काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक र भत्ता असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा तथा न्यायाधीहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको सेवा सुविधा संविधानविपरित रहेको फैसला सुनाएको हो ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओलीले भदौ १ मा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रदेश १ बाहेकका ६ वटै स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधाका लागि बनाइएको ऐनको दफा ३ अन्तर्गतका सम्पूर्ण अनुसूचीहरु बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।
यो संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ सँग सिधा बाझिने गरि प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशले लागू गरेका सुविधा पाउने ऐनहरुका दफा ३ अन्तर्गतका अनुसुचीहरु बदर भएका अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले बताए । फैसलासँगै प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशसभाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब लिने गरी बनाइएका कानून खारेज भएका र आजकै मितिले मासिक पारिश्रमिक रोकिने अधिवक्ता ओलीले जनाए ।
रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डाक्टर गोविन्द गौतम, शेरबहादुर केसी, डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवाली, गोपालकृष्ण घिमिरे, अधिवक्ताहरू सुदीप पौडेल, पंकजकुमार कर्ण, ओमप्रकाश अर्याल, सन्तोष भण्डारी, आरसी गौतम, डाक्टर शिवकुमार यादव, ज्ञानेन्द्रराज आरण, राधा जीसी, वीरेन्द्र गौतम र लक्ष्मी थापाले बहस गरेका थिए ।
संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सुविधा मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, सो व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेश १ बाहेकका अन्य ६ वटा प्रदेश सभाले जनप्रतिनिधिको सुविधाबारे ऐन बनाएका थिए ।
नेपालमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये प्रदेश १ मा १३७ तह छन् । बाँकी ६१६ वटा स्थानीय तहमा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरप्रमुख, उपप्रमुख गरी १२ सय ३२ जना पदाधिकारी छन् । त्यस्तै, यी ६१६ स्थानीय तहमा वडाध्यक्ष र सदस्य पनि छन् । त्यस्तै, प्रदेश १ बाहेकका ६३ वटा जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति पनि छ । प्रत्येक समन्वय समितिमा प्रमुख र उपप्रमुख गरी नौजना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । ६३ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा ५६७ जना प्रमुख, उपप्रमुख तथा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक ९ज्याला० तथा सुविधा लिइरहेका छन् । प्रदेश सभा १ ले भने सुविधा मात्रै लिने कानुन बनाएको छ ।