियालाई प्रोत्साहन ग¥यो । अहिले राजावादी जुर्मुराउनुको कारण लोकतन्त्रलाई भ्रष्टतन्त्रमा परिणत गर्दै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीहरूको रक्षा गर्नु हो । प्रधानमन्त्रीको तहबाट राख्नु पर्ने गोप्यता भंग गर्नु नै व्यवस्थामाथिको चुनौती हो ।