काठमाडौँ । बेइमानीको औषधी छैन, फटाहा र ध्वसकारीका निम्ति सम्झौता र सहमतिको अर्थ हुन्न । इमान्दारलाई कानूनले छेक्छ सहमतिले डो¥याउँछ । तर बेइमानीका लागि यस्ता कुराले छुँदैन । चोरका लागि तालाको अर्थ छैन । इमान्दारले तालाचापीको इज्जत राख्छ । वर्तमान सरकारले प्रतेक दलबाट दुई जनाको दरले सरकार संचालन र सुझाव कार्यदल बनाएको छ । त्यसको सदस्य सचिव छन् सरकारका प्रवक्ता एंव सूचना तथा सञ्चारमन्त्री । वर्तमान सरकार ५ दलीय गठबन्धनको हो । तर काँग्रेसले भारत, अमेरिका र बेलायत जस्ता साम्राज्यवादी मुलुकहरूको राजदूतमा आफ्ना भक्तहरूलाई छान्यो । यद्दपी कुटनैतिक क्षेत्रमा उनीहरूलाई कमजोर ठानिँदैन । सरकारले ओली सरकारका पालामा ओलीकै मात्र भक्त बनेर राजदूत बनाएकाहरूलाई फिर्ता ग¥यो । भारतीय राजदूत निलम्बर आचार्यले ३ वर्षमा केही सुधार गरेनन् । ओलीले रुचाएका जन विरोधी चरित्रका डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको दूतावासको जग्गा बेचेर कमिशन पठाउने एकल मिसन साथ पठाईयो । यो सत्य जगजाहेर छ ।
सत्ता गठबन्धनले ओलीका ककुर्म ल्याएकै छैन । नेपाल ट्रष्टको जमिन कौडीको दरमा भाडा लगाएर पैसा खाने ईश्वर पोखरेल हुन् । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुन्जको जमिनमा त्यस्तै भयो । नेपाल ट्रष्टको ताहचलको जमिन त्यस्तै गरियो । राज्यलाई आम्दानी हुने ठाउँ कमिशन खाएर राज्यश्रोत सुकाउने विरुद्ध सरकार किन जान सक्दैन ? ओलीका हितेन्द्र शाक्यले प्राधिकरणबाट चुहावट रोक्ने, चोरी रोक्नु सट्टा लोडसेटिङ्ग शुरु गर्न लागेका थिए । कुलमान असक्षम हितेन्द्र सक्षम ठान्ने ओलीले राजदूतको नियुक्ति पनि त्यस्तै गरेका थिए । सरकारले त्यो गल्ती त सच्चाएको छ । राजनीतिक नियुक्तिका लठैत कति छन् ? जसले नैतिकताका आधारमा पद त्याग गरे । ती निष्ठावान हुन् जो जब्बर बनेर बसेको छ त्यस्तालाई कार्यदलले के गर्छ ? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कठोर छैनन् । किनकी उनी आफ्नो भिजनले चल्ने नेताका रुपमा काँग्रेसभित्र लिइँदैन । गठबन्धन जनपक्षीय हुनुपर्छ । जनताको सेवामा त्यो लाग्छ भने चुनावमा पनि साथ पाउँछ । न की देखावटी गठबन्धन ओली भन्दा फरक भएन भने अर्थ हुँदैन ।